नई दिल्ली, 19 जुलाई। एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के लिए शुद्ध लाभ (अलेखापरीक्षित समेकित) में 13 प्रतिशत की क्रमिक गिरावट दर्ज की, जो 16,257.91 करोड़ रुपये रहा, जो 31 मार्च को समाप्त पिछली तिमाही के 18,834.88 करोड़ रुपये से कम है।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता बैंक ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही (अल्पसंख्यक हित को छोड़कर) के 16,474.85 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में 1.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की।

बैंक ने 77,470 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 73,033 करोड़ रुपये से 6 प्रतिशत अधिक है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान एचडीएफसी बैंक का ब्याज व्यय 46,032.23 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 43,196 करोड़ रुपये था, जो 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज आय (अर्जित ब्याज और व्यय किए गए ब्याज के बीच का अंतर) 5.4 प्रतिशत बढ़कर 31,439 करोड़ रुपये हो गई, जो 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 29,839 करोड़ रुपये थी।

एचडीएफसी बैंक ने 1:1 के अनुपात में पहली बार बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की, जिसका अर्थ है कि 27 अगस्त की रिकॉर्ड तिथि तक बैंक के सदस्यों द्वारा धारित प्रत्येक 1 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर के लिए एक इक्विटी शेयर।

बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के विशेष अंतरिम लाभांश की भी घोषणा की। एचडीएफसी बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल अपनी फाइलिंग में कहा, “विशेष अंतरिम लाभांश का भुगतान पात्र सदस्यों को सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को किया जाएगा।”

30 जून तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 1.40 प्रतिशत रहा, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 0.47 प्रतिशत रहा, जो एक साल पहले के स्तर से थोड़ा अधिक है।

बैंक को अपनी सहायक कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के हालिया आईपीओ से लाभ हुआ, जिसमें शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव से 9,128 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ हुआ।

मुख्य बातें:

– सेंसेक्स 171 अंक गिरा, निफ्टी 35 अंक नीचे; मिडकैप, स्मॉलकैप मजबूत रहे।

– एफआईआई ने 3,694 करोड़ रुपये के शेयर बेचे; डीआईआई ने 2,820 करोड़ रुपये खरीदे।

– निफ्टी का मंदी वाला पैटर्न निरंतर सावधानी बरतने का संकेत देता है; 25,000 प्रमुख समर्थन है।

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने शुक्रवार के कारोबारी सत्र की शुरुआत लाल निशान में की, जो लार्ज-कैप शेयरों में बिकवाली के दबाव में कम हुआ। सुबह 9:25 बजे, सेंसेक्स 171 अंक या 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,087 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 35 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 25,075 पर बंद हुआ।

दिग्गज शेयरों में गिरावट, व्यापक बाजार में स्थिरता

सूचकांकों पर सबसे ज़्यादा दबाव एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे प्रमुख शेयरों के कारण रहा। वित्तीय शेयर, एफएमसीजी और निजी बैंकिंग क्षेत्र दबाव में रहे। हालाँकि, मिडकैप और स्मॉलकैप क्षेत्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे पूरे बाजार को सहारा मिला।

सेंसेक्स में बढ़त हासिल करने वाले शेयरों में एमएंडएम, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, एलएंडटी, इंफोसिस और मारुति सुजुकी शामिल हैं, जो ऑटो, धातु और इंफ्रा जैसे क्षेत्रों में मजबूती को दर्शाता है।

क्षेत्रीय चित्र मिश्रित

क्षेत्रीय स्तर पर, ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, धातु, रियल्टी, ऊर्जा, मीडिया, बुनियादी ढाँचा और कमोडिटीज़ में बढ़त दर्ज की गई। वहीं, वित्तीय सेवाओं, एफएमसीजी और निजी बैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई।

तकनीकी संकेतकों ने मंदी के संकेत दिए, और गुरुवार को निफ्टी ने एक मंदी का घेरा पूरा किया। विश्लेषक 25,000 को प्रमुख समर्थन और 25,340 को महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर बता रहे हैं।

एफआईआई शुद्ध विक्रेता बने रहे

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने अपनी बिकवाली का सिलसिला जारी रखते हुए 17 जुलाई को 3,694 करोड़ रुपये के शेयर बेचे—जो लगातार दूसरे सत्र में शुद्ध बिकवाली का संकेत है। हालाँकि, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) शुद्ध खरीदार बने रहे और उन्होंने लगातार नौवें सत्र में 2,820 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के डॉ. वीके विजयकुमार के अनुसार, पिछले तीन महीनों में खरीदारी के बाद जुलाई में एफआईआई ने बिकवाली का स्पष्ट रुख दिखाया है। सकारात्मक ट्रिगर्स के बिना, गिरावट का यह रुझान जारी रह सकता है।

वैश्विक संकेत कुछ राहत देते हैं

शुक्रवार को एशियाई बाजारों में ज़्यादातर बढ़त दर्ज की गई, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक और जकार्ता बढ़त में रहे, हालाँकि टोक्यो और सियोल में गिरावट रही। निवेशकों की उत्साहजनक धारणा के चलते गुरुवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए।

मुंबई, 16 जुलाई। बुधवार को आई एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेज़ी से वृद्धि होने और वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत को पार करने की उम्मीद है, बशर्ते कि रेयर अर्थ एलिमेंट (REE) की समस्या का समय पर समाधान हो, नए मॉडलों की लॉन्चिंग और देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों को समर्थन मिले। अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज टेस्ला ने आखिरकार देश में प्रवेश कर लिया है।

केयरएज एडवाइजरी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इलेक्ट्रिक कार इकोसिस्टम में पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 21 में 5,000 यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 1.07 लाख यूनिट से अधिक हो गई है, जो लगभग 21 गुना वृद्धि दर्शाती है।

हालाँकि इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की कुल इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में अभी भी एक छोटी हिस्सेदारी है – जिसमें दोपहिया और तिपहिया वाहनों का दबदबा है – यह खंड अब सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धता दोनों के समर्थन से उच्च विकास पथ पर प्रवेश कर रहा है।

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 30 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुँच हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है और इस बदलाव को संभव बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि FAME III, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरियों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना, और कोबाल्ट, लिथियम-आयन अपशिष्ट और ग्रेफाइट सहित महत्वपूर्ण बैटरी खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क छूट जैसी पहलों से वाहन उत्पादन लागत कम होने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती में सुधार होने की उम्मीद है।

केयरएज एडवाइजरी एंड रिसर्च की वरिष्ठ निदेशक और प्रमुख तन्वी शाह ने कहा, “भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में वृद्धि वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत को पार कर जाने की संभावना है, बशर्ते दुर्लभ पृथ्वी संबंधी व्यवधान का समय पर समाधान किया जाए। मॉडल लॉन्च की एक मजबूत श्रृंखला, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार और PLI योजना के तहत बैटरी स्थानीयकरण के साथ, भारत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाने के लिए अच्छी स्थिति में है।”

चार्जिंग बुनियादी ढांचा, जो ऐतिहासिक रूप से भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक रहा है, अब अभूतपूर्व वृद्धि देख रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में, भारत में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की संख्या लगभग पाँच गुना बढ़ी है, जो वर्ष 2022 में 5,151 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत तक 26,000 से अधिक हो गई है, जो 72 प्रतिशत से अधिक की मज़बूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में तब्दील हो रही है।

फेम III योजना में चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए समर्पित परिव्यय शामिल हैं, जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों ने भूमि सब्सिडी से लेकर पूंजीगत व्यय सहायता तक, लक्षित ईवी बुनियादी ढाँचे के प्रोत्साहन शुरू किए हैं। इन उपायों को शहरी नगरपालिका कार्यक्रमों द्वारा पूरक बनाया जा रहा है, जो आवासीय और व्यावसायिक विकास में ईवी-तैयार पार्किंग स्लॉट अनिवार्य करते हैं।

लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईवी चालक घने शहरी क्षेत्रों में हर 5 से 10 किलोमीटर पर एक विश्वसनीय चार्जिंग स्टेशन पा सकें – एक ऐसी रणनीति जो रेंज की चिंता को काफी कम करती है, जो वर्तमान में संभावित ईवी खरीदारों के बीच एक प्रमुख चिंता का विषय है।

रिपोर्ट के अनुसार, निजी चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर (सीपीओ) भी नगर निगमों और डिस्कॉम के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से, अक्सर अपने परिचालन का तेज़ी से विस्तार कर रहे हैं।

इसके अलावा, नीतिगत ज़ोर मानकीकरण और अंतर-संचालन की ओर बढ़ रहा है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और नीति आयोग उपयोगकर्ता की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चार्जर्स में एक समान प्रोटोकॉल पर ज़ोर दे रहे हैं।

वित्त वर्ष 26 के हालिया बजट में ईवी बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 16 प्रमुख खनिजों पर शून्य मूल सीमा शुल्क लागू किया गया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और उत्पादन लागत कम होगी।

केयरएज का अनुमान है कि एकीकृत बैटरी निर्माण क्षमताओं में निरंतर निवेश के साथ, भारत की लिथियम-आयन सेल आयात निर्भरता वित्त वर्ष 27 तक घटकर 20 प्रतिशत रह सकती है, जबकि वित्त वर्ष 22 में यह लगभग 100 प्रतिशत थी।