मुंबई: मुंबई पुलिस ने अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में केस दर्ज करने से मना कर दिया है। एनसीपी नेता विधायक रोहित पवार आज दूसरे विधायक के साथ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन गए थे और अजित पवार प्लेन क्रैश या साज़िश मामले में केस दर्ज करने की मांग की थी। उनका कबूलनामा दर्ज करने का प्रोसेस भी चल रहा था, लेकिन इसी बीच डीसीपी और एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने केस दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि इस मामले में केस दर्ज नहीं किया जा सकता। रोहित पवार ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि आज एफआईआर दर्ज करने का मकसद यह है कि डीजीसीए ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके आधार पर वीएसआर कंपनी को लेकर एक्शन लिया गया है, इस आधार पर वीएसआर कंपनी इस प्लेन क्रैश के लिए ज़िम्मेदार है, फिर भी पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है, यह एक्ट कहता है, लेकिन इसके उलट पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वीएसआर कंपनी को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मारपीट समेत दूसरे अपराधों के लिए केस दर्ज करती है, लेकिन एक मराठा नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ हुई घटना पर पुलिस केस क्यों नहीं दर्ज कर रही है? यह पूरी तरह से गलत है। न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कल सुबह हम बारामती पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। रोहित पवार ने निराशा जताते हुए कहा कि अगर एक उपमुख्यमंत्री को न्याय नहीं मिलता तो आम आदमी का क्या होगा? उपमुख्यमंत्री अजित पवार के मामले में केस दर्ज होने को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भी अपना स्टैंड लिया है कि इस मामले में केस दर्ज नहीं होना चाहिए, जबकि उसने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है, लेकिन इस जांच के बावजूद हमें एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है, फिर भी हमें इससे वंचित रखा जा रहा है और हमने एफआईआर लेने से मना कर दिया है।

मुंबई: महाराष्ट्र के एक मदरसे में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद विधान भवन में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने मदरसों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया है और उन्हें बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मदरसों की जगह मराठी और दूसरी भाषाओं के स्कूल खोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू देश में मदरसों की क्या जरूरत है? क्या मुस्लिम देशों में हमें भगवद गीता पढ़ाने की इजाजत है? उन्होंने कहा कि जिस तरह मदरसे में बच्चों को पीटा गया है, वह पूरी तरह गलत है। अगर पिटाई की यह घटना मेरे चुनाव क्षेत्र में होती तो क्या होता? तब कोई बच्चे को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। नीतीश राणे ने कहा कि जिस तरह मदरसों में सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाती है और सिर्फ कुरान और शरिया पढ़ाई जाती है, इसीलिए मदरसों के छात्रों को दूसरी भाषाओं की जानकारी नहीं होती। नीतीश राणे ने कहा कि जिस तरह असम में मुख्यमंत्री ने मदरसों पर ऑडिट और दूसरी शर्तें लगाई हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में भी सभी मदरसों का ऑडिट जरूरी किया जाना चाहिए और उन पर नजर रखी जानी चाहिए। यह मांग जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की जाएगी। यह देश हिंदू राष्ट्र है, यहां हिंदुओं के अधिकारों पर बात होगी। केरल स्टोरी 2 पर कमेंट करते हुए नीतीश राणे ने मुसलमानों पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग लव जिहाद करते हैं, उन्हें यह फिल्म पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसमें लव जिहाद को सामने लाया गया है और तथ्य पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म इस पर आधारित है कि कैसे लव जिहाद के बाद हिंदू लड़कियों पर अत्याचार होता है। अगर फिल्म से कोई आपत्ति है तो लव जिहाद बंद करो।

मुंबई: मुंबई में साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ना चिंता की बात है। सीबीआई, पुलिस और सरकारी अधिकारी बताकर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बहाने लोगों को ठगा जा रहा है। सरकार इस पर कैसे रोक लगाएगी? यह रोज़ की बात है और अहिल्या नगर समेत मुंबई में लाखों रुपये ठगे जा चुके हैं। इसके लिए सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को धमकाकर ठगने के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह मांग आज महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक अबू आसिम अतामी ने की। उन्होंने कहा कि इनमें से ज़्यादातर मामलों में पैसे मांगने के बाद यह पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और एक घंटे के अंदर इसकी रिकवरी भी पक्की की जाएगी। उन्होंने सदन का ध्यान इस ओर दिलाया और कहा कि आज मोबाइल फोन पर “डिजिटल अरेस्ट” के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है। हालांकि कानून में “डिजिटल अरेस्ट” का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन साइबर क्राइम मिडिल क्लास और सीनियर सिटिजन को टारगेट कर रहे हैं, जिससे डर का माहौल बन रहा है। कभी पार्सल या कूरियर में गैर-कानूनी सामान मिलने का झूठा आरोप लगाया जाता है तो कभी पीड़ित के नाम पर बुकिंग दिखाकर उसे डराया जाता है। सोशल मीडिया से जानकारी इकट्ठा करते हुए ये आरोपी सीबीआई या नारकोटिक्स अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और झूठे केस से बचाने के बहाने अपने अकाउंट में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं। ठगे गए पीड़ित अपनी जीवन भर की कमाई खो देते हैं और निराश होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। आजमी ने सदन में मांग की कि सरकार साइबर क्राइम में बढ़ोतरी को रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाए, कम्युनिकेशन के सभी तरीकों से लोगों में जागरूकता लाए, हेल्पलाइन को आसान और असरदार बनाए, और यह पक्का करे कि पीड़ितों को ट्रांसफर किया गया पैसा तुरंत वापस मिले और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मेरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने सदन को ज़रूरी जानकारी दी और इस मुद्दे पर सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का डिटेल्ड बयान पेश किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में साफ किया कि डिजिटल गिरफ्तारी का कोई कानूनी दर्जा नहीं है। अगर कोई डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कॉल करता है, तो यह समझना ज़रूरी है कि वह फ्रॉड करने वाला है और उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। साइबर क्राइम को लेकर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके साथ ही, साइबर फ्रॉड करने वाले बुज़ुर्गों को टारगेट करते हैं। इसमें एक आईएएस ऑफिसर को भी टारगेट किया गया था। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है, तो वह तुरंत एक्शन के लिए 1930 पर कॉन्टैक्ट करे और उनकी मदद की जाएगी।