राजनीति
26/11 के मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी: मनीष तिवारी
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी नई किताब में मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाया है। यह किताब आधिकारिक तौर पर मुंबई हमलों की बरसी के मौके पर 2 दिसंबर को लॉच की जाएगी। किताब का एक अंश, “जिस राज्य में सैकड़ों निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या करने में कोई बाध्यता नहीं है, उसके लिए संयम शक्ति का संकेत नहीं बल्कि कमजोरी का प्रतीक है। एक समय आता है जब कार्रवाई को शब्दों से ज्यादा बल देना चाहिए। 26/11 एक ऐसा समय था जब इसे किया जाना चाहिए था। इसलिए मेरा यह विचार है कि भारत को 9/11 के बाद के दिनों में प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी।”
तिवारी ने मंगलवार को एक ट्वीट में अपनी नई किताब की घोषणा की।
उन्होंने कहा, “यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी चौथी पुस्तक जल्द ही बाजार में आएगी। ’10 फ्लैश प्वाइंट, 20 साल-राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थितियां जिसने भारत को प्रभावित किया’। यह पुस्तक पिछले दो दशकों में भारत के द्वारा सामना किए गए सभी प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती के रूप का वर्णन करती है।”
यूपीए-2 सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता ने कहा कि मुंबई हमलों के बाद सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसने संयम दिखाया, जो ताकत का संकेत नहीं है।
कांग्रेस नेता द्वारा अपने पूर्व शासन की आलोचना भाजपा को मसाला दे सकती है, जिसका पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट हवाई हमले पर एक बिंदु होगा।
कांग्रेस नेतृत्व को एक महीने में दूसरी किताब से निपटना होगा, जिससे एक और विवाद छिड़ सकता है। इससे पहले, सलमान खुर्शीद की किताब ने एक विवाद पैदा किया था जहां उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हराम से की थी।
पुस्तक में तिवारी ने कहा कि तालिबान के उदय के साथ खतरा बढ़ गया है, “पिछले दो दशकों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां जटिलता और तीव्रता दोनों में बढ़ गई थीं।”
इस सप्ताह, राष्ट्र 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की 13वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसने 2008 में तीन दिनों के लिए देश की वाणिज्यिक राजधानी को पंगु बना दिया था, जिसमें 160 से ज्यादा लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे।
सुरक्षा बलों को तीन दिनों तक अभियान चलाना पड़ा और ताज से 300, ट्राइडेंट से 250 और नरीमन हाउस से 60 लोगों (12 अलग-अलग परिवारों के सदस्य) को बचाया गया।
राष्ट्रीय समाचार
बिना परेशानी के आम लोगों को समय पर सेवाएं देना आयकर विभाग की जिम्मेदारी: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आयकर विभाग का काम केवल कर वसूलना नहीं, बल्कि आम लोगों को इधर-उधर दौड़ाए बिना उनके हित में काम करना है। साथ ही, बिना परेशानी के समय पर सेवाएं देना भी विभाग की जिम्मेदारी है।
देश की आर्थिक राजधानी में नरीमन पॉइंट पर आयकर विभाग की 13 मंजिल की नई इमारत ‘आयकर सिंधु’ के उद्धाटन के दौरान वित्त मंत्री ने सरकारी विभागों के “सुस्त” रवैये पर भी अपनी निराशा जाहिर की, जिसकी वजह से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण होते हैं और सभी अधिकारियों के कामकाज में ईमानदारी की जरूरत पर जोर दिया।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जिस जमीन पर यह इमारत खड़ी है, वह 1973 से विभाग के पास थी, लेकिन उपयोग होने के कारण वहां अवैध कब्जे हो गए थे। साथ ही, अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करने हुए कहा कि सरकार संपत्तियों की सुरक्षा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
वित्त मंत्री ने इमारत को बनाने में आने वाली मंजूरी संबंधी चुनौतियों का जिक्र करते हुए आगे कहा कि एक शक्तिशाली सरकारी विभाग को मंजूरी लेने में इतना समय और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो आम आदमी को होने वाली परेशानियों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।
साथ ही, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और अनावश्यक देरी से बचना चाहिए।
सीतारमण ने स्पष्ट कहा कि वह अधिकारियों से नियम तोड़ने या आम नागरिकों के लिए कुछ हटकर करने को नहीं कह रही हैं, लेकिन उन्होंने अफसोस जताया कि इस देश में लोगों को अपना जायज हक पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है।
सीतारमण ने मुंबई और नवी मुंबई इलाकों में कई आयकर अधिकारियों के सरकारी आवास में न रहने के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित करने का वादा किया। उन्होंने संकेत दिया कि उनमें से आधे अधिकारियों को यह सुविधा नहीं मिलती है और उन्हें काम पर जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
सीतारमण ने कहा कि वह इस काम के लिए सरकारी स्तर पर जमीन के ट्रांसफर को प्राथमिकता देंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह जमीन के तेजी से ट्रांसफर में मदद करेंगी, जबकि बाकी काम – जैसे मंजूरी लेना, निर्माण कार्य, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ काम करना और कॉन्ट्रैक्ट व टेंडर देना- आयकर अधिकारियों को ही करना होगा।
देश की शीर्ष 10 में से नौ कंपनियों का मार्केटकैप बीते हफ्ते करीब 2.74 लाख करोड़ रुपए घट गया है। इसकी वजह वैश्विक अस्थिरता के चलते भारतीय शेयर बाजार में व्यापक स्तर पर बिकवाली होना था।
20-24 जुलाई के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 2,091.68 अंक या 2.68 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 76,059.77 पर और निफ्टी 566.85 अंक या 2.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,767.45 पर बंद हुआ।
बीते हफ्ते देश की शीर्ष 10 कंपनियों में केवल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) के ही मार्केटकैप में बढ़त दर्ज की गई है, जबकि बाकी कंपनियां नुकसान में रही हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), बजाज फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) और एलएंडटी शामिल हैं।
एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 1,18,383.91 करोड़ रुपए कम होकर 11,43,985.90 करोड़ रुपए हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केटकैप 65,429.82 करोड़ रुपए घटकर 17,29,661.44 करोड़ रुपए, एसबीआई का मार्केटकैप 26,814.94 करोड़ रुपए कम होकर 9,36,953.84 करोड़ रुपए और बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 26,802.74 करोड़ रुपए कम होकर 6,30,471.54 करोड़ रुपए हो गया है।
इसके अलावा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) का मार्केटकैप 15,116.74 करोड़ रुपए कम होकर 5,33,007.56 करोड़ रुपए हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केटकैप 6,223.84 करोड़ रुपए कम होकर 10,28,217.93 करोड़ रुपए हो गया है।
भारती एयरटेल का मार्केटकैप 6,021.64 करोड़ रुपए कम होकर 11,85,046.13 करोड़ रुपए हो गया है। टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 5,191.95 करोड़ रुपए घटकर 8,15,480.75 करोड़ रुपए हो गया है।
एलएंडटी का मार्केटकैप 4,092.79 करोड़ रुपए कम होकर 5,20,747.89 करोड़ रुपए हो गया है।
दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का मार्केटकैप 152.73 करोड़ रुपए बढ़कर 5,03,928.59 करोड़ रुपए हो गया है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे अधिक मार्केटकैप वाली लिस्टेड कंपनी बनी रही। इसके बाद भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा।
राष्ट्रीय समाचार
एआई साझेदारी पर दक्षिण कोरिया का बड़ा दांव, ‘ओपनएआई’ और ‘एनवीडिया’ से राष्ट्रपति ली ने मिलाया हाथ
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से सैन फ्रांसिस्को का दो दिवसीय दौरा संपन्न किया। इसके बाद वह दक्षिण अमेरिका के तीन देशों की यात्रा के अगले चरण के तहत ब्राजील के लिए रवाना हो गए।
शुक्रवार और शनिवार को सैन फ्रांसिस्को में अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति ली ने दुनिया की चार प्रमुख टेक कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की। इनमें ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सैम ऑल्टमैन और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने एआई के क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों और वैश्विक टेक कंपनियों के बीच साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया।
योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, राष्ट्रपति ली की मौजूदगी में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में वैश्विक टेक कंपनियों और दक्षिण कोरिया के प्रमुख उद्योग समूहों ने 950 अरब डॉलर के संयुक्त सहयोग परियोजनाओं पर काम करने पर सहमति जताई।
इन परियोजनाओं में सबसे बड़ा समझौता एसके ग्रुप और एनवीडिया सहित अन्य कंपनियों के बीच हुआ, जिसके तहत एसके ग्रुप लंबे समय तक 750 अरब डॉलर मूल्य के हाई-परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर की आपूर्ति करेगा।
शनिवार को सिलिकॉन वैली में निवेश करने वाले वेंचर कैपिटल निवेशकों के साथ बैठक में राष्ट्रपति ली ने कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका को अपने दशकों पुराने सुरक्षा गठबंधन से आगे बढ़ते हुए तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग का विस्तार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की विश्वस्तरीय वेंचर कैपिटल क्षमता और वैश्विक नेटवर्क यदि दक्षिण कोरिया की उन्नत तकनीक और मजबूत विनिर्माण क्षमता के साथ मिल जाएं, तो इससे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स जैसी नई वैश्विक कंपनियां उभर सकती हैं, जो भविष्य में दुनिया का नेतृत्व करेंगी।
दक्षिण अमेरिका दौरे के तहत राष्ट्रपति ली रविवार से ब्राजील की चार दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान सोमवार को राजधानी ब्रासीलिया में उनकी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ शिखर वार्ता होगी। मंगलवार को वह साओ पाउलो में एक कारोबारी गोलमेज बैठक में भी हिस्सा लेंगे।
ब्राजील के बाद राष्ट्रपति ली 1 अगस्त तक चिली और अर्जेंटीना का भी दौरा करेंगे। इस पूरे दौरे का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) में सहयोग को मजबूत करना है।
इसके बाद 2 अगस्त को वह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में संक्षिप्त प्रवास करेंगे, जहां दक्षिण कोरियाई समुदाय के लोगों से मुलाकात के बाद अगले दिन स्वदेश लौटेंगे।
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