नई दिल्ली, 19 मार्च। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के हालिया सैन्य हमलों की निंदा की और इसे “निर्मम हत्या” का कृत्य बताया।

इजरायल ने मंगलवार को गाजा पट्टी में कई स्थानों पर भारी हवाई हमले किए, जो 19 जनवरी को शुरू हुए युद्धविराम के बाद से उसका पहला बड़ा हमला था। इजरायल और हमास के बीच वार्ता विफल होने के बाद फिर से हमला किया गया।

गाजा में चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, उत्तरी गाजा, देइर अल-बलाह, खान यूनिस, राफा और गाजा सिटी में हमलों में 350 से अधिक लोग मारे गए और 150 से अधिक अन्य घायल हो गए।

एक्स पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए, प्रियंका ने पोस्ट किया, “इजरायली सरकार द्वारा 130 बच्चों सहित 400 से अधिक निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या से पता चलता है कि मानवता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनके कार्य एक अंतर्निहित कमजोरी और अपनी सच्चाई का सामना करने में असमर्थता को दर्शाते हैं।”

उन्होंने पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, “पश्चिमी शक्तियाँ इसे पहचानना चाहें या फ़िलिस्तीनी लोगों के नरसंहार में उनकी मिलीभगत को स्वीकार करें या नहीं, दुनिया के सभी नागरिक जिनके पास विवेक है (जिनमें कई इज़राइली भी शामिल हैं), इसे देखते हैं।”

“इज़राइली सरकार जितना अधिक आपराधिक तरीके से काम करती है, उतना ही वे खुद को कायर साबित करते हैं। दूसरी ओर, फ़िलिस्तीनी लोगों की बहादुरी प्रबल होती है। उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सहन की है, फिर भी उनकी भावना दृढ़ और अडिग है,” उन्होंने कहा।

इज़राइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए इस हमले के लिए हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने से इनकार करने और अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य मध्यस्थों के युद्धविराम प्रस्तावों को अस्वीकार करने को जिम्मेदार ठहराया।

इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने मंगलवार को कहा, “प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इज़राइल कैट्ज़ ने आईडीएफ को गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।”

बयान में आगे कहा गया कि इजरायल अपने युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सैन्य अभियान को तेज कर रहा है, जिसमें हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करना शामिल है।

इसमें कहा गया, “इजरायल अब से हमास के खिलाफ सैन्य ताकत बढ़ाकर कार्रवाई करेगा। परिचालन योजना सप्ताहांत में आईडीएफ द्वारा प्रस्तुत की गई थी और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अनुमोदित की गई थी।”

यह नवीनतम वृद्धि तब हुई जब संघर्ष विराम वार्ता संघर्ष विराम के अगले चरण पर असहमति के कारण टूट गई।

इजरायल ने तीन-चरणीय समझौते के प्रारंभिक चरण को आगे बढ़ाने की मांग की, जबकि हमास ने दूसरे चरण की ओर बढ़ने पर जोर दिया, जो 2 मार्च को शुरू होने वाला था और इसमें आगे बंधकों का आदान-प्रदान शामिल था।

युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान, हमास ने लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों और पांच थाई नागरिकों को रिहा किया। हालांकि, हमास अभी भी लगभग 59 बंधकों को बंदी बनाए हुए है।

हैदराबाद, 19 मार्च। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2020 में दर्ज एक मामले को खारिज कर दिया। उन पर हैदराबाद के पास जनवाड़ा में एक फार्महाउस के दृश्य रिकॉर्ड करने के लिए बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने का आरोप है।

रेवंत रेड्डी के खिलाफ मार्च 2020 में मामला दर्ज किया गया था, जब वे मलकाजगिरी से सांसद थे। उन्हें कथित तौर पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव के फार्महाउस के ऊपर ड्रोन उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो उस समय राज्य के मंत्री थे।

रेवंत रेड्डी ने अपने आरोप के समर्थन में एक फोटोशूट के लिए ड्रोन किराए पर लिया था कि के.टी. रामा राव ने सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए फार्महाउस का निर्माण किया था।

साइबराबाद की नरसिंगी पुलिस ने 4 मार्च, 2020 को रेवंत रेड्डी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 184 (लोक सेवक के अधिकार से बिक्री के लिए पेश की गई संपत्ति की बिक्री में बाधा डालना), 187 (लोक सेवक की सहायता करने में चूक) के तहत मामला दर्ज किया। उन पर धारा 287 के तहत ड्रोन का अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल करने और धारा 120 के तहत आपराधिक साजिश रचने का भी मामला दर्ज किया गया।

रेवंत रेड्डी को जमानत मिलने से पहले 20 दिन जेल में बिताने पड़े थे।

मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके वकील एस. निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया कि जनवाड़ा निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि लगाए गए आरोप मामले में लागू कानून की धाराओं के अनुरूप नहीं हैं।

पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने गृह के लोक अभियोजक को याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

इस बीच, हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बीआरएस नेता रामा राव के खिलाफ दर्ज मामले को भी खारिज कर दिया है।

हैदराबाद की सैफाबाद पुलिस ने पिछले साल अगस्त में राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव की शिकायत पर मामला दर्ज किया था कि बीआरएस नेता ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है।

बीआरएस नेता केटीआर, जिन्हें केटीआर के नाम से जाना जाता है, ने मामले को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बहस के दौरान, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि केटीआर, जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

हालांकि, केटीआर के वकील टी.वी. रामाराव ने तर्क दिया कि आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने अदालत से एफआईआर को खारिज करने का आग्रह किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एफआईआर को खारिज कर दिया।

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विधान परिषद में सनसनीखेज दावा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुकने और केंद्रीय जांच एजेंसियों से राहत की गुहार लगाने का आरोप लगाया।

शिंदे ने आरोप लगाया कि ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से समर्थन मांगा और गठबंधन सरकार बनाने की संभावना भी तलाशी, लेकिन महाराष्ट्र लौटने पर उन्होंने पूरी तरह यू-टर्न ले लिया।

शिंदे ने कहा कि ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों के साथ विश्वासघात किया है। शिंदे ने कहा, “बाळासाहेब ठाकरे ने हमेशा कांग्रेस को दूर रखा, फिर भी उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए बेशर्मी से उनसे हाथ मिला लिया।”

उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके गुट ने सफलतापूर्वक “धनुष और तीर” चुनाव चिह्न को पुनः प्राप्त कर लिया है, जिसे उनके अनुसार, कांग्रेस और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के पास “बंधक” रखा गया था। शिंदे ने ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट पर निशाना साधते हुए कहा, “चूंकि आपने औरंगजेब की विचारधारा को अपनाया है, इसलिए आपको छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।”

शिंदे के आरोपों के जवाब में ठाकरे ने मीडिया को संबोधित किया और दावों का खंडन किया। जब उनसे पीएम मोदी से माफ़ी मांगने के आरोप के बारे में पूछा गया तो ठाकरे ने तीखे अंदाज़ में जवाब दिया, “हां, उस समय एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी के कूड़ेदान में थे। हमें इसका एहसास भी नहीं था। जय हिंद।”

ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे विवाद पर भी टिप्पणी की, जिसे शिंदे ने उठाया था। ठाकरे ने कहा, “औरंगजेब महाराष्ट्र को जीतने आया था, लेकिन वह महाराष्ट्र की धरती को जीतने में विफल रहा। महाराष्ट्र के लोगों ने उसे करारी शिकस्त दी। महाराष्ट्र की धरती से प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। अगर कोई उसकी कब्र खोदने की बात कर रहा है, तो उसे भाषण देने या आंदोलन करने से बचना चाहिए।”

उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली तथाकथित ‘डबल इंजन सरकार’ की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह केवल ‘हवा छोड़ने’ जैसा है। ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र पर कार्रवाई करने में मौजूदा सरकार की अक्षमता की आलोचना करते हुए कहा, “औरंगजेब की कब्र केंद्र सरकार के संरक्षण में है।”