राजनीति
अदालत भी कर रही है मोदी के मन की बात, शिवसेना का सुप्रीम कोर्ट पर निशाना
आंदोलन का अधिकार निरंकुश नहीं है। कभी भी, कहीं भी आंदोलन नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिये निशाना साधा है सामना ने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख से सरकार के ही ‘मन की बात’ सामने आई है क्या? चार दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के आंदोलन का मजाक उड़ाया था। उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि कुछ लोग केवल आंदोलन पर ही जीते हैं। ये लोग ‘आंदोलनजीवी’ हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए आंदोलनकारियों को आंख दिखाई है।
सामना ने लिखा है कि आंदोलन नहीं हुए होते तो दुनिया के नक्शे में शामिल कई देशों का जन्म ही नहीं हुआ होता और जुल्मी राज खत्म नहीं हुए होते। हिंदुस्थान में भी यही बार-बार हो रहा है। लेकिन देश की बुनियाद ही डगमगा जाए, अर्थव्यवस्था का कचरा हो जाए या विदेशी शक्ति को सहायता मिले, ऐसे आंदोलन इस भूमि पर ना होने पाएं, इस बात को स्वीकार करना ही होगा। ‘व्यक्ति को आंदोलन करने और असहमति व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार है।
सामना ने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आंदोलनों के मामले में सरकार के कदम पर मुहर लगा दी है। दिल्ली की सीमा पर किसान तीन महीनों से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार जो तीन कृषि कानून लाई है, उसके कारण देश की कमर ही टूटती जा रही है। किसानों को दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा और भविष्य में उसे चार-पांच बड़े उद्योगपतियों का गुलाम होना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में इन किसानों का सड़कों पर उतरना स्वाभाविक है। जिस हिंदुस्थान के संविधान की बात करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आंदोलन पर मार्गदर्शन किया है, वही हिंदुस्थानी संविधान किसानों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ साबित होगा तो क्या करें?
सामना ने लिखा है कि हवाई अड्डे, विमान कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार निःसंकोच होकर बेच रही है। देश के प्रमुख बंदरगाहों का निजीकरण हो रहा है, जिससे नौकरियां जानेवाली हैं। इस निजीकरण के विरोध में मतलब देश की बिक्री के विरोध में लोगों ने रास्ते पर उतरकर आंदोलन किया तो न्यायालय `ऑर्डर…ऑर्डर’ करते हुए देशद्रोह का हथौड़ा उनके सिर पर मारेगी क्या? ‘हिंदुस्थानी न्याय-व्यवस्था की हालत जीर्ण हो चुकी है। न्यायालय में न्याय मिलना मुश्किल हो गया है।’ ऐसा खुलासा खुद पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई ने किया है। वह इतना ही बोलकर नहीं रुके। उन्होंने कहा, ‘हम खुद किसी भी न्यायालय में नहीं जाएंगे। न्यायालय में जाना मतलब पश्चाताप करने जैसा है।’
दुर्घटना
मुंबई: अंधेरी के बाद डोंगरी रिहायशी इमारत में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, तस्वीरें सामने आईं
मुंबई: बुधवार दोपहर दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके की संकरी गलियों में स्थित एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के नज़दीक निशानपाड़ा इलाके में स्थित अंसारी हाइट्स नामक एक ऊँची इमारत में आग लग गई। आग लगने का कारण कथित तौर पर कई सिलेंडर विस्फोटों को बताया जा रहा है।
बचाव कार्य में संघर्ष कर रहे अग्निशमन कर्मी
आग ने 15 मंजिला इमारत की 14वीं मंजिल के साथ-साथ उसके नीचे की दो मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई फायर ब्रिगेड विभाग ने आग को लेवल-1 की आग की घटना घोषित किया। बचाव कार्य के लिए कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। हालांकि, इलाके में भीड़भाड़ और संकरी गलियों के कारण उनके प्रयासों में बाधा आई।
अग्निशमन विभाग की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल इलाके में बचाव अभियान जारी है, जहां दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
अंधेरी आवासीय इमारत में आग
एक अन्य घटना में, आज सुबह अंधेरी पश्चिम में एक सात मंजिला आवासीय इमारत में आग लग गई। आग सुबह 8:42 बजे चिंचन बिल्डिंग की छठी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगी।
दमकलकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा। सुबह करीब 9 बजे आग पर काबू पा लिया गया। सौभाग्य से, नागरिक और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली।
आग लगने की किसी भी संभावित घटना को रोकने के लिए बाद में कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है और इसकी जांच की जा रही है।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव परिणाम 2024: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘ईवीएम छोड़ो अभियान’ शुरू किया, पेपर बैलेट वापसी का आह्वान किया
मुंबई: विधानसभा चुनाव में हार के बाद महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर अपना रुख कड़ा कर लिया है और प्रमुख नेताओं ने मशीनों की विश्वसनीयता को चुनौती देने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की योजना का संकेत दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ‘ईवीएम छोड़ो अभियान’ शुरू करने की घोषणा की और ईवीएम से दूर रहने के लिए जन जागरूकता और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने पराजित उम्मीदवारों की एक बैठक में बात की और ईवीएम तकनीक के कथित दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। एनसीपी के शरद पवार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कानूनी टीमें बनाने का सुझाव दिया।
चुनावी हार के बाद एमवीए के नेता विजयी और पराजित उम्मीदवारों के साथ रणनीति सत्र आयोजित कर रहे हैं। दिल्ली में, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की और भविष्य के चुनावों की तैयारी में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। कांग्रेस आलाकमान ने पटोले को राज्य अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका में निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिल्ली में होने वाली इंडिया एलायंस की आगामी बैठक है, जिसमें कथित ईवीएम हेराफेरी के इर्द-गिर्द चर्चा होगी। इन चर्चाओं में हिस्सा लेने के लिए पवार मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए।
मीडिया को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, “आम नागरिकों द्वारा डाले गए वोटों से समझौता किया जा रहा है। हम पेपर बैलेट की वापसी की वकालत कर रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान की तरह ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे।”
यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने चुनाव के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर अविश्वास व्यक्त किया, खासकर मतदान केंद्रों के पास वाई-फाई से लैस वाहनों के मामले में। उन्होंने ईवीएम प्रणाली के खिलाफ मामला बनाने के लिए पूरे राज्य में सबूत इकट्ठा करने की कसम खाई, साथ ही इस मुद्दे को अदालत में ले जाने की योजना बनाई।
पवार ने अपनी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ बैठक में ईवीएम से जुड़ी कई शिकायतें सुनीं। सूत्रों के अनुसार, पवार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को संभालने के लिए दो कानूनी टीमें बनाने की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने उम्मीदवारों को अपने आरोप और उनके समर्थन में कोई भी सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, पवार ने उम्मीदवारों को 28 नवंबर तक चुनाव आयोग से वीवीपीएटी मशीन के वोटों के सत्यापन का औपचारिक अनुरोध करने का निर्देश दिया है। इस उद्देश्य के लिए एक मसौदा पत्र पहले ही प्रसारित किया जा चुका है।
पवार ने आश्वासन दिया कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा, उन्होंने कहा, “हम बिना पीछे हटे यह लड़ाई लड़ेंगे।”
इस बीच, शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में आदित्य ठाकरे की नियुक्ति के बाद, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के पराजित उम्मीदवारों के साथ एक बैठक बुलाई, जहां उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और वीवीपैट वोट सत्यापन की मांग का समर्थन किया।
चुनाव
संजय राउत ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की क्योंकि महायुति भारी जीत के बावजूद 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार बनाने में विफल रही
शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आह्वान किया।
मीडिया से बात करते हुए राउत ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बावजूद सरकार बनाने में महायुति गठबंधन की अक्षमता की आलोचना की। उन्होंने कहा, “उन्हें (महायुति) भारी बहुमत मिला है, फिर भी उन्होंने न तो मुख्यमंत्री पर फैसला किया है और न ही सरकार बनाई है। जब हम सरकार बनाने के लिए आशान्वित थे, तो हमें बताया गया कि अगर हम 26 नवंबर तक ऐसा करने में विफल रहे, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा।”
महायुति गतिरोध
288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 230 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले महायुति गठबंधन ने अभी तक राज्य के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक, गठबंधन ने मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला तो कर लिया है, लेकिन बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा के चलते घोषणा में देरी हो रही है।
सूत्रों ने पुष्टि की है कि एक बार सहमति बन जाने पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।
राउत ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया, बैलेट पेपर से मतदान की मांग की
राउत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कथित हेरफेर पर भी चिंता जताई और दावा किया कि हाल के चुनावों में महा विकास अघाड़ी की हार में इसकी भूमिका थी। उन्होंने कहा, “हम पिछले 10 सालों से ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भाजपा ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। मोदी के पुराने भाषणों को सुनिए- उन्होंने ईवीएम को धोखाधड़ी बताया था। अगर ईवीएम हटा दी जाए, तो भाजपा पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं जीत पाएगी।”
उन्होंने चुनाव आयोग से मतपत्रों के माध्यम से मतदान की व्यवस्था पुनः बहाल करने का आग्रह करते हुए कहा, “मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराएं, और परिणाम जो भी हों, हम उन्हें स्वीकार करेंगे।”
क्या सरकार गठन अनिवार्य है?
विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार बनाने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। अगर समय सीमा तक सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन स्वतः लागू नहीं होता है।
ऐतिहासिक उदाहरणों से पता चलता है कि सरकारें या मुख्यमंत्रियों को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शपथ दिलाई गई।
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