राजनीति
सरकार के साथ किसानों की सहमति नहीं, कुछ मांगों पर हुआ समझौता: राकेश टिकैत
कृषि कानून की वापसी के बाद एमएसपी पर चल रहे आंदोलन के बीच गुरुवार को एक बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार के साथ किसानों की सहमति नहीं हुई है, बल्कि कुछ मांगों पर समझौता हुआ है।
सिंघु बॉर्डर पर एसकेएम को मांगों पर सरकार से लिखित पत्र के आने का इंतजार है। ऐसे में किसानों ने आज बैठक रखी है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। राकेश टिकैत ने आईएएनएस से खास बातचीत कर बताया, आंदोलन पर तभी आगे विचार होगा जब सरकार की तरफ से लिखित में कुछ आएगा। सरकार से अभी हमारी सहमति नहीं बनी है, बल्कि समझौता हुआ है। सहमति पूर्ण रूप से करना और समझौता होना दोनों में फर्क है। साथ ही सरकार के साथ जो हमारे 5 सदस्यों ने समझौता किया, उसे हम पूर्ण रूप से मान रहे हैं।
प्रस्ताव में लखीमपुर खीरी का मामला शामिल नहीं था ? इस सवाल पर टिकैत ने कहा, अभी बहुत बातें रह रहीं है, उनपर बातचीत होती रहेगी, आंदोलन पर कुछ मांगे वापस भी हुई हैं।
कुछ महीनों में उत्तरप्रदेश चुनाव होने है क्या किसानों का मिशन यूपी जारी है? इस सवाल पर उन्होंने कहा, फिलहाल कुछ तय नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा, उत्तरप्रदेश में बिजली बहुत महंगी है। यूपी के लेवल पर हमारी कोई बात नहीं हुई, हम जल्द ही अपनी कुछ मांगों पर यूपी सरकार और मुख्यमंत्री से बैठक करेंगे। हमने एक साल से सरकार के साथ कोई बैठक नहीं की है।
क्या उत्तरप्रदेश सरकार के साथ कोई बातचीत हुई, बीते चुनाव में आपने बीजेपी को सहयोग दिया था, इसबार कोई पहल ? इस सवाल पर टिकैत बोले, अभी लखीमपुर खीरी मामले में मुआवजा नहीं मिला है, जबकि मुआवजा हमारे समझौते में था। गन्ने का रेट और भुगतान एक बड़ा मामला है। साथ ही बिजली के रेट वहां पर सबसे महंगे है, बहुत से सवाल है जिनपर सरकार के साथ बात करनी है।
सिंघु बॉर्डर पर हुई बैठक में अलग अलग राज्यों के किसानों को समझाया जा रहा था, किसान नेताओं द्वारा क्या कोई मतभेद था ? इस सवाल पर टिकैत ने बताया, बहुत सारी बातों पर ऐतराज रहता है। जब बड़े लेवल पर समझौता होता है तो कुछ मांगों को छोड़ना पड़ता है, हरियाणा राज्य के किसानों के भी कुछ मसले हैं। वहीं उत्तरप्रदेश सरकार के बाद हरियाणा सरकार के साथ मिलकर उनका समाधान किया जाएगा।
क्या किसान शक्ति प्रदर्शन कर दिल्ली की सीमाओं से जाएंगे या शांतिपूर्ण तरह से ? इस सवाल पर टिकैत ने कहा, हम शांतिपूर्ण तरह से बॉर्डर से वापस जाएंगे, इसमें न कोई जश्न की जरूरत नहीं है। आर्थिक रूप से भी हमने बहुत नुकसान झेला है, वहीं कई किसान शहीद भी हुए हैं।
महाराष्ट्र
समीर वानखेड़े को बदनाम करने की साजिश… कॉर्डेलिया क्रूज़ को ड्रग मामले में बचाने का गंभीर आरोप, अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद जज इरफान शेख ने किया खारिज
मुंबई: एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश एक बार फिर शुरू हो गई है। अब ताजा मामला जज इरफान शेख की बर्खास्तगी का है, जिसमें समीर वानखेड़े पर यह आरोप लगाया गया है। कॉर्डेलिया क्रूज मामले में जज इरफान शेख को गिरफ्तार करने की बजाय उनकी टीम ने जज को बचा लिया है। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इरफान शेख उस समय स्प्लेंडिड कोर्ट के जज के रूप में तैनात थे। वह वर्तमान में पालघर और ठाणे जिले के जज के रूप में कार्यरत थे। पद का दुरुपयोग, जब्त ड्रग्स का इस्तेमाल, नशे में धुत होकर रफी अहमद किदवई मार्ग पर अपनी कार से एक टैक्सी को टक्कर मारना, अनुपातहीन संपत्ति के साथ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना, नायर अस्पताल में अपनी पहचान छिपाकर झूठा और भ्रामक पता दर्ज कराना और बिना जमा कराए कार वापस लेना जैसे गंभीर आरोपों के बाद हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत जज को सेवा से बर्खास्त कर दिया है इसमें कहीं भी कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग केस का ज़िक्र नहीं है, लेकिन समीर वानखेड़े पर जज की मदद करने का आरोप लग रहा है। समीर वानखेड़े ने इससे साफ़ इनकार किया है और कहा है कि पुलिस रिपोर्ट या न्यायिक समिति की रिपोर्ट में कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग केस का कोई ज़िक्र नहीं है।
जब इस संबंध में दस्तावेज़ और प्रतियां हासिल की गईं, तो कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग केस का कोई ज़िक्र नहीं था। समीर वानखेड़े लगातार बॉलीवुड के निशाने पर हैं, इसलिए शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट ने उनके ख़िलाफ़ बॉलीवुड की बदनामी की एक श्रृंखला तैयार की थी, जिसके ख़िलाफ़ समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुक़दमा दायर किया है और इसकी सुनवाई जल्द ही होने की संभावना है। समीर वानखेड़े और उनके परिवार के ख़िलाफ़ बदनामी का सिलसिला लंबा हो गया है और यही वजह है कि इरफ़ान शेख़ मामले में भी समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश तेज़ हो गई है, लेकिन समीर वानखेड़े या एनसीबी टीम की इस मामले में कोई भूमिका या संलिप्तता नहीं है।
महाराष्ट्र
मुसलमानों को ‘आई लव मुहम्मद’ के स्टिकर चिपकाना बंद करना चाहिए, किरीट सोमैया और नितेश राणे की आलोचना, अबू आसिम आज़मी पर नफ़रत के एजेंडे पर काम करने का आरोप
मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे पैगंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) के पदचिन्हों और शिक्षाओं पर चलें और आई लव मुहम्मद के स्टिकर चिपकाना बंद करें क्योंकि यह सरकार स्टिकर चिपकाने पर कार्रवाई कर रही है और लाठियां भी बरसा रही है। उन्होंने कहा कि आई लव मुहम्मद स्टिकर को लेकर मचाया जा रहा बवाल देश के लिए खतरा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है। बरेली हिंसा पर आज़मी ने कहा कि आई लव मुहम्मद अब फिरकापरस्तों के लिए एक मौका है जिसकी आड़ में वे नफरती एजेंडा चला रहे हैं। इसलिए अब मुसलमानों को आई लव मुहम्मद के स्टिकर चिपकाने की बजाय अपनी सच्ची शिक्षाओं और दिल से उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और स्टिकर चिपकाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया हर दिन ऐ लो मुहम्मद और मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बातें दिखाते हैं, इसके साथ ही कुर्ला में जो स्टिकर चिपकाए गए थे वो वाहन मालिकों की मर्जी से चिपकाए गए थे, इस पर बवाल और हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किरीट सोमैया का कोई मोल नहीं है, इसीलिए वो हर दिन नफरत का एजेंडा चलाते हैं। भाजपा नेता नितेश राणे की धमकी का जवाब देते हुए विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि नितेश राणे के पास नफरत फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। उन्होंने कहा कि नितेश राणे हनुमान चालीसा और भागवत गीता पूजा पाठ भी ठीक से नहीं कर सकते, वो सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करते हैं।
राष्ट्रीय समाचार
केंद्र 7 से 9 अक्टूबर को होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में जीडीपी से लेकर सीपीआई तक प्रमुख आंकड़ों को करेगा प्रदर्शित
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर : केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को कहा गया कि 7 से 9 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) में जीडीपी, सीपीआई और प्रमुख श्रम बाजार आंकड़ों जैसे सांख्यिकीय संकेतकों को प्रदर्शित किया जाएगा।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) विजिटर्स को आकर्षित करने और मंत्रालय की पहलों को प्रभावी रूप से संप्रेषित करने के लिए इंफोग्राफिक्स, वीडियो और इंटरेक्टिव डिस्प्ले जैसे क्रिएटिव विजुअल्स को प्रदर्शित करेगा
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “एक डेडिकेटेड स्टॉल और क्यूरेटेड इवेंट आधिकारिक आंकड़ों के उभरते परिदृश्य और डेटा गैप् को खत्म करने में फिनटेक की भूमिका को प्रदर्शित करेंगे।”
फिनटेक डेटा पर आधारित है और मंत्रालय इंडस्ट्री इंटेलिजेंस और आधिकारिक आंकड़ों के बीच तालमेल की तलाश कर रहा है।
एमओएसपीआई द्वारा उद्योग जगत के प्रमुख नामों के साथ आयोजित एक पैनल डिस्कशन में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों जैसे बड़े पैमाने के सर्वेक्षणों को बाजार के आंकड़ों से कैसे पूरक बनाया जा सकता है ताकि कंज्यूमर बिहेवियर, उद्यम आवश्यकताओं और फाइनेंशियल इंक्लूजन गैप्स के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की जा सके।
यह फिनटेक कंपनियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए एक खुला आह्वान है कि वे अधिक मजबूत मॉडल बनाएं, इंक्लूसिव प्रोडक्ट डिजाइन करें और एविडेंस-ड्रिवन ग्रोथ का रोडमैप तैयार करें।
एमओएसपीआई सचिव 8 अक्टूबर को एक फायरसाइड चैट का हिस्सा बनेंगे।
मंत्रालय ने कहा, “डेटा को जब सार्वजनिक वस्तु के रूप में देखा जाता है तो इसमें नई आर्थिक संभावनाओं को उजागर करने और समावेशी विकास को गति देने की शक्ति होती है। यह चर्चा सहयोगी डेटा फ्रेमवर्क की भूमिका पर प्रकाश डालेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जानकारी समय पर, पारदर्शी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सभी हितधारकों के लिए लाभकारी हो।”
सचिव, फिनटेक उद्योग के प्रतिनिधियों और नियामकों के साथ फिनटेक इकोसिस्टम के साथ ‘डिजिटल इंडिया: बिल्डिंग अ स्मार्टर डेटा पार्टनरशिप’ के लिए स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक क्लोज्ड रूम सेशन की अध्यक्षता भी करेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी में स्मार्टर पॉलिसी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मजबूत स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद महत्वपूर्ण है।
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