मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति में माना है कि उसके और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर और शुल्क आवास इकाइयों की बढ़ती लागत में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो आवास और शहरी विकास विभाग के भी प्रमुख हैं, ने कहा कि मुंबई और अन्य शहरों में आवासीय फ्लैटों की कीमतें आंशिक रूप से इन शुल्कों के कारण बढ़ रही हैं।

निर्माण लागत और आवास इकाइयों की अंतिम बिक्री कीमतों के बीच लगभग 30% के अंतर के बारे में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में – जिसके कारण अक्सर बिल्डरों को भारी मुनाफा होता है – शिंदे ने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया।

उन्होंने कहा कि सीमेंट, स्टील, ईंट और रेत जैसी प्रमुख निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के अलावा, कई वैधानिक लागतें भी कीमतों को बढ़ा रही हैं।

इनमें जीएसटी, निर्माण श्रमिक कल्याण के लिए उपकर, रॉयल्टी शुल्क, बीमा और स्थानीय नागरिक निकायों द्वारा लगाए गए बढ़े हुए प्रीमियम शामिल हैं।

शिंदे का जवाब इस बात की खुली स्वीकारोक्ति है कि सरकारी कर, शुल्क और नगर निकाय प्रीमियम – विशेष रूप से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा लगाए गए प्रीमियम – मुंबई में आवास की बढ़ती कीमतों में योगदान दे रहे हैं।

विधायक सतेज पाटिल, अशोक उर्फ ​​भाई जगताप, अभिजीत वंजारी और 13 अन्य लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्न में यह स्पष्टता मांगी गई थी कि राज्य आवास की कीमतों को किस प्रकार विनियमित करना चाहता है और सवाल किया गया था कि क्या रेडी रेकनर (आरआर) दरों में वृद्धि से समस्या और बढ़ रही है।

आरआर दर वृद्धि का बचाव करते हुए शिंदे ने कहा कि इसे 202223 के बाद पहली बार लागू किया गया है, जिसमें मुंबई के लिए 4.39% की वृद्धि की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरआर दरें – जो संपत्ति के आधार मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती हैं – खुले बाजार की कीमतों की तुलना में काफी कम हैं।

इसके अतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री ने बताया कि म्हाडा ने 2024 में मुंबई में 2,030 आवास इकाइयां प्रचलित बाजार दरों से 30% से 40% कम कीमतों पर बेचीं, जिससे किफायती आवास उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

पुणे, 4 जुलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे के एक दिवसीय दौरे पर हैं। वे पूरे दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खड़कवासला में श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा की प्रतिमा का अनावरण और एक खेल केंद्र का उद्घाटन शामिल है।

13.5 फुट ऊंची और 4,000 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा प्रतिष्ठान द्वारा एनडीए को दान की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल समेत अन्य लोग इस समारोह में शामिल होंगे।

गुरुवार रात यहां पहुंचे गृह मंत्री शाह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के प्रशिक्षुओं से बातचीत करेंगे। इसके बाद वह कोंढवा में जयराज खेल एवं सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन करेंगे और खादी मशीन चौक स्थित बालासाहेब देवड़ा अस्पताल का दौरा करेंगे। इसके बाद वह वडाचीवाड़ी में हेल्थ सिटी की आधारशिला रखेंगे और बाद में अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री शाह के दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यातायात डायवर्जन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कालेपदल, कोंढवा और भारती विद्यापीठ यातायात विभागों के तहत सभी माल परिवहन वाहन, डंपर, मिक्सर, ट्रक, भारी, बड़े और धीमी गति से चलने वाले वाहनों को 4 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक मंतरवाड़ी फाटा से खादी मशीन चौक से कटराज चौक के बीच सड़क पर चलने से प्रतिबंधित किया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त (यातायात) हिम्मत जाधव ने अपने आदेश में कहा कि मोर ओढ़ा से सर्किट हाउस चौक से आईबी चौक के बीच एकतरफा यातायात को दोतरफा यातायात में बदला जा रहा है। हाल के दिनों में गृह मंत्री शाह का महाराष्ट्र का यह पांचवां दौरा है। राज्य में आगामी स्थानीय और नगर निकाय चुनाव होने हैं। इस साल अक्टूबर-नवंबर में ये चुनाव होने की उम्मीद है। 1 जुलाई को महाराष्ट्र भाजपा के नए अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के चुनाव के बाद यह उनका पहला महाराष्ट्र दौरा है। गृह मंत्री शाह ने इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से स्थानीय और नगर निकाय चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की जीत की राह जारी रखने के लिए आगामी चुनावों के लिए कमर कसने को कहा। गृह मंत्री 22 फरवरी को पुणे गए, 12 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए रायगढ़ किले गए, 26 और 27 मई को उन्होंने नागपुर, नांदेड़ और मुंबई में कई कार्यक्रमों में भाग लिया और 20 जून को उन्होंने मुंबई में महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के कार्यालय का उद्घाटन किया।

मुंबई, 3 जुलाई। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को घोषणा की कि वैध परिवहन परमिट लेने के बाद उत्खनित रेत के परिवहन की अनुमति 24 घंटे तक दी जाएगी।

राज्य विधानसभा में अपने बयान में मंत्री ने कहा कि वर्तमान में रेत उत्खनन की अनुमति सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है और उत्खनित रेत के परिवहन की अनुमति शाम 6 बजे के बाद उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने वैध परिवहन परमिट लिया है। भारी यातायात के मद्देनजर कुछ शहरों में रेत परिवहन की अनुमति नहीं है। विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रेत की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन, शाम 6 बजे के बाद रेत परिवहन पर प्रतिबंध के कारण उत्खनित रेत के परिवहन के लिए उपलब्ध वाहनों का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो रहा था।

उन्होंने विधानसभा को बताया कि अन्य राज्यों से परिवहन की जाने वाली रेत के लिए ऐसे प्रतिबंध लागू नहीं हैं, क्योंकि उन्हें शून्य रॉयल्टी पास के आधार पर 24 घंटे परिवहन की अनुमति है। उन्होंने कहा, “शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रेत परिवहन की अनुमति नहीं होने के कारण राज्य में रेत का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उत्खनित रेत के स्टॉक का अधिकतम उपयोग करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करते हुए वैध परमिट प्राप्त करके 24 घंटे परिवहन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार वैध परमिट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रही है जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।” मंत्री बावनकुले ने कहा कि उत्खनित रेत और उसके स्टॉक पर जियो-फेंसिंग की जाएगी, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न शर्तों के तहत उत्खनित रेत के परिवहन के लिए तैनात वाहनों में सीसीटीवी और जीपीएस सेवाएं भी लगाई जाएंगी। मंत्री की यह घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की रेत नीति 2025 में 24 घंटे रेत परिवहन की अनुमति देने या विनियमित करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। परिवहन परमिट और ई-पास द्वारा संचालित होता है, जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से कानूनी वितरण के लिए तहसीलदारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। स्थानीय ग्राम पंचायतें और नगर परिषदें निर्माण के लिए रॉयल्टी दरों पर रेत प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन उपलब्ध कराए गए डेटा में चौबीसों घंटे संचालन का कोई संदर्भ मौजूद नहीं है।

इसके अलावा, मंत्री ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हाल ही में घोषित नई रेत नीति पर चर्चा के लिए तैयार है।

यह नीति अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और एक स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेत उत्खनन, वितरण और परिवहन को विनियमित करने पर केंद्रित है। इसमें रेत समूहों के लिए ई-नीलामी, एम-सैंड (कृत्रिम रेत) को बढ़ावा देना और घरकुल योजना के तहत ग्रामीण आवास लाभार्थियों के लिए मुफ्त रेत (5 बैग तक) शामिल है।

मंत्री बावनकुले ने कहा कि नदी की रेत पर निर्भरता कम करने के लिए, नीति एम-सैंड (निर्मित रेत) को बढ़ावा देती है, जिसमें प्रति जिले 50 क्रशर इकाइयाँ अधिकृत हैं और सरकारी परियोजनाओं में अनिवार्य उपयोग (शुरुआत में 20 प्रतिशत, तीन वर्षों में 100 प्रतिशत तक बढ़ाना) है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृत्रिम रेत पर ध्यान केन्द्रित हो जाता है, जिससे परिवहन रसद में कमी आ सकती है।