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Wednesday,24-June-2026
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केरल हाईकोर्ट ने तिरुवनंतपुरम के 20 भाजपा पार्षदों को दोबारा शपथ लेने का दिया निर्देश

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केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 20 भाजपा पार्षदों को चार सप्ताह के भीतर दोबारा शपथ लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश उस राजनीतिक रूप से संवेदनशील विवाद के फिर से सामने आने के बाद आया है, जिसमें उनके पदभार ग्रहण करने के बाद ली गई शपथ की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। अदालत के इस निर्णय से में लंबे समय से चल रहा यह विवाद फिर से चर्चा में आ गया है।

यह विवाद इस साल जनवरी से जुड़ा है, जब केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस मामले में पार्षदों को नोटिस जारी किए थे। यह याचिका सीपीआई(एम) के पार्षद एस. पी. दीपक ने दायर की थी।

याचिका में भाजपा के पार्षदों द्वारा ली गई शपथ की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि कई पार्षदों ने शपथ लेते समय निर्धारित कानूनी प्रारूप का पालन करने के बजाय विशिष्ट देवी-देवताओं के नाम लिए।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि वैधानिक प्रारूप के अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों को या तो ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी होती है या फिर “गंभीर प्रतिज्ञान” करना होता है।

अदालत ने यह भी सवाल उठाया था कि जब कानून में शपथ का एक निश्चित प्रारूप निर्धारित है, तो उसे कई देवी-देवताओं के नाम पर कैसे लिया जा सकता है।

इसी याचिका पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को 20 पार्षदों को चार सप्ताह के भीतर दोबारा शपथ लेने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता दीपक ने कहा कि अदालत का यह आदेश उनके इस तर्क की पुष्टि करता है कि शपथ से जुड़ी प्रक्रियाओं और मानकों का उल्लंघन हुआ था। उनके अनुसार, कुछ पार्षदों ने निर्धारित शब्दों का पालन करने के बजाय विशिष्ट देवी-देवताओं के नाम लेकर शपथ ली थी।

अपनी याचिका में दीपक ने शपथों को रद्द करने की भी मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि कई देवी-देवताओं के नाम पर शपथ लेना कानूनी रूप से अमान्य है।

उन्होंने पहले यह भी मांग की थी कि मामले के अंतिम निर्णय तक पार्षदों को नगर निगम की बैठकों में भाग लेने और मानदेय लेने से रोका जाए। हालांकि अदालत ने यह अंतरिम अनुरोध खारिज कर दिया और उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति दी, साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी शपथ की वैधता अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगी।

गौरतलब है कि भाजपा ने पहली बार राज्य के इतिहास में तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत दर्ज की थी, जिसमें उसने चार दशकों से शासन कर रही सीपीआई(एम) को सत्ता से बाहर कर दिया था।

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अदाणी ग्रुप की कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो आय वित्त वर्ष 26 में 2.92 लाख करोड़ रुपए रही : चेयरमैन

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अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 26 समूह के लिए अनुशासित वृद्धि और मजबूत क्रियान्वयन वाला एक और वर्ष साबित हुआ है और इस दौरान हमारा कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो आय सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत बढ़कर 2.92 लाख करोड़ रुपए हो गई है।

अदाणी ग्रुप की 34वीं सालाना आम बैठक (एजीएम) 2026 में शेयरहोल्डर्स को संबोधित करते हुए गौतम अदाणी ने कहा कि वे अब उन चुनिंदा ग्लोबल कंपनियों में से एक हैं जो भविष्य के हिसाब से सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं, बल्कि उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं।

अरबपति कारोबारी ने कहा,”अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में हमारी ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक बढ़कर 72,000 करोड़ रुपए हो गई है। हमने कई बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए हैं, जिनमें खावड़ा साउथ ओलपाड एचवीडीसी लाइन भी शामिल है। इससे एचवीडीसी क्षमता साबित करने वाली भारत की एकमात्र प्राइवेट सेक्टर कंपनी के तौर पर हमारी स्थिति और मजबूत हुई है।”

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने बताया, “अदाणी पावर में हम भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पावर कैपेक्स प्रोग्राम लागू कर रहे हैं, जिसकी लागत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। हमारा लक्ष्य अगले पांच सालों में 45 गीगावाट की क्षमता हासिल करना है। हमें भूटान सरकार की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप करने पर गर्व है। इस पार्टनरशिप के तहत, अदाणी ग्रुप और डीजीपीसी मिलकर भूटान में 5,000 मेगावाट के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स विकसित करेंगे।”

अदाणी एटॉमिक एनर्जी के जरिए न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में समूह का प्रवेश, भारत के लंबे समय के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक और भरोसेमंद कदम है।

गौतम अदाणी ने कहा, “जमीन की पहचान और 2035 तक 10 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य के साथ, हम क्लीन और चौबीसों घंटे मिलने वाली बिजली की बढ़ती राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए खुद को समय रहते तैयार कर रहे हैं।”

गौतम अदाणी ने कहा, “अदाणी टोटल गैस में हमने तेजी लाते हुए 11 लाख से ज्यादा घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन देने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। मौजूदा भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए, हम आसानी से उपलब्ध गैस की भारत में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने पीएनजी प्रोजेक्ट्स को और बढ़ा रहे हैं। कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो, अदाणी पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2025-26 में 500 मिलियन टन से ज्यादा कार्गो को हैंडल किया, जिससे देश के लिए एक बेजोड़ बेंचमार्क सेट हुआ और 2030 तक एक अरब टन तक पहुंचने का साफ रास्ता बना।”

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने बताया कि पोर्ट्स, एसईजेड, लॉजिस्टिक्स एसेट्स और बढ़ती समुद्री सेवाओं का इंटीग्रेटेड नेटवर्क “हमें एक खास स्थिति में लाता है, जिससे हम मार्केट शेयर बढ़ाते हुए भारत के व्यापार की लागत और जटिलता को कम कर सकते हैं।”

गौतम अदाणी ने अपने भाषण में कहा, “मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि दुनिया के समुद्री रूट पर सबसे अहम बंदरगाहों में से एक, विझिनजम ने एक मिलियन टीईयू का आंकड़ा पार करके पहले ही साल में रिकॉर्ड बनाया है। यह किसी भी भारतीय बंदरगाह द्वारा हासिल की गई अब तक की सबसे तेज रफ्तार है और ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट मैप पर भारत के आने का एक मजबूत संकेत है।”

एयरपोर्ट के क्षेत्र में, ग्रुप ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को खोलकर दो अहम उपलब्धियां हासिल कीं; इन दोनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।

गौतम अदाणी ने कहा, “इस साल की शुरुआत में, ये दोनों एयरपोर्ट दुनिया के सात सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल हुए। दिसंबर 2025 में नवी मुंबई में कामकाज शुरू होना भारत के एविएशन सेक्टर के लिए गर्व का पल था, क्योंकि 90 मिलियन यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट दुनिया के रिकॉर्ड समय यानी चार साल से कुछ ज्यादा समय में बनकर तैयार हुआ।”

डिजिटल और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ग्रुप का डेटा सेंटर बिजनेस 2030 तक 3 गीगावाट का प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा, “विशाखापत्तनम में गूगल के साथ गीगावाट-स्केल डेटा सेंटर के लिए हुआ एमओयू भविष्य में डिजिटल मांग के पैमाने और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर और फ्लिपकार्ट जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों के हम पर भरोसे, दोनों को दिखाता है।”

गौतम अदाणी ने आगे कहा, “अदाणी सीमेंट में, हमने चेनाब रेलवे ब्रिज से लेकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद में उमिया धाम फाउंडेशन जैसे अहम राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया है। पिछले साल, हमारे सीमेंट प्लेटफॉर्म का काफी विस्तार हुआ और कुल क्षमता बढ़कर 110 एमएमटीपीए हो गई।”

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने आगे कहा कि डिफेंस और एयरोस्पेस के क्षेत्र में “हमारा लक्ष्य और भी बड़ा हो गया है”।

गौतम अदाणी ने कहा, “लियोनार्डो और एम्ब्रेयर के साथ हमारी पार्टनरशिप भारत में इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर और रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की नींव रखने में मदद कर रही है। हम एक ऐसा नेशनल एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ, सर्विस और पायलट ट्रेनिंग शामिल हैं।”

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राष्ट्रीय समाचार

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में सैकड़ों शिया समुदाय के लोग मुहर्रम के जुलूस में हुए शामिल

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जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर में बुधवार को सैकड़ों शिया मुस्लिम शोक मनाने वालों ने मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लिया। अधिकारियों ने जुलूस को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।

गुरु बाजार से शुरू होकर डलगेट इलाके में खत्म होने वाले मुहर्रम जुलूस में शामिल लोगों को रिफ्रेशमेंट देने के लिए वॉलंटियर्स ने स्टॉल लगाए और सड़कों पर काले झंडे दिखाई दिए।

काले कपड़े पहने बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम के पैगंबर के पोते इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए अपनी छाती पीटी। जुलूस में शामिल शोक मनाने वालों को रिफ्रेशमेंट स्टॉल पर वॉलंटियर्स ने पानी और कोल्ड ड्रिंक्स दिए, वहीं मेडिकल डिपार्टमेंट ने जुलूस के रास्ते में हेल्थकेयर सुविधाएं देने के लिए अस्थायी कैंप लगाए।

शोक मनाने वालों ने कर्बला के शहीदों की याद में शोक-गीत गाए। जुलूस पूरी अनुशासन के साथ बुदशाह चौक, मौलाना आजाद रोड से होते हुए डलगेट इलाके तक पहुंचा।

शोक मनाने वालों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खास रूट रेगुलेशन के इंतज़ाम किए थे, ताकि जुलूस को बिना ट्रैफिक वाली जगह मिल सके और शहर के बाहर से आने वालों के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो।

बटमालू और जुलूस के रास्ते से दूर दूसरी जगहों से जुलूस में शामिल होने वाले लोगों के लिए पार्किंग का खास इंतज़ाम किया गया था। जुलूस के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, क्योंकि सीनियर सिविल और पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे।

शिया विद्वान मसरूर अब्बास अंसारी ने आईएएनएस से कहा, “मुहर्रम को समय और हालात के हिसाब से मनाया जाता है। हर मुहर्रम एक खास संदेश लेकर आता है। इस साल का मुहर्रम भी एक संदेश लेकर आया है क्योंकि हम इसे पहली बार अपने नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बिना मना रहे हैं। यह मुहर्रम अयातुल्ला खामेनेई की शहादत के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसकी वजह से लोगों में एक खास जोश और ऊर्जा है।”

1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के बाद अधिकारियों ने मुहर्रम के जुलूसों पर रोक लगा दी थी। हालात में सुधार के साथ, अधिकारी पिछले तीन सालों से इस पारंपरिक जुलूस की इजाज़त दे रहे हैं।

शिया मान्यताओं के अनुसार, इमाम हुसैन कूफा के लोगों के बुलावे पर शांति कायम करने के लिए अपने परिवार और समर्थकों के साथ गए थे, जबकि यजीद की सेना ने उन्हें फ़रात नदी के किनारे कर्बला में घेर लिया। घेराबंदी के दौरान छोटे बच्चों तक को पानी नहीं दिया गया। इमाम हुसैन ने बुराई के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपने खून से बुराई पर सच्चाई की जीत का इतिहास लिखने के लिए शहादत को चुना।

कर्बला की लड़ाई एक दुखद ऐतिहासिक घटना थी जो 10 अक्टूबर, 680 ईस्वी (10 मुहर्रम, 61 हिजरी) को आज के इराक में फरात नदी के पास के मैदानों में लड़ी गई थी। इसका नतीजा पैगंबर मुहम्मद के नवासे हुसैन इब्न अली और उनके छोटे से काफिले के नरसंहार के रूप में निकला, जिसे उमय्यद खलीफा यज़ीद की विशाल सेना ने अंजाम दिया था। हालांकि शिया मुसलमान मुहर्रम के महीने में शोक जुलूस निकालते हैं, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत की याद में शोक मनाना शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों के लिए समान रूप से आम है।

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राष्ट्रीय समाचार

भारत ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की 56 नीलामियां सफलतापूर्वक संपन्न कीं: सरकार

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नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत ने महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की 56 नीलामियां सफलतापूर्वक संपन्न कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो देश की घरेलू खनिज आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने और भारत के क्रिटिकल मिनरल मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खान मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सातवें चरण की नीलामी के तहत 10 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की है। इसके साथ ही अब तक सफलतापूर्वक नीलाम किए गए ऐसे खनिज ब्लॉकों की कुल संख्या बढ़कर 56 हो गई है।

यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा नीलामी के लिए रखे गए 88 अलग-अलग खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफल नीलामी हुई है, जो 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाती है।

सातवें चरण की नीलामी ने भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास के दायरे को और बढ़ाया है। पहली बार केंद्र सरकार ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की।

इस चरण में ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई), वैनेडियम, टाइटेनियम, ग्लॉकोनाइट, रॉक फॉस्फेट और अन्य संबंधित खनिजों के ब्लॉक शामिल थे। इससे देश में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज का भौगोलिक दायरा और विस्तृत हुआ है।

सातवें चरण की नीलामी में कुल 19 खनिज ब्लॉक शामिल थे, जिनमें महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज मौजूद हैं।

यह नीलामी खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा समय-समय पर संशोधित खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के तहत आयोजित की गई।

क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ-साथ खान मंत्रालय ने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (ईएल) नीलामी के दूसरे चरण को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे भारत के खनिज अन्वेषण तंत्र को और मजबूती मिली है।

दूसरे चरण में पहली बार केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ढांचे का विस्तार किया। इससे महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों की खोज के लिए नए अवसर खुलेंगे।

सरकार ने बताया कि दूसरे चरण की सफल नीलामी के बाद एक्सप्लोरेशन लाइसेंस व्यवस्था लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा सफलतापूर्वक नीलाम किए गए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉकों की कुल संख्या 11 हो गई है।

एक्सप्लोरेशन लाइसेंस व्यवस्था का उद्देश्य महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों की व्यवस्थित खोज को बढ़ावा देना है, जिसके तहत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को खनिज अन्वेषण में भाग लेने का अवसर मिलता है।

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