यवतमाल: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक सरकारी उर्दू स्कूल के छात्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तानी सैन्य थीम वाले गीत पर नृत्य करने के लिए मजबूर किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। जिसके चलते पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उमरखेड़ स्थित अब्दुल गफूर शाह म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2 के प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक के खिलाफ गणतंत्र दिवस से संबंधित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है।

कार्यक्रम के वीडियो, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और व्यापक रूप से प्रसारित हुए, उनमें छात्र प्रतीकात्मक या नकली तलवारें पकड़े हुए एक कोरियोग्राफ किया हुआ नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बजाया गया गीत “ऐ मर्द-ए-मुजाहिद तेरी यलगार कहां है” बताया जा रहा है, जिसे पाकिस्तानी देशभक्ति या सैन्य-प्रेरक राष्ट्रगान के रूप में वर्णित किया गया है।

वीडियो में मंच की वेशभूषा पहने बच्चे लाउडस्पीकर पर बज रहे गाने के साथ-साथ एक विशेष पंक्ति में नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर लगी स्क्रीन पर भी तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं। यह प्रस्तुति माता-पिता और स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में आयोजित एक सुनियोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा प्रतीत होती है।

इन वीडियो ने ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दीं, जिसमें उपयोगकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गाने का संबंध पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं से है और स्कूल समारोह में इसके इस्तेमाल पर सवाल उठाए। युवा छात्रों पर इस तरह की सामग्री के संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं जताई गईं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , भाजपा पार्षद गोपाल कलाने ने शिकायत दर्ज कराई है कि कक्षा 6 के छात्रों को प्रतीकात्मक तलवारों के साथ गाने पर नृत्य करने के लिए मजबूर किया गया था, उनका दावा है कि इससे जनभावना को ठेस पहुंची है और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

शिकायत के बाद, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196(1)(सी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि बयान दर्ज किए जा रहे हैं और कार्यक्रम को मंजूरी देने में स्कूल अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि गीत का चयन कैसे हुआ और क्या विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है। विद्यालय प्रशासन ने इस मामले पर अभी तक कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है।

नई दिल्ली, 14 फरवरी : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव लाने के फैसले के साथ 1978 की ऐतिहासिक संसदीय कार्रवाई का हवाला देकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।

निशिकांत दुबे ने दिसंबर 1978 की उस घटना से तुलना की, जब इसी तरह के प्रस्ताव के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और उन्हें जेल भी भेजा गया था।

संसदीय प्रक्रिया में मूल प्रस्ताव एक स्वतंत्र और स्पष्ट प्रस्ताव होता है, जिसे सदन के सामने निर्णय या राय व्यक्त करने के लिए रखा जाता है। इसे स्वीकार कर सदन में पेश किए जाने के बाद इस पर बहस होती है और अंत में मतदान कराया जाता है।

निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए उनके लोकसभा सदस्य पद को रद्द करने और भविष्य के चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में 1978 के संसदीय रिकॉर्ड के अंश भी दिखाए और लिखा कि इसी तरह के प्रस्ताव के आधार पर इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त हुई थी और उन्हें जेल भेजा गया था।

1978 का मामला 22 नवंबर 1978 को लोकसभा में पेश किए गए मूल प्रस्ताव से जुड़ा था। यह प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी को सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया था। आरोप 1975 के आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई से जुड़े थे, जिनमें उनके पुत्र संजय गांधी की मारुति परियोजना की जांच कर रहे चार सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से बाधित करने, डराने-धमकाने और झूठे मामले दर्ज कराने का उल्लेख था।

लंबी बहस के बाद 19 दिसंबर 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा लाया गया प्रस्ताव पारित हुआ। इसके परिणामस्वरूप इंदिरा गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें संसदीय सत्र की शेष अवधि के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हालांकि, यह निष्कासन स्थायी नहीं रहा और 7 मई 1981 को सातवीं लोकसभा ने निर्णय वापस ले लिया, जब वे फिर सत्ता में लौटीं।

गुरुवार को निशिकांत दुबे ने कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव शुरू किया है और उन पर ‘राष्ट्र-विरोधी ताकतों’ के साथ होने का आरोप लगाया। यह कदम लोकसभा में एक दिन पहले हुई तीखी बहस के बाद सामने आया, जब राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस समझौते में भारत और उसके नागरिकों के हितों से समझौता किया गया है और ‘भारत माता को बेच दिया गया’ है।

उनके बयान पर सत्तापक्ष के सांसदों ने जोरदार विरोध किया और इसे ‘असंसदीय’ बताते हुए रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। इसके बाद भाजपा सांसदों ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की घोषणा की और राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, खासकर जब देश के ऊर्जा और किसान हितों से जुड़े मुद्दे हों।

बाद में गुरुवार शाम को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार ने फिलहाल अपना प्रस्ताव स्थगित कर दिया है, क्योंकि निजी सदस्य के रूप में निशिकांत दुबे का मूल प्रस्ताव पहले ही पेश किया जा चुका है।

गुवाहाटी, 14 फरवरी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी यात्रा के दौरान असम को कई बड़ी सौगातें देंगे। उनके असम आगमन पर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “मां कामाख्या और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की पवित्र धरती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है। असम उन ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जो हमारे राज्य में कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ को बढ़ावा देंगे।”

सीएम हिमंत बिस्वमा सरमा ने कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर कीं। इनमें गुवाहाटी में बनकर तैयार हुए कुमार भास्कर वर्मा सेतु की तस्वीरें शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को असम में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सुबह लगभग 10:30 बजे डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर स्थित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) पर उतरेंगे, जहां वे फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन देखेंगे।

आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है। इसे भारतीय वायुसेना के समन्वय से विशेष रूप से आपात स्थिति के दौरान सैन्य और नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट के रूप में कार्य करेगी, जिससे पूर्वोत्तर में प्राकृतिक आपदाओं या स्ट्रेटेजिक आवश्यकताओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों की त्वरित तैनाती संभव हो सकेगी। दोहरे उपयोग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में परिकल्पित यह ईएलएफ, 40 टन तक के लड़ाकू विमानों और 74 टन के अधिकतम टेक-ऑफ वजन वाले परिवहन विमानों के संचालन में सक्षम है।

इसके बाद पीएम मोदी दोपहर लगभग 1 बजे गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां वे ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 3,030 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करेंगे। बाद में दोपहर लगभग 1:30 बजे प्रधानमंत्री गुवाहाटी के लचित घाट पर 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे।