उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में दिल्ली के छोटे व्यवसायों के लिए चलाए गए एक ट्रेनिंग अभियान के तहत पांच महीने से भी कम समय में 19,900 से अधिक लोगों के लिए 450 वर्कशॉप आयोजित की गईं। इसके जरिए 600 उद्यमों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने शनिवार को जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि 25 जून से 13 नवंबर के बीच 28 जगहों पर आयोजित इन वर्कशॉप में कुल 19,931 लोगों ने हिस्सा लिया, जो सभी सूक्ष्म उद्यमों से जुड़े थे। इन जगहों में बवाना, नरेला, ओखला, मुंडका, नांगलोई, जहांगीरपुरी और संगम विहार शामिल हैं।

मनजिंदर सिरसा ने कहा, “हमारा उद्देश्य दिल्ली में ऐसा कारोबारी माहौल बनाना है, जहां घर से चलने वाले उद्यम भी पूरे देश के बाजारों तक पहुंच सकें। साथ ही, दिल्ली निवेश और औद्योगिक विकास के लिए एक पसंदीदा जगह बन सके। इस विजन में छोटे उद्यम हमारी मुख्य प्राथमिकता हैं।”

उन्होंने अपने विभाग के अंतर्गत काम करने वाली ‘दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम’ के प्रमुख कार्यों की समीक्षा के बाद यह बात कही।

इस पूरे कार्यक्रम के तहत कुल 824 वर्कशॉप आयोजित की जानी हैं और मंत्री ने जनवरी 2027 तक इस ट्रेनिंग को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में ‘उद्यम पोर्टल’ पर 12.64 लाख उद्यम रजिस्टर्ड हैं।

मनजिंदर सिरसा ने कहा, “बवाना या संगम विहार में एक कमरे से अपना कारोबार चलाने वाले व्यक्ति को भी बाजारों, क्रेडिट (लोन) और मार्गदर्शन तक उतनी ही पहुंच मिलनी चाहिए, जितनी किसी बड़ी कंपनी को मिलती है। हम यह मदद उनके दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं और हम सिर्फ ट्रेनिंग देकर ही नहीं रुकेंगे।”

ये वर्कशॉप केंद्र सरकार के ‘रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉरमेंस’ (आरएएमपी) कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही हैं। इसमें हिस्सा लेने वालों में से 3,906 उद्यम महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे थे। इसके अलावा 2,191 उद्यम अनुसूचित जाति, 273 उद्यम अनुसूचित जनजाति और 334 उद्यम दिव्यांग व्यक्तियों के हैं।

इन सत्रों में वित्तीय अनुशासन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, साइबर सुरक्षा, ईएसजी जागरूकता, महिला उद्यमिता और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिक्री जैसे विषय शामिल हैं।

अब तक जोड़े गए 600 उद्यमों में से 244 उद्यम सरकार समर्थित ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ (ओएनडीसी) पर हैं और 17 उद्यम ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (जेम) पर हैं और बाकी उद्यम निजी प्लेटफॉर्म पर हैं। इनमें से 44 फ्लिपकार्ट पर, 10 अमेजन पर और 285 मीशो, जियोमार्ट, इंस्टामार्ट और ब्लिंकइट पर हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रवि किशन ने शनिवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनका फोन यह जानने के लिए टैप किया जा रहा है कि वह आलू से सोना कैसे बनाएंगे।

यह राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी को वन-ऑन-वन ​​डिबेट चैलेंज दोहराने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके कहने पर उनके फोन को टैप किया जा रहा है।

रवि किशन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, “हम उनका मोबाइल फोन टैप कर रहे थे, क्योंकि हमें सच में यह जानना था कि वह आलू से सोना कैसे बनाने वाले हैं। नहीं तो, ऐसा करने का पूरा फॉर्मूला राहुल गांधी के पास ही रहता।”

भाजपा सांसद ने राहल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, “हमारे पास भी खेत हैं और हमें भी आलू से सोना बनाना है, इसलिए उनका फोन टैप किया जा रहा है, जैसा वह सोचते हैं, क्योंकि आलू से सोना बनाने का फॉर्मूला उनके फोन में है।”

गोरखपुर के सांसद रवि किशन गुजरात में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी द्वारा 2017 में की गई एक टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे।

इस बीच भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल गांधी पर उनके आरोपों को लेकर निशाना साधा और कांग्रेस एवं गांधी परिवार को ‘जासूसी का जेम्स बॉन्ड’ कहा।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, “एक पार्टी और एक परिवार जो जासूसी का ‘जेम्स बॉन्ड’ रहा है, वे हमेशा हर चीज को जासूसी से जोड़ेंगे। यह वही पार्टी और परिवार है जिसने 12 साल पहले जब वे सत्ता में थे तो अपने ही होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के फोन को सर्विलांस पर रखा था और जब वे पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ‘च्यूइंग गम’ का एक टुकड़ा था, जो फंस गया था। वे सच में जासूसी के ‘जेम्स बॉन्ड’ हैं।”

हालांकि, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी को साफ-साफ बताना चाहिए कि फोन टैपिंग हो रही है या नहीं। अगर राहुल गांधी गलत बयान दे रहे हैं तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। सच सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज को मामले की जांच करनी चाहिए।”

उन्होंने आईएएनएस से ​​कहा, “जांच से यह पता चलना चाहिए कि क्या सरकार ने पेगासस खरीदा था और क्या विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है।”

पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजों की घोषणा करते हुए बताया कि कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ (पीएटी) सालाना आधार पर लगभग 19 प्रतिशत घटकर 419.77 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 516.70 करोड़ रुपए था।

हालांकि, कंपनी के परिचालन राजस्व में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। सितंबर तिमाही के दौरान परिचालन से आय 15.55 प्रतिशत बढ़कर 11,322.58 करोड़ रुपए हो गई, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 9,798.84 करोड़ रुपए थी।

इस दौरान, कंपनी की कुल आय भी बढ़ी है। दूसरी तिमाही में कुल आय 11,406.5 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 9,850 करोड़ रुपए थी।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीव अस्थाना ने कहा कि दूसरी तिमाही का प्रदर्शन ब्रांडेड खाद्य तेल कारोबार, ऑयल पाम प्लांटेशन और तेजी से बढ़ते एफएमसीजी पोर्टफोलियो के दम पर कंपनी के एकीकृत बिजनेस मॉडल की मजबूती को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष त्योहारी मांग का पैटर्न पिछले वर्ष की तुलना में अलग रहा। पिछले साल नवरात्रि सितंबर में शुरू हुई थी, जबकि इस बार इसका आयोजन अक्टूबर में हुआ। इसके अलावा सितंबर में पितृ पक्ष होने से त्योहारी खरीदारी का एक हिस्सा आगे खिसक गया, जिसका असर विभिन्न तिमाहियों के राजस्व और मांग के समय पर पड़ा।

शेयर बाजार में भी कंपनी के शेयरों पर दबाव देखने को मिला। शुक्रवार को बीएसई पर पतंजलि फूड्स का शेयर 2 प्रतिशत से अधिक गिरावट के साथ 421 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 52 सप्ताह में शेयर ने 595.20 रुपए का उच्चतम और 328.05 रुपए का न्यूनतम स्तर दर्ज किया।

लंबी अवधि के प्रदर्शन पर नजर डालें तो शेयर अभी भी दबाव में बना हुआ है। पिछले छह महीनों में इसमें लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं वर्ष 2026 में अब तक शेयर करीब 23.93 प्रतिशत टूट चुका है, जबकि एक वर्ष में इसमें लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान इसका प्रदर्शन सेंसेक्स और बीएसई एफएमसीजी सूचकांक दोनों से कमजोर रहा है।

पिछले दो वर्षों में भी पतंजलि फूड्स के शेयरों में 31 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

गौरतलब है कि अक्टूबर में कंपनी को मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) से एक बैच के गाय के घी को वापस बुलाने का निर्देश मिला था। नियामक संस्था ने पाया था कि जांच के दौरान लिया गया नमूना खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं था।

कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योज्य तथा संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के तहत तय मानकों का पालन न करने के कारण की गई थी।