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Thursday,26-March-2026
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शिवराज के नेतृत्व वाली एमपी सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान करेगी

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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया है। महिलाओं को 35% आरक्षण देना। अधिसूचना की प्रति के अनुसार, “किसी भी सेवा नियम में किसी बात के बावजूद, सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में राज्य के अधीन सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में सभी पदों का 35 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा और उक्त आरक्षण दिया जाएगा।” क्षैतिज और कम्पार्टमेंट-वार होगा।” इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और शिक्षण पदों पर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की भी घोषणा की थी. स्थानीय निकायों में एल्डरमैन सहित अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

लड़कियों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी शिक्षा फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। हाल ही में, संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सहमति मिलने के बाद कानून बन गया। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’, जो 33 प्रदान करता है लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रतिशत आरक्षण को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक बन गया। 20 सितंबर को, विधेयक को मतविभाजन के बाद पारित कर दिया गया, जिसमें 454 सदस्यों ने कानून के पक्ष में और दो ने इसके विरोध में मतदान किया। विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधन नकारात्मक थे और मसौदा कानून के अलग-अलग खंडों पर भी मतदान हुआ था। 21 सितंबर को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राज्यसभा में ‘सर्वसम्मति से’ पारित किया गया था, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पीएम के जन्मदिन का प्रतीक है। विशेष रूप से, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मतदान के माध्यम से, राज्य 230 विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों का चुनाव करेगा।

राजनीति

भारत के पास 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार, एलपीजी की एक महीने की पूरी व्यवस्था: सरकार

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नई दिल्ली, 26 मार्च : सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट कहा कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे ‘जानबूझकर अफवाह और गलत जानकारी फैलाने वाले अभियान’ से गुमराह न हों, जिनका उद्देश्य बेवजह डर पैदा करना है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि भारत के पास कुल 74 दिनों की भंडारण क्षमता है और फिलहाल करीब 60 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोल-डीजल जैसे उत्पाद और रणनीतिक भंडारण शामिल हैं, जबकि ‘हम मध्य पूर्व संकट के 27 वें दिन में हैं’। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि देश के सभी खुदरा ईंधन आउटलेट्स के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है।

सरकार ने एक बयान में कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। हर नागरिक के लिए लगभग दो महीने तक की सप्लाई सुनिश्चित है, चाहे वैश्विक हालात कैसे भी हों।

इसके अलावा, अगले दो महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद भी पहले से तय कर ली गई है। सरकार ने कहा कि भारत आने वाले कई महीनों तक पूरी तरह सुरक्षित है और भंडार कम होने जैसी बातें पूरी तरह गलत हैं।

दुनिया के कई देशों में जहां ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, राशनिंग लागू की जा रही है और पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, वहीं भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार ने कहा कि कुछ जगहों पर घबराहट में खरीदारी सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों के कारण हुई है।

सरकार ने यह भी बताया कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों को मिलने वाला क्रेडिट बढ़ाकर 3 दिन कर दिया है, ताकि किसी भी पंप पर कामकाजी पूंजी की कमी के कारण ईंधन की कमी न हो।

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के बावजूद भारत अब 41 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल मंगा रहा है और पहले से ज्यादा सप्लाई मिल रही है। देश की सभी रिफाइनरी 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं और अगले 60 दिनों की सप्लाई पहले से तय है।

एलपीजी को लेकर भी सरकार ने कहा कि कोई कमी नहीं है। घरेलू उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ाकर रोजाना 50 टीएमटी कर दिया गया है, जबकि कुल जरूरत लगभग 80 टीएमटी है। यानी अब आयात की जरूरत कम होकर सिर्फ 30 टीएमटी रह गई है।

इसके अलावा, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से 800 टीएमटी एलपीजी पहले ही भारत के लिए भेजा जा चुका है, जो देश के 22 आयात टर्मिनलों पर पहुंचेगा। सरकार के अनुसार, कम से कम एक महीने की एलपीजी सप्लाई पूरी तरह सुनिश्चित है और आगे भी लगातार व्यवस्था की जा रही है।

तेल कंपनियां रोजाना 50 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी कर रही हैं। साथ ही, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।

सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि यह सस्ता, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर है। भारत रोजाना 92 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति माह (एमएमएससीएमडी) गैस खुद पैदा करता है, जबकि कुल जरूरत 191 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति माह है, जिससे भारत एलपीजी की तुलना में गैस पर आयात के मामले में काफी कम निर्भर है।

देश में पीएनजी नेटवर्क भी तेजी से बढ़ा है। 2014 में जहां 57 क्षेत्र थे, वहीं अब 300 से ज्यादा क्षेत्रों में यह सुविधा पहुंच चुकी है। वहीं घरेलू पीएनजी कनेक्शन 25 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं।

सरकार ने साफ किया है कि पीएनजी को बढ़ावा एलपीजी की कमी के कारण नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यह एक बेहतर और सस्ता विकल्प है। एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है।

मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे ईंधन और गैस से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।

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राजनीति

एलपीजी संकट पर बोले सीएम योगी, लाइन लगाने की जरूरत नहीं, घर पहुंचेगा गैस सिलेंडर

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गोरखपुर, 26 मार्च : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी के बाहर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित समय पर बुकिंग कराएं, सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। इसी तरह आवश्यकता होने पर ही पेट्रोल-डीजल लेने जाएं, फिलिंग सेंटरों पर लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग अफवाह फैला कर राज्य का माहौल खराब करना चाहते हैं, अव्यवस्था फैलाना चाह रहे हैं। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

सीएम योगी ने गुरुवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र (गीडा) में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गल्फ वॉर के पहले अगर किसी के घर रसोई गैस का सिलेंडर एक महीने चलता था तो वह आज पांचवें या छठवें दिन ही सिलेंडर लेने क्यों पहुंच रहा है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय पर ही बुकिंग कराएं, आपकी बारी आने पर रसोई गैस आपके घर तक पहुंच जाएगी। सरकार ने सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जैसे पहले गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी होती थी, वैसे ही अब भी होगी। इसके लिए एजेंसी के बाहर लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोल-डीजल लेने तभी जाएं, जब आवश्यकता हो, लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों द्वारा साजिश के तहत फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम उतावलेपन में आकर किसी अफवाह या दुष्प्रचार के चक्कर में पड़ते हैं तो हमारी राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। हमको यह सतर्कता रखनी होगी। हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर विश्वास रखकर धन्यवाद देना चाहिए कि भारत में सबकुछ अच्छा है। उत्साहपूर्वक उत्सव मनाए जा रहे हैं। नवरात्र के कार्यक्रम हो रहे हैं। शुक्रवार को रामनवमी है और 12 बजे रामजन्मभूमि पर सूर्य भगवान भी भगवान श्रीराम का राजतिलक करेंगे।

उन्होंने कहा कि आज ईरान-अमेरिका/इजराइल युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है। दुनिया में हाहाकार, अराजकता, अव्यवस्था है, लेकिन भारत के अंदर हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बेखौफ व सुरक्षित हैं, विकास यात्रा को भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह युद्ध लंबा खिंचा तो हर व्यक्ति प्रभावित होगा। हमको भी मानसिक रूप से तैयार होना होगा। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति या चुनौती आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए हर व्यक्ति को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे। देशहित में अगर सरकार ने कोई कदम उठाया तो हम उसके लिए खुद को तैयार करेंगे।

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दुर्घटना

आंध्र प्रदेश बस हादसाः सरकार ने नियंत्रण कक्ष किया स्थापित, हेल्पलाइन नंबर भी जारी

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अमरावती, 26 मार्च : आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम में हुए बस हादसे के संबंध में जानकारी के लिए जिले के आरडीओ कार्यालय में एक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और हेल्पलाइन शुरू की गई है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मार्कपुरम आरडीओ कार्यालय के संपर्क नंबर 6304285613, 9985733999, 7989537285 और 9703578434 हैं। ओंगोल स्थित प्रकाशम जिला कलेक्टर कार्यालय में 1077 नंबर से एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस दुखद बस दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता के लिए नेल्लोर कलेक्टर कार्यालय में एक अन्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नेल्लोर जिले के कलेक्टर हिमांशु शुक्ला के अनुसार, नियंत्रण कक्ष के नंबर 7995575699 और 08612331261 हैं।

जानकारी के अनुसार, नेल्लोर जिले के 15 यात्री बस में सवार थे। मार्कपुरम जिले के कलेक्टर पी. राजबाबू ने दुर्घटना की जांच की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि घायलों को उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

बता दें कि मार्कपुरम जिले में रायवरम के पास गुरुवार को सुबह लगभग 6:30 बजे एक निजी ट्रैवल बस की टिपर ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें सवार कम से कम 14 लोग जलकर मर गए और 22 अन्य घायल हो गए। हरिकृष्णा ट्रेवल्स की इस बस में लगभग 35 यात्री सवार थे।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बस दुर्घटना पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने मंत्री अनीता और जनार्दन रेड्डी, शीर्ष पुलिस अधिकारी, जिला एसपी और जिला कलेक्टर के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने उन्हें प्रारंभिक जानकारी दी कि दुर्घटना के समय बस में कुल 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 14 की मृत्यु हो गई, जबकि 22 घायल यात्रियों का वर्तमान में इलाज चल रहा है। घायलों में से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

उन्होंने अधिकारियों को सभी घायल पीड़ितों के लिए सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने, मृतकों और घायलों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने और दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करने का निर्देश दिया है।

प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि दुर्घटना बस के विपरीत लेन में जाने के बाद हुई होगी, जबकि बस चालक ने कथित तौर पर बताया कि स्टीयरिंग जाम हो गया था।

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