सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना में, नालासोपारा पूर्व में एक पिता-पुत्र ने बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आरोप में रोके जाने पर दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर दिनदहाड़े हमला कर दिया। नागिनदास पाड़ा स्थित सितारा बेकरी के पास सुबह करीब 10 बजे हुई यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गई।

पुलिस के अनुसार, नियमित जाँच के दौरान लड़के को वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण रोका गया था। कॉन्स्टेबल हनुमंत सांगले और शेषनारायण आठ्रे द्वारा पूछताछ करने पर, उसने कथित तौर पर अपने पिता को मौके पर बुलाया। मामला तेज़ी से बिगड़ गया, और पिता-पुत्र दोनों ने कथित तौर पर दोनों पुलिस अधिकारियों के साथ गाली-गलौज और लात-घूँसों से मारपीट की।

हमलावरों की पहचान नालासोपारा निवासी मंगेश नारकर और पार्थ नारकर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के फुटेज में दोनों को सरेआम पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं।

तुलिंज पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत, जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर हमला और उनके काम में बाधा डालना शामिल है, एक प्राथमिकी दर्ज होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जाँच के तहत फुटेज की समीक्षा की जा रही है।

महाराष्ट्र: रायगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर, जिला कलेक्टर किशन एन. जावले ने सोमवार, 15 जुलाई को छह तालुकाओं के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया है।

आदेश से प्रभावित तालुकाओं के बारे में

इस आदेश से प्रभावित होने वाले तालुकाओं में मानगांव, ताला, रोहा, पाली, महाड और पोलादपुर शामिल हैं, जहाँ रात भर लगातार बारिश और तेज़ हवाओं के कारण नदियाँ, खासकर कुंडलिका नदी, चेतावनी स्तर को पार कर गई हैं। इन इलाकों में उच्च ज्वार और तूफ़ानी मौसम की स्थिति भी देखी जा रही है।

मानगांव, रोहा और महाड के उप-विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर और स्थानीय स्थिति की समीक्षा के बाद, जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में यह निर्णय लिया।

यह अवकाश सभी सरकारी और निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, जिला परिषद और नगरपालिका विद्यालयों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों, सभी आश्रम विद्यालयों, आंगनवाड़ियों, महाविद्यालयों और प्रभावित तालुकाओं में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण आयुक्त के अधीन संस्थानों पर लागू होगा, जिसकी पुष्टि रायगढ़ कलेक्टर किशन जावले ने की और आदेश जारी किया।

हालांकि, आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी नियमित समय के दौरान अपने संस्थानों में रिपोर्ट करें और आवश्यकता पड़ने पर आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए उपलब्ध रहें।

यह निर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया गया था।

रायगढ़ प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने का आग्रह किया है।

मुंबई: मादक पदार्थों की समस्या पर प्रहार करने के लिए राज्य सरकार कई कदमों पर विचार कर रही है, जिनमें मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में किशोरों की आयु कम करना, मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाना तथा मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल नाइजीरियाई जैसे विदेशियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना शामिल है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की घोषणा

छत्रपति संभाजी नगर से विधायक विलास भूमरे द्वारा इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। शिवसेना (यूबीटी) विधायक वरुण सरदेसाई ने भी भूमरे की चिंताओं को दोहराया। भूमरे ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में नशीली दवाओं की आसानी से उपलब्धता पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि एमडी, केटामिन और यहाँ तक कि सिंथेटिक ड्रग भी खुलेआम बेचे जा रहे हैं।

इसी तरह, सरदेसाई ने बताया कि बांद्रा पूर्व के कई घनी आबादी वाले झुग्गी-झोपड़ियाँ खुलेआम नशीली दवाओं की तस्करी का अड्डा बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अक्सर इन भीड़भाड़ वाले इलाकों में घुसने से हिचकिचाती है। सरदेसाई ने कहा, “ये (नाइजीरियाई) आरोपी अक्सर निर्वासन से बचने के लिए कोई और छोटा-मोटा अपराध कर बैठते हैं, जिससे न्याय में देरी होती है और उनकी कानूनी स्थिति जटिल हो जाती है।”

फडणवीस ने आश्वासन दिया कि बांद्रा पूर्व के बेहरामपाड़ा, भारत नगर, गोलीबार और नौपाड़ा इलाकों में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी विदेशियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर केंद्र के साथ बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र ने हमें सूचित किया है कि मामूली अपराधों से जुड़े मामलों में, मामूली आरोपों को कानूनी रूप से वापस लेने और फिर तुरंत निर्वासन पर विचार किया जा सकता है।”