राष्ट्रीय समाचार
सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ आज पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी
नई दिल्ली: भारत का सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार (आज) को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
यह अधिनियम पूजा स्थलों पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त 1947 की स्थिति से उनके स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ दोपहर 3.30 बजे मामले की सुनवाई करेगी।
द प्लीज़ के बारे में
याचिकाओं में पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह अधिनियम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के ‘पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों’ को पुनर्स्थापित करने के अधिकारों को छीन लेता है।
काशी राजपरिवार की पुत्री महाराजा कुमारी कृष्ण प्रिया, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी अनिल काबोत्रा, अधिवक्ता चंद्रशेखर, वाराणसी निवासी रुद्र विक्रम सिंह, धार्मिक नेता स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती, मथुरा निवासी धार्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर जी और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय सहित अन्य ने 1991 के अधिनियम के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की हैं।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और यह अदालत में जाने और न्यायिक उपाय की मांग करने के उनके अधिकार को छीन लेता है। उनका यह भी तर्क है कि यह अधिनियम उन्हें उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन के अधिकार से वंचित करता है।
1991 के प्रावधान के बारे में
1991 का प्रावधान किसी भी पूजा स्थल के धर्मांतरण पर रोक लगाने तथा किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को उसी रूप में बनाए रखने के लिए, जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था, तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु एक अधिनियम है।’
जामीयत उलमा-ए-हिंद ने भी हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से भारत भर में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।
भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंध समिति ने मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है और पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है।
अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में से एक में कहा गया है, “अधिनियम में भगवान राम के जन्मस्थान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को शामिल किया गया है, हालांकि दोनों ही सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु के अवतार हैं और पूरे विश्व में समान रूप से पूजे जाते हैं।”
याचिकाओं में आगे कहा गया है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत पूजा और तीर्थ स्थलों को बहाल करने, प्रबंधित करने, रखरखाव और प्रशासन करने के हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।
दायर याचिकाओं में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है।
याचिकाओं में कहा गया है कि इस अधिनियम ने न्यायालय जाने के अधिकार को छीन लिया है और इस प्रकार न्यायिक उपचार का अधिकार समाप्त हो गया है।
धारा 3 और 4 के बारे में
अधिनियम की धारा 3 पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है। इसमें कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य वर्ग या किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा।”
धारा 4 किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन के लिए कोई भी मुकदमा दायर करने या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाती है, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान था।
अमान्य एवं असंवैधानिक
याचिका में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 कई कारणों से अमान्य और असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि यह हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के प्रार्थना करने, धर्म मानने, आचरण करने और धर्म का प्रचार करने के अधिकार का उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 25)। याचिका में कहा गया है कि यह पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन के उनके अधिकार का भी उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 26)।
याचिकाओं में कहा गया है कि यह अधिनियम इन समुदायों को देवता से संबंधित धार्मिक संपत्तियों (अन्य समुदायों द्वारा दुरुपयोग) के स्वामित्व/अधिग्रहण से वंचित करता है और साथ ही उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों तथा देवता से संबंधित संपत्ति को वापस लेने के अधिकार को भी छीन लेता है।
याचिकाओं में कहा गया है कि यह अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अपने पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों को वापस लेने से वंचित करता है (अनुच्छेद 29) और यह उन्हें पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों पर कब्जा बहाल करने पर भी प्रतिबंध लगाता है, लेकिन मुसलमानों को वक्फ अधिनियम की धारा 107 के तहत दावा करने की अनुमति देता है।
जनहित याचिकाओं में कहा गया है, “यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1991 में विवादित प्रावधान (पूजा स्थल अधिनियम 1991) बनाकर मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि बनाई है, तथा घोषित किया है कि पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों का स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था तथा बर्बर कट्टरपंथी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध विवाद के संबंध में अदालत में कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं होगी तथा ऐसी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।”
अपराध
मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने ₹12.8 लाख मेफेड्रोन जब्ती मामले में आदतन अपराधी अकबर खाऊ को ओडिशा से गिरफ्तार किया
मुंबई: मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने मेफेड्रोन (एमडी) मामले में ओडिशा से एक वांछित और आदतन अपराधी अहमद मोहम्मद शफी शेख उर्फ अकबर खाऊ को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों के अनुसार, एएनसी की घाटकोपर इकाई ने लगभग ₹12.8 लाख मूल्य की 64 ग्राम मेफेड्रोन जब्त करने के बाद एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 22(3), 22(सी) और 29 के तहत पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। इस मामले में, आरोपी फ़रीद रहमतुल्ला शेख उर्फ़ फ़रीद चूहा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अहमद शेख उर्फ़ अकबर खाऊ की पहचान सह-साजिशकर्ता के रूप में हुई।
जांच से पता चला कि अकबर खाऊ, जो पहले ठाणे जिले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में जमानत पर बाहर था, ने मादक पदार्थों की तस्करी में अपनी संलिप्तता फिर से शुरू कर दी थी और जब्त किए गए नशीले पदार्थों की आपूर्ति सह-आरोपी फरीद को कर दी थी।
गोपनीय जानकारी के आधार पर, एएनसी ने उसे ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर में खोज निकाला, जहाँ वह छिपा हुआ था। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से तुरंत एक पुलिस दल भेजा गया। दल ने 1 नवंबर, 2025 को राजगांगपुर के रब्बानी चौक पर उसका पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे मुंबई के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया।
बुधवार को अकबर खाऊ को मुंबई सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसने उसे 7 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। घाटकोपर एएनसी इकाई अपनी जांच जारी रखे हुए है।
अब तक इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 12.8 लाख रुपये मूल्य की 64 ग्राम एमडी जब्त की गई है।
पुलिस ने बताया कि अहमद शेख उर्फ अकबर खाऊ एक आदतन अपराधी है जिसका चोरी, मारपीट और कई एनडीपीएस व मकोका मामलों सहित गंभीर अपराधों का लंबा इतिहास रहा है। उसके रिकॉर्ड में कुर्ला, वीबी नगर और मुंबई भर की एंटी-नारकोटिक्स सेल इकाइयों में दर्ज 18 पूर्व अपराध शामिल हैं। अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी को उन अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है जो कई गिरफ्तारियों के बाद भी मादक पदार्थों की तस्करी जारी रखते हैं।
ABU AZMI
मुंबई, 5 नवंबर: महाराष्ट्र में 246 नगर पालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि आयोग केंद्र सरकार के साथ मिल गया है और उसी के हिसाब से अब काम कर रहा है।
अबू आजमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “पूरे देश में एक हाहाकार मचा है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने तो यहां तक बताया कि एक ही घर में जहां दो लोग रहते हैं, 80 लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। बहुत सारी चीजें निकाली गई हैं। महाराष्ट्र में ऐसे-ऐसे नेता हारे हैं जिनका हारना नामुमकिन था।”
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पूरी कांग्रेस खत्म हो गई। इस देश की सेक्युलरिज्म के लिए और देश के संविधान के मुताबिक सही लोग वोट दें, लेकिन बहुत ज्यादा धांधली हो रही है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि अब चुनाव अनाउंस हो गया है, क्या वोटर लिस्ट पूरी सही हो गई? उन्होंने मांग की कि पूरी लिस्ट सही करने के बाद ही चुनाव कराए जाने चाहिए।
बिहार में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के “बंटोगे तो कटोगे” नारे पर अबू आजमी ने कहा, “हम भी कहते हैं बंटो मत, कटो मत, सब एक साथ रहो। एक साथ रहकर सांप्रदायिकता को कुचल दो। जो लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, जो लोग गांधी जी के उसूलों को, जो लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उसूलों के खिलाफ हैं, जो लोग डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ सब लोग एकजुट हो जाओ।
सपा नेता ने बिहार की जनता से कहा कि जब आपने अंग्रेजों को यहां से भगा दिया था तो ऐसे लोग जो देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस बार उन्हें हटा देना है और एक ऐसी सरकार लानी है, जो गांधीजी और बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों वाली हो।”
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा, “पुणे, मालेगांव, औरंगाबाद जैसे इलाकों से 20-25 सोशल वर्कर आए थे। उनका कहना है कि आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अगर कोई आतंकी है तो उसे फांसी दो, लेकिन देश में ऐसा नहीं हो रहा है।
ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा या पुरोहित पांडेय पकड़े जाएंगे तो सरकारी वकील से कहा जाएगा कि नरमी बरतो। जब कोर्ट में केस चलता है तो एटीएस से केस एनआईए ले लेती है, फिर 40-40 गवाह मुकर जाते हैं। 6 गवाह, जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी थी, वह मुकर जाते हैं। उसके बाद वह छूट जाती हैं, लेकिन फिर अपील नहीं होती। रेलवे ब्लास्ट में 19 साल तक 12 नौजवान बेकसूर जेल में पड़े रहते हैं और हाईकोर्ट छोड़ देता है, तो उसी दिन रात को बात करके दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील डाल दी जाती है। देश में इंसाफ कहां है?”
राजनीति
लोकसभा चुनाव की तरह बिहार में भी फेल होंगे एनडीए के दावे, बनेगी महागठबंधन की सरकार: प्रमोद तिवारी
नई दिल्ली, 5 नवंबर: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दावा किया है कि इस बार एनडीए को चुनाव में हार का सामना करना होगा। एनडीए 100 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी।
बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को होने वाली वोटिंग पर कहा कि जो चिंता की रेखाएं एनडीए के नेताओं के चेहरे पर और अमित शाह की रणनीति में दिखाई दे रही हैं, उससे साफ है कि पहले राउंड में एनडीए साफ है।
मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अच्छे-खासे बहुमत के साथ पहले राउंड में सीटें जीतने जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है इस बार भाजपा ने जिस तरह नीतीश कुमार को नजरअंदाज कर सिंगल इंजन की सरकार चलाई, ऐसे में पूरे चुनाव में 100 की संख्या पार करना भी एनडीए के लिए मुश्किल होगा।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि देखें, जब से वे आए हैं, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, गृहमंत्री हैं, आप इनके चुनाव के पहले के सारे आंकड़े देख लें, ये जो भविष्यवाणी चुनाव की संख्या की करते हैं, आज तक कभी सच साबित नहीं हुई।
भाजपा पर तंज कसते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि देशवासियों को वो नारा याद है, ‘अबकी बार 400 पार’, अमित शाह पीएम मोदी का नारा लगाते थे। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? 400 पार तो हुआ नहीं बल्कि घटके 240 पर आ गए। उसी तरीके से वह बिहार में जो कुछ कहें, लगभग वही प्रतिशत कर लीजिए। वो कह रहे हैं न 160 तो आप देख लेना 80-90 के आसपास आएंगे।
कांग्रेस सांसद ने दावा किया है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है अगली सरकार महागठबंधन की होगी। महागठबंधन युवाओं के रोजगार की बात कर रही है और जो वादे घोषणा पत्र में किए गए हैं, उन्हें सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा।
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