मुंबई: आर्थिक अपराध शाखा ने टोरेस धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। टोरेस योजना के जरिए लोगों को मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई।

सीआर क्रमांक 02/2025 (शिवाजी पार्क पीएससीआर 06/2025) 316(5), 317(2), 317(4), 317(5), 318(5), 61 बीएनएस एक्ट आर/डब्ल्यू 3, 4. एमपीआईडी ​​एक्ट आर/डब्ल्यू 21 के तहत आरोपी के खिलाफ निम्नलिखित एक्ट 23, 23 दर्ज है। विशेष एमपीआईडी ​​सत्र न्यायालय, कक्ष क्रमांक 7, जहां ईओडब्ल्यू ने इस मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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1) मेसर्स प्लैटिनम डियर प्राइवेट लिमिटेड
‎2) तानिया @ तज़ागुल ज़ास्तोवा
‎3) वैलेंटिना गणेश कुमार
4) सर्वेक्षण.
‎5) अल्पेश खारा
‎6) तसविफ़ रियाद
‎7) आर्मिन अटयान
‎8) ललन सिंह
आरोपी 8
धोखाधड़ी की कुल रकम – 142.58 करोड़ कुल निवेशक – 14157 लोग शामिल

नागपुर, 18 मार्च। महाराष्ट्र के नागपुर में दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दस पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी।

कोतवाली, गणेशपेठ, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है।

नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉ. रविंदर कुमार सिंघल ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि यह कर्फ्यू आधी रात से लागू हो गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा।

पुलिस को प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कें बंद करने का अधिकार दिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस आयुक्त ने कहा, “फिलहाल स्थिति शांत है। एक फोटो को जलाया गया, जिसके बाद लोग इकट्ठा हो गए। हमने इस भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की और इस संबंध में कार्रवाई की है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और अब तक पथराव, तोड़फोड़ और पुलिस तथा दमकल कर्मियों पर हमले में शामिल 50 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस, एसआरपीएफ और आरएएफ के जवानों की एक बड़ी टीम को तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त समेत एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की है और कानून-व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने की सलाह दी है। उन्होंने नागपुर के नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने और कानून अपने हाथ में न लेने की भी अपील की है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “नागपुर एक शांतिप्रिय शहर है, जहां लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होते हैं। ऐसे में अफवाहों पर विश्वास न करें और प्रशासन का सहयोग करें।”

उन्होंने आगे कहा, “महल इलाके में जो हुआ, वह गलत था। भीड़ का इकट्ठा होना और पत्थरबाजी करना अनुचित है। मैं नागपुर के सभी नागरिकों से कानून और व्यवस्था का पालन करने का अनुरोध करता हूं। यह शहर सद्भाव में रहने वाला है, इसलिए शांति भंग करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। मैं खुद स्थिति पर ध्यान रख रहा हूं।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, “मैंने नागपुर के पुलिस कमिश्नर से कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।”

उन्होंने चेतावनी दी, “अगर कोई पुलिस पर हमला करता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। इसलिए सभी से शांति बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।”

इस बीच, विपक्ष ने सोमवार को शहर में हुई हिंसक झड़पों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “राज्य की कानून-व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का गृह नगर नागपुर भी इस समस्या का सामना कर रहा है।”

मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने गुरुवार को विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर मांग की कि भाजपा विधायकों द्वारा पेश किए गए लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर दो निजी विधेयकों को खारिज किया जाए। विधायक शेख ने आरोप लगाया कि लव जिहाद के मुद्दे पर कानून लाने की सरकार की मंशा स्पष्ट थी, लेकिन सत्तारूढ़ विधायक को निजी विधेयक लाना पड़ा क्योंकि सरकार की मंशा पर संदेह था।

विधानसभा सचिवालय को लिखे पत्र में विधायक शेख ने कहा कि सरकार ने फरवरी में राज्य के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की थी, जो कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करेगी और बल या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून का मसौदा तैयार करेगी। समिति में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, विधि एवं न्याय, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता, तथा गृह सहित प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

हालाँकि, सरकार ने कानूनी ढांचे का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है, लेकिन पिछले सप्ताह सत्तारूढ़ भाजपा के दो विधायकों ने जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर निजी विधेयक पेश किए। विधायक रईस शेख ने कहा, “ऐसा लगता है कि ये विधेयक लव जिहाद के कथित मुद्दे का राजनीतिकरण करने और दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए लाए गए हैं।”
शेख ने कहा कि जब ऐसे संवेदनशील मुद्दे का अध्ययन करने के लिए समिति गठित की जाती है, तो विधानसभा के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी चिंताओं और सुझावों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

विधायक रईस शेख ने आरोप लगाया, “हालांकि, भाजपा विधायकों द्वारा पेश किए गए निजी विधेयकों के पीछे दो मुख्य उद्देश्य केवल विकृत करना और प्रचार प्राप्त करना है।” जबकि सरकार ने पहले ही जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी है, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों द्वारा निजी विधेयक पेश करना उनकी अपनी सरकार के इरादों में विश्वास की कमी को दर्शाता है। विधायक रईस शेख ने विधान सचिवालय को एक पत्र लिखकर दोनों निजी विधेयकों को खारिज करने का अनुरोध किया।