पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री और कारोबारी संजीव अरोड़ा और उनके बिजनेस पार्टनर हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के घरों और व्यापारिक ठिकानों पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। ईडी की टीम ने लुधियाना, जालंधर और कुछ अन्य स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इस दौरान मंत्री संजीव अरोड़ा और उनके साझेदारों के घर और दफ्तरों की तलाशी ली गई।

सूत्रों के मुताबिक, यह जांच एक बड़े रियल एस्टेट और फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है। संजीव अरोड़ा हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) कंपनी के प्रमोटर हैं, जो पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का काम करती है। उनके बेटे काव्या अरोड़ा अभी कंपनी के एमडी हैं और उनके यहां भी तलाशी ली जा रही है।

संजीव अरोड़ा की कंपनी पर कई तरह की गड़बड़ियों का शक है, जैसे पंजाब में जमीन के इस्तेमाल में गैर-कानूनी बदलाव करना, शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर बिक्री दिखाना, शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग के घोटाले करना और यूएई से भारत में गलत तरीके से कमाए गए पैसों और गैर-कानूनी सट्टेबाजी के पैसों की राउंडट्रिपिंग करना।

हेमंत सूद लुधियाना, गुड़गांव और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी में फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ब्रोकर कंपनी चलाते हैं। उन्होंने संजीव अरोड़ा के साथ पार्टनरशिप की और यूएई से उनके गलत तरीके से कमाए गए पैसों की राउंडट्रिपिंग करने में और साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग से कमाए गए अपराध के पैसों को ठिकाने लगाने में उनकी मदद की। हेमंत सूद पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई और सट्टेबाजी करने वालों और हवाला ऑपरेटरों की, अपराध के पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए साफ करने और एफपीआई रूट से भारत में वापस लाने में मदद की।

वहीं, चंद्रशेखर अग्रवाल, जो जालंधर के एक बिजनेसमैन हैं, ने शुरू में एक क्रिकेट बुकी के तौर पर काम शुरू किया था और बाद में अपने काम को हवाला ऑपरेशन्स तक बढ़ाया। उन्होंने ‘खिलाड़ी बुक’ नाम से एक बुकी और सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म शुरू किया और सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म्स के जरिए हजारों गरीब लोगों को ठगा। अपराध से कमाए गए उनके पैसे, जो यूएई में जमा थे, उन्हें भी फाइंडोक के जरिए भारत वापस लाया गया और संजीव अरोड़ा के जरिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया।

संजीव अरोड़ा पर शक है कि वे अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके पंजाब में गैर-कानूनी सट्टेबाजी करने वालों को सुरक्षा दे रहे थे ताकि उनके मुनाफे में हिस्सा मिल सके। साथ ही, वे अपनी कंपनियों और कई एंट्री ऑपरेटरों का इस्तेमाल करके उनके बिना हिसाब वाले पैसों को जायज निवेश में बदल रहे थे और इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से मदद कर रहे थे।

संजीव अरोड़ा की कंपनियों पर कई फर्जी एक्सपोर्ट बिल बनाने, यूएई से पैसों की राउंडट्रिपिंग करने और ऐसी जीएसटी एंटिटीज से फर्जी खरीद दिखाने का भी शक है, जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं है।

16 अप्रैल 1853… सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि भारत के इतिहास का वो दिन है जब पहली बार पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की आवाज ने एक नए युग की शुरुआत की। इसी दिन भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, जिसे आज हम भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाते हैं।

उस समय के भारत में न सड़कों का इतना जाल था और न ही तेज यातायात के कोई साधन थे। लंबी दूरी तय करने में दिन-हफ्तों का सफर करना पड़ता था। ऐसे दौर में जब मुंबई (तब बोरीबंदर) से ठाणे तक पहली ट्रेन चली, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। करीब 34 किलोमीटर का यह सफर आज भले छोटा लगे लेकिन उस समय यह एक बड़ी उपलब्धि थी।

इस ट्रेन में कुल 14 डिब्बे लगे थे और इन्हें खींचने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन-तीन भाप इंजन लगाए गए थे, जिनके नाम साहिब, सिंध और सुल्तान थे। इस ऐतिहासिक यात्रा में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। इस ट्रेन ने 21 मील का सफर करीब 1 घंटा 15 मिनट में पूरा किया था। इस ऐतिहासिक मौके को और खास बनाने के लिए भव्य समारोह आयोजित किया गया था और ट्रेन को 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी।

हालांकि, यह भी सच है कि अंग्रेजों ने भारत में रेल नेटवर्क लोगों की सुविधा के लिए नहीं बल्कि अपने व्यापार और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए शुरू किया था। लेकिन धीरे-धीरे यही रेल नेटवर्क भारत की ताकत बन गया। इसने न सिर्फ शहरों को जोड़ा बल्कि गांवों को भी देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया।

इसके बाद भारत में रेल का विस्तार तेजी से हुआ। 1854 में कोलकाता के हावड़ा से हुगली तक ट्रेन चली और दक्षिण भारत में भी जल्द ही रेल सेवाएं शुरू हो गईं। धीरे-धीरे पटरियों का जाल फैलता गया और भारत एक-दूसरे से जुड़ता चला गया। रेल ने व्यापार को गति दी, उद्योगों को बढ़ावा दिया और लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को आसान बनाया।

समय के साथ भारतीय रेलवे ने लंबा सफर तय किया है। आज भारत में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें दौड़ रही हैं और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इन सबकी जड़ें उसी पहली ट्रेन में हैं, जिसने 1853 में पटरियों पर अपनी पहली दस्तक दी थी।

भारतीय रेल आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और रोज करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। यह सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं बल्कि देश की जीवनरेखा बन चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए महिलाओं के सशक्तीकरण को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि देश एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां महिला शक्ति को समर्पित बड़ा फैसला लिया जाने वाला है।

अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश में बैसाखी का उत्साह है और कल देश के अलग-अलग हिस्सों में नववर्ष भी मनाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर जलियांवाला बाग नरसंहार के वीर बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक लेने जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है।”

उन्होंने कहा कि भारत की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा इतिहास जो अतीत के संकल्पों को साकार करेगा और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत की कल्पना, जहां सामाजिक न्याय सिर्फ नारा न होकर कार्यसंस्कृति और निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा बने।

प्रधानमंत्री ने बताया कि 16, 17 और 18 अप्रैल के दिन दशकों से चली आ रही महिला आरक्षण की प्रतीक्षा के अंत के रूप में देखे जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के रूप में पहला कदम उठाया गया था।

उन्होंने कहा कि इस कानून को समय पर लागू करने और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक आयोजित की जा रही है। इस सम्मेलन को उन्होंने देशभर की महिलाओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम भी बताया।

उन्होंने कहा, “मैं यहां किसी को उपदेश देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ देश की महिलाओं का आशीर्वाद लेने आया हूं।” उन्होंने देश के कोने-कोने से आई महिलाओं का आभार जताया और कहा कि उनकी भागीदारी इस ऐतिहासिक पहल को और मजबूती देती है।

पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से महसूस की जा रही थी और इस पर करीब चार दशक से चर्चा चल रही है। इसमें सभी राजनीतिक दलों और कई पीढ़ियों के प्रयास शामिल रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2023 में जब यह कानून संसद में लाया गया था, तब सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया था। उन्होंने बताया कि उस समय विपक्षी दलों ने भी जोर देकर कहा था कि यह प्रावधान हर हाल में 2029 तक लागू होना चाहिए।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश की सभी महिलाओं को ‘नए युग के आगमन’ की बधाई दी और कहा कि यह फैसला देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा।