राजनीति
किसानों ने केंद्र का प्रस्ताव सर्वसम्मति से खारिज किया, आंदोलन जारी रखेंगे
नए कृषि कानूनों पर किसानों का आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा है। कई दौर की बैठकें बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा था, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा।
सरकार ने किसानों की कुछ प्रमुख मांगों पर सहमति जताते हुए उन्हें लिखित मसौदा प्रस्ताव भेजा था, जिसमें तीन विवादास्पद कृषि कानूनों में संशोधन करने की बात भी शामिल थी, जो आंदोलनरत किसानों की सबसे बड़ी मांगों में से एक रही है।
सरकार ने किसानों के सामने एक लिखित मसौदा प्रस्ताव के माध्यम से अपना पक्ष रखा था, जिसमें उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) के संबंध में दो मुख्य संशोधनों पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की सबसे बड़ी मांग को खारिज कर दिया था।
किसान नेताओं में से एक कुलवंत सिंह संधू ने कहा, “हमने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हमारी भविष्य की कार्रवाई यह है कि हम एक-दो दिनों में सभी सीमाओं को बंद कर देंगे।”
किसान आंदोलन के 14वें दिन सिंघु बॉर्डर पर सरकार ने किसानों की सबसे बड़ी मांग में से एक एमएसपी पर लिखित में गारंटी देने का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में केंद्र ने एक लिखित न्यूनतम समर्थन मूल्य आश्वासन और एपीएमसी के लिए एक समान कर के लिए सहमति व्यक्त की है, जो कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एक विपणन बोर्ड है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसानों का बड़े खुदरा विक्रेताओं की ओर से शोषण न हो।
प्रस्ताव में कहा गया है कि निजी व्यापारियों के लिए व्यापार करने को लेकर पंजीकरण का प्रावधान होगा।
कृषि कानूनों को खत्म करने के मुद्दे पर, सरकार ने कहा कि वह उन कानूनों के प्रावधानों पर विचार करने के लिए तैयार है, जिन पर किसानों ने आपत्तियां जताई हैं।
व्यापारियों के पंजीकरण के मुद्दे पर, सरकार ने नए नियमों को लागू करने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत राज्य सरकारों को किसानों के कल्याण के लिए नए नियमों के साथ आने के लिए अधिकार दिए जाएंगे।
सरकार ने किसानों के बीच इस आशंका को भी दूर करने का प्रयास किया है कि उनकी खेती उनसे छिन जाएगी। सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने की बात सुनिश्चित की है। सरकार के प्रस्ताव ने स्पष्ट किया कि नए कानूनों में प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं और अगर किसानों को अभी भी इस मुद्दे पर कोई भ्रम रहेगा, तो उन्हें और भी स्पष्ट तरीके से समझाया जाएगा।
सरकार ने एपीएमसी अधिनियम पर उस गलत धारणा को भी खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएंगे। सरकार ने एक संशोधन प्रस्तावित किया, जिसमें एक प्रावधान होगा कि राज्य सरकारें निजी मंडियों के लिए पंजीकरण नियम लागू कर सकती हैं। इसमें यह भी प्रावधान होगा कि राज्य सरकारें निजी और साथ ही एपीएमसी मंडियों में भी उपकर शुल्क की समान दर सुनिश्चित कर सकती हैं।
सरकार के प्रस्ताव में उस आरोप को भी खारिज कर दिया गया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि बड़े उद्योगपति किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे और किसान भूमिहीन हो जाएंगे।
सरकार ने यह भी कहा कि दीवानी अदालतों (सिविल कोर्ट) से संपर्क करने वालों को अब अनुमति दी जाएगी।
विद्युत संशोधन अधिनियम 2020 पर, सरकार ने आश्वासन दिया है कि अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा और पहले की प्रक्रिया को यथास्थिति बनाए रखा जाएगा।
पराली जलाने वाले मुद्दे पर सरकार ने कहा है कि वह इस विषय पर एक उचित व्यवस्था के साथ सामने आएगी।
किसान हालांकि इन कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।
पिछली रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई किसान प्रतिनिधियों की बैठक के बाद किसानों को यह प्रस्ताव भेजा गया था। दोनों पक्षों की ओर से अपने मुद्दों पर अड़े रहने के कारण अब तक हुई सरकार-किसान वार्ता के पांच दौर बेनतीजा रहे हैं।
मुंबई, 20 अगस्त। मुंबई के भांडुप इलाके में भारी बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक 17 वर्षीय युवक की दुखद मौत हो गई। यह हादसा पन्नालाल कंपाउंड में हुआ, जब युवक सड़क पर खुले हाई-टेंशन तार की चपेट में आ गया।
मृतक की पहचान दीपक पिल्ले के रूप में हुई, जो एलबीएस मार्ग पर अपने घर की ओर पैदल जा रहा था। उस समय भारी बारिश हो रही थी और दीपक ने कानों में हेडफोन लगाया हुआ था।
स्थानीय लोगों ने दीपक को सड़क पर खुले तार से बचने के लिए चेतावनी देने की कोशिश की। लेकिन, हेडफोन की वजह से वह उनकी आवाज नहीं सुन सका। जैसे ही वह तार के संपर्क में आया, उसे जोरदार बिजली का झटका लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बारिश के कारण सड़क पर पानी जमा था, जिसने करंट के प्रभाव को और बढ़ा दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। भांडुप पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।
पुलिस ने इस मामले को आकस्मिक मृत्यु (एडीआर) के तहत दर्ज किया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में खुले हाई-टेंशन तार के रखरखाव में लापरवाही सामने आई है। वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि तार सड़क पर क्यों और कैसे थी। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर रखरखाव की मांग की है।
वहीं, पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि सड़क पर हेडफोन का उपयोग न करें और सावधानी बरतें। पुलिस ने कहा कि हमें इस तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सावधानी बरतनी होगी।
Devendra Fadnavis
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि राज्य और मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। राज्य के कई जिलों में अभी भी रेड अलर्ट जारी है और बारिश से नुकसान भी हुआ है। कवरेज और पंचनामा भी जारी किए जा रहे हैं। फडणवीस ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन और सरकार अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री ने बेस्ट यूनियन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ठाकरे ब्रांड की राजनीति चल रही थी। हमने इस चुनाव में कोई राजनीति नहीं की। शशांक राव भी हमारे हैं और प्रसाद लाड भी हमारे हैं। उद्धव ठाकरे और ठाकरे ब्रांड को बेस्ट मजदूर संघ ने फेल कर दिया है और यही वजह है कि उनकी हार हुई है। हम इस पर राजनीति से बचते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनता ने चुनाव में एक भी सीट न जीतकर साबित कर दिया है कि वे किसके साथ हैं। ठाकरे भाई को बहुत बड़ा झटका लगा है।
मुंबई : भारी बारिश और भीषण जलभराव ने एक बार फिर मुंबई की उपनगरीय और लंबी दूरी की रेल सेवाओं को बाधित कर दिया है, जिससे हज़ारों दैनिक यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को वसई रोड कॉरिडोर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, जहाँ पटरियों पर पानी भर जाने के कारण कई मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेनें रद्द कर दी गईं।
डीआरएम – मुंबई सेंट्रल, डब्ल्यूआर द्वारा एक्स पर साझा किए गए अपडेट के अनुसार, निम्नलिखित सेवाएं दिन के लिए रद्द कर दी गई हैं:
ट्रेन नंबर 69167 पनवेल-वसई रोड मेमू
ट्रेन नंबर 69166 वसई रोड-पनवेल मेमू
ट्रेन नंबर 61021 वसई रोड-दिवा मेमू
ट्रेन नंबर 61008 दिवा-वसई रोड मेमू
ट्रेन नंबर 61009 वसई रोड-दिवा मेमू
इसके अलावा, दादर से भुज तक चलने वाली सयाजीनगरी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 20907) का समय पुनर्निर्धारित किया गया है और अब यह दादर स्टेशन से 16:15 बजे रवाना होगी।
दिवा और वसई रोड के बीच चलने वाली एमईएमयू सेवाओं के लिए और भी रद्दीकरण की घोषणा की गई, जिनमें शामिल हैं:
69162 वसई रोड (आगमन 16:10) और 69161 वसई रोड (प्रस्थान 16:40)
61002 वसई रोड (आगमन 17:25) और 61021 वसई रोड (प्रस्थान 17:35)
61008 वसई रोड (आगमन 18:55) और 61009 वसई रोड (प्रस्थान 19:05)
लगातार हो रही बारिश के कारण वसई रेलवे यार्ड का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है, जिससे परिचालन असुरक्षित हो गया है और परिणामस्वरूप सेवाएं स्थगित करनी पड़ी हैं।
यह व्यवधान ऐसे समय में आया है जब मुंबई लगातार मानसून की बारिश के दौर से जूझ रहा है, जिसके कारण पहले ही कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, मुख्य सड़कों पर यातायात जाम हो गया है, तथा शहर की जीवनरेखा, रेल नेटवर्क में देरी हो रही है।
रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है और यात्रियों को स्टेशन पर जाने से पहले लाइव अपडेट देखने की सलाह दी है।
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