मुंबई: महाराष्ट्र साइबर सेल ने पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे को परेशान करने के आरोप में पुणे के भोसरी इलाके से एक युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी मंत्री को कई संदेशों और उनके निजी मोबाइल पर बार-बार परेशान करता था और अपमानजनक टिप्पणियां भी करता था। उसके बाद साइबर सेल विभाग को शिकायत मिली और जब उक्त नंबर का पता लगाया गया तो उसका पता पुणे के भोसरी में पाया गया। साइबर प्रौद्योगिकी अधिनियम और बीएमएस के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया और इस मामले में आरोपी अमोल छगनराव काले को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह इंजीनियरिंग स्नातक हैं और बीड जिले के निवासी भी हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां उसे रिमांड पर रखने का आदेश जारी किया गया। आरोपी मंत्री को बार-बार परेशान करते थे। इस मामले में पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन व अन्य उपकरण भी जब्त करने का दावा किया है।

डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के साथ-साथ यह भी पता लगाने की जांच चल रही है कि इस मामले में और कौन-कौन शामिल है। साइबर विभाग महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करता है और अगर कोई महिलाओं को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करता है तो सख्त कार्रवाई की जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला की निजी जानकारी का खुलासा करके उसे बदनाम करने या धमकाने के अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो साइबर विभाग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। साइबर सेल ने अपील की है कि अगर कोई भी महिला उत्पीड़न का शिकार होती है तो वह तुरंत साइबर सेल से संपर्क कर सकती है।

मुंबई: ‘उल्लू’ स्ट्रीमिंग ऐप पर रियलिटी शो ‘हाउस अरेस्ट’ के निर्माता और होस्ट पर महिलाओं के अभद्र चित्रण से संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि एक क्लिप वायरल हो गई थी जिसमें प्रतियोगियों को ‘सेक्स पोजीशन’ दिखाने के लिए कहा गया था। 

क्लिप में कार्यक्रम के होस्ट एजाज खान, जो ‘बिग बॉस’ के पूर्व प्रतिभागी हैं, को महिलाओं सहित प्रतिभागियों पर अंतरंग स्थितियों को निभाने के लिए दबाव डालते हुए दिखाया गया है। श्री खान प्रतिभागियों से कुछ अश्लील सवाल भी पूछते हैं, प्रतिभागियों के स्पष्ट रूप से असहज होने के बावजूद अपनी जांच जारी रखते हैं। 

दक्षिणपंथी समूह बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर, मुंबई के अंबोली में पुलिस ने शुक्रवार को श्री खान और ‘हाउस अरेस्ट’ के निर्माता राजकुमार पांडे के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। 

सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य से संबंधित धाराओं और भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 

महिला पैनल की कार्रवाई

यह मामला उस दिन दर्ज किया गया जिस दिन शो को ऐप से हटा दिया गया था और राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाद का संज्ञान लेते हुए श्री खान और उल्लू ऐप के सीईओ विभु अग्रवाल को तलब किया था।

आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “एनसीडब्ल्यू ने उल्लू ऐप के शो हाउस अरेस्ट पर अश्लील सामग्री का स्वत: संज्ञान लिया है। वायरल क्लिप में महिलाओं को कैमरे पर अंतरंग कृत्यों के लिए मजबूर किया जा रहा है। एनसीडब्ल्यू ने अश्लीलता को बढ़ावा देने और सहमति का उल्लंघन करने के लिए मंच की आलोचना की है। सीईओ और होस्ट को 9 मई को तलब किया गया है।” 

गुरुवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्लिप पर आपत्ति जताई थी और आश्चर्य जताया था कि ऐसी अश्लील सामग्री स्ट्रीम करने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया है। 

राज्यसभा सांसद और संचार एवं आईटी संबंधी स्थायी समिति की सदस्य सुश्री चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, “मैंने स्थायी समिति में यह मुद्दा उठाया है कि उल्लू ऐप और ऑल्ट बालाजी जैसे ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अश्लील सामग्री के लिए लगाए गए प्रतिबंध से बच निकलने में कामयाब रहे हैं। मैं अभी भी उनके जवाब का इंतजार कर रही हूं।” 

“14 मार्च, 2024 को, I&B मंत्रालय ने 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया था, जो अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री स्ट्रीमिंग करते पाए गए थे। सरकार द्वारा ब्लॉक किए गए ऐप मुख्य रूप से स्पष्ट सामग्री वितरित करने वाले प्लेटफॉर्म थे। निम्नलिखित 18 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया … आश्चर्यजनक रूप से 2 सबसे बड़े ऐप को बाहर रखा गया- उल्लू और ऑल्ट बालाजी, क्या I&B देश को बताएगा कि उन्हें इस प्रतिबंध से क्यों बाहर रखा गया,” उसने एक अन्य पोस्ट में 18 ऐप के नाम साझा करते हुए कहा। 

इस क्लिप ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने ‘हाउस अरेस्ट’ जैसे शो के माध्यम से “अश्लीलता परोसी जा रही” होने की शिकायत करते हुए एक पोस्ट साझा की।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री दुबे ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हैंडल को टैग करते हुए लिखा, “ऐसा नहीं चलेगा @MIB_India। हमारी समिति इस पर कार्रवाई करेगी।”

मुंबई: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज महाराष्ट्र के सभी जिला मुख्यालयों पर हालिया वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा।

हालाँकि, चूंकि मुंबई राज्य की राजधानी है, इसलिए ज्ञापन महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णन को राजभवन में प्रस्तुत किया गया, जिनकी अनुपस्थिति में उनके सचिव श्री एस. राममूर्ति ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की औकाफ प्रोटेक्शन कमेटी के संयोजक मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी के नेतृत्व में प्रस्तुत ज्ञापन में कहा गया है कि

1. वक्फ अधिनियम, 1995 में किए गए हालिया संशोधन भेदभावपूर्ण हैं और भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
2. वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
3. वे भेदभावपूर्ण हैं क्योंकि वे वक्फ संपत्तियों को दी गई सुरक्षा को हटा देते हैं, जबकि वही सुरक्षा हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई समुदायों को प्राप्त है।
4. यह धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने (अनुच्छेद 25) और अपने स्वयं के धार्मिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने के अधिकार (अनुच्छेद 26 और 29) के विपरीत है।
5. यदि कोई मुस्लिम नागरिक पिछले 5 वर्षों से मुसलमान नहीं है तो अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में देना उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
6. ये संशोधन भेदभावपूर्ण हैं क्योंकि ये अन्य धार्मिक संस्थाओं को दी गई सुरक्षा और अधिकारों को भी छीन लेते हैं।
7. यह सीमाओं के कानून द्वारा दी गई छूट को समाप्त करता है, जो वक्फ संपत्ति के प्रशासन और निपटान के हमारे अधिकार को प्रभावित करता है।
8. यदि सरकार ने वक्फ भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो अब वह इसका मालिक बन सकती है, क्योंकि निर्णय का अधिकार नामित अधिकारी के पास चला जाएगा।
9. वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य केवल मुसलमान ही बन सकते थे, यह शर्त भी समाप्त कर दी गई है। अब चुनावों का स्थान नामांकन ने ले लिया है।
10. वक्फ उपयोगकर्ता को पंजीकरण कराना होगा और यदि मामला विवादित हो जाता है, तो संपत्ति अपना वक्फ दर्जा खो सकती है।
11. ये परिवर्तन मुसलमानों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने, चलाने और संगठित करने की क्षमता से वंचित कर रहे हैं।
    

अतः हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, सादर अनुरोध करते हैं कि लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित इन सभी विवादास्पद संशोधनों को निरस्त किया जाए।

मुंबई में ज्ञापन प्रस्तुत करने वालों में निम्नलिखित लोग शामिल थे:
मौलाना महमूद दरिया बदी साहब अबू आसिम आजमी साहब फरीद शेख साहब। मुफ़्ती सईदुर रहमान साहब, सलीम मोटर वाला साहिब, महाशय बुशरा आबिदी, सरफराज आरज़ू सर, मौलाना अगरुह जफर साहब, मौलाना अनीस अशरफी साहब, मौलाना अब्दुल जलील अंसारी साहब, मुफ्ती मुहम्मद हुजैफा कासमी साहब। हुमायूं शेख. डॉ. अजीमुद्दीन साहब, शाकिर शेख साहब, मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब।

मौलाना मुहम्मद असीद साहब
महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर, औरंगाबाद, हिंगोली, भसावल, अयुत्या, प्रभान वाशम, जलगांव, जामनेर, पुणे, मांगरोल, बीड, नंदोबार, जालना, सांगली, जंतूर आदि सहित महाराष्ट्र के सभी जिलों में डीएम और एसडीएम को वक्फ अधिनियम के खिलाफ ज्ञापन सौंपे गए।