राजनीति
तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, पांच मंत्रियों ने पदभार संभाला
तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और पांच अन्य मंत्रियों ने गुरुवार को पदभार संभाला।
भट्टी, जिनके पास वित्त और योजना तथा ऊर्जा विभाग हैं, ने वैदिक मंत्रोच्चार और पंडितों के आशीर्वाद के बीच सुबह 8.21 बजे पदभार ग्रहण किया।
कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, उन्होंने चुनाव में कांग्रेस द्वारा लोगों को दी गई छह गारंटियों में से दो के लिए धन जारी करने से संबंधित फाइलों पर हस्ताक्षर किए।
उन्होंने महालक्ष्मी योजना का समर्थन करने के लिए टीएसआरटीसी को 374 करोड़ रुपये जारी किए, जिसके तहत सरकार ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की।
भट्टी ने जरूरतमंदों को राजीव आरोग्य श्री के तहत 10 लाख रुपये तक का इलाज मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 298 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश भी जारी किया।
उन्होंने बिजली सब्सिडी के रूप में 996 करोड़ रुपये की राशि जारी करने से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर किये।
उपमुख्यमंत्री ने मुलुगु जिले के मेदाराम में प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार-सम्मक्का सरलम्मा के संबंध में व्यवस्था के लिए 75 करोड़ रुपये जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए।
सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, उद्योग और वाणिज्य मंत्री, डी. श्रीधर बाबू कार्यभार संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने सुबह 6.30 बजे पदभार ग्रहण किया।
नालामाडा उत्तम कुमार रेड्डी ने सिंचाई और सीएडी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला; सी. दामोदर राजनरसिम्हा ने स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने राजस्व एवं आवास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। सीताक्का ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।
जब मंत्रियों ने अपने-अपने कक्ष में कार्यभार संभाला तो वरिष्ठ अधिकारी, विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और 10 अन्य मंत्रियों ने 7 दिसंबर को शपथ ली थी।
कुछ मंत्रियों ने शपथ लेने के एक दिन बाद ही कार्यभार संभाल लिया था।
महाराष्ट्र
मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मीनार मस्जिद को भेजे गए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नोटिस पर चिंता जताई और कहा कि यह एक मस्जिद है। कोई कमर्शियल संस्था नहीं, यह मस्जिद में मदरसा है, यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा का फायदा मिलता है, इसलिए यह टैक्स नोटिस वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल है और मस्जिद को इतनी बड़ी रकम का नोटिस भेजना सही नहीं है।
सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में नाइंसाफ़ी
सोशल जस्टिस बजट पर कमेंट करते हुए असेंबली मेंबर अबू आसिम आज़मी ने हाउस में कहा कि पहले डिपार्टमेंट का बजट 602 करोड़ रुपये था, बाद में इसे कम कर दिया गया और 2024-25 के बजट में सिर्फ़ 28,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है और सिर्फ़ 7,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की सुविधाओं के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाउस में अपनी स्पीच इस कविता के साथ खत्म की।
कभी रोज़ी-रोटी छीन लेती है, कभी छत छीन लेती है, जहाँ मौका मिलता है, पानी और खाना छीन लेती है।
हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं चलता, हमारी गैरमौजूदगी में ये सारी खुशियाँ हमसे छीन लेती है।
महाराष्ट्र
मुंबई: 27 साल से फरार संदिग्ध साकीनाका से गिरफ्ता

मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो अपनी पहचान छिपा रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी पिछले 27 सालों से फरार था। भगोड़े आरोपी लाओ दत्ता राम ठाकुर, 57, के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में दखल देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अंधेरी कोर्ट ने उसे भगोड़ा आरोपी घोषित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बार-बार उसके घर गई जहां वह नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP दत्ता नलावड़े ने किया।
महाराष्ट्र
मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

मुंबई: नगर निगम नागरिकों को रेगुलर पानी की सप्लाई दे रहा है और नगर निगम प्रशासन सभी पानी कनेक्शन होल्डर्स से अपील कर रहा है। कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले बकाया पानी का बिल भर दें। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में बकाया पानी का बिल नहीं भरा गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बकाया पानी के बिलों की रिकवरी के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पास के डिपार्टमेंट ऑफिस में सिविक अमेनिटीज सेंटर पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, नगर निगम की वेबसाइट https://aquaptax.mcgm.gov.in पर भी पानी के बिल भरे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने पानी के बिल की जानकारी देख सकते हैं और वॉटर डिपार्टमेंट में लॉग इन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तरीकों से भी पानी के बिल भरने की सुविधा मौजूद है। अगर पेंडिंग पानी का बिल तय समय यानी 31 मार्च 2026 से पहले नहीं भरा जाता है, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 279 (1) (a) के तहत संबंधित पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। जिन पानी कनेक्शन होल्डर्स को पानी का बिल नहीं मिला है, वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस (वार्ड ऑफिस) से संपर्क करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यह भी जानकारी दे रहा है कि नागरिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्वा वेबसाइट या संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) के ऑफिस से पानी के बिल की कॉपी ले सकते हैं।
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