राजनीति
पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक में कई गरीब समर्थक पहलों पर हुई चर्चा

2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में लोगों को लुभाने के लिए, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में 32,000 घरों के निर्माण और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली इकाइयों के प्रावधान जैसी गरीबों की पहल पर चर्चा की। सोमवार रात यहां एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से इस तरह की गरीब समर्थक पहल शुरू की जाएगी।
बैठक में सभी को सस्ती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के मुख्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया।
कैबिनेट ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को 32,000 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के घरों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का निर्देश दिया।
पात्र लाभार्थियों को ये मकान किफायती किश्तों में उपलब्ध कराए जाएंगे।
मंत्रिपरिषद ने विचार किया कि जमीन के मालिकों द्वारा रेत का नि:शुल्क खनन ठेका प्रणाली को समाप्त करने की अनुमति दी जायेगी। इस प्रणाली के तहत, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई भी भूमि मालिक अपनी जमीन से रेत का खनन कर सकता है।
इसने एससी/बीसी/बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं के तहत मुफ्त बिजली इकाइयों को मौजूदा 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट करने पर भी विचार किया। इसने बिजली के अपर मुख्य सचिव को गरीबों और जरूरतमंदों को राहत देने के लिए अगले कैबिनेट में प्रस्ताव लाने को कहा।
साथ ही ग्रामीण जलापूर्ति योजना कि तहत काम करने वाले ट्यूबवेलों के लम्बित बिजली के बिल माफ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क जलापूर्ति प्रदान करने पर भी विचार किया।
कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को घरेलू पानी और सीवरेज टैरिफ में राहत देने की भी समीक्षा की।
निर्णय लिया गया कि स्थानीय निकाय विभाग इस संबंध में अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगा।
दो उपमुख्यमंत्रियों – सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी की कैबिनेट ने पांच मरला भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया और पंचायत समितियों को मामलों का फैसला करने का अधिकार दिया।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से दो माह के भीतर पात्र हितग्राहियों को भूखण्डों के आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इसी तरह मंत्रिमण्डल ने विभाग से कहा कि इस उद्देश्य के लिए जहां कहीं जमीन की जरूरत हो वहां ‘छप्पर’, ‘शमशान घाट’ और ‘कब्रिस्तान’ के लिए जमीन खरीदने की नीति बनाएं।
यह भी निर्णय लिया गया कि पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम के तहत रहने वालों को सस्ती दरों पर जमीन आवंटन के लिए एक नीति तैयार करेगा।
शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन तथा पात्र शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में एक व्यापक नीति तैयार कर अगली बैठक में रखी जाये।
होशियारपुर जिले के खुरालगढ़ साहिब स्थित श्री गुरु रविदास जी स्मारक की प्रबंधन समिति की मांग को स्वीकार करते हुए मंत्रिपरिषद ने तत्काल परिसर में नया ट्यूबवेल लगाने की भी स्वीकृति प्रदान की।
पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री चन्नी ने अपने दो विधायकों के साथ सोमवार को पद की शपथ ली थी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या

ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।
भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।
दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”
हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।
अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।
पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।
कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।
चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।
महाराष्ट्र
मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।
उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।
आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.
राष्ट्रीय समाचार
देश के समुद्री इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कर रही काम: पीएम मोदी

New Delhi : Prime Minister Narednra Modi addresses a programme marking 20 years of completion of SWAGAT initiative in Gujarat through video conferencing onThursday, April 27, 2023. (Photo:IANS/Video Grab)
नई दिल्ली, 5 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सरकार देश के समुद्री क्षेत्र और बंदरगाहों को मजबूत करना जारी रखेगी, जो भारत की प्रगति और समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
‘राष्ट्रीय समुद्री दिवस’ के अवसर पर अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा, “हम भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और राष्ट्र निर्माण में इस क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करते हैं।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पहले के समय में एक मान्यता प्राप्त समुद्री शक्ति था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद के दौर में समुद्री क्षेत्र की अनदेखी की गई।
हालांकि, पिछले 10 वर्षों के दौरान न्यू इंडिया ने समुद्री क्षेत्र में कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं और सरकार देश के समुद्री इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।
पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश के प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो गई है और बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हजारों किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सरकार के “समृद्धि के लिए बंदरगाह और प्रगति के लिए बंदरगाह” के मंत्र के साथ समुद्री क्षेत्र में बड़े बदलाव लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा “उत्पादकता के लिए बंदरगाह” के नए मंत्र को समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी आगे बढ़ाया गया है।
पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ‘कोस्टल शिपिंग’ को विकसित करने के लिए कई नए कदम उठा रही है। यह बयान गुरुवार को लोकसभा द्वारा अनुमोदित ‘कोस्टल शिपिंग बिल’ की पृष्ठभूमि में दिया गया।
इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय तटीय जल (कोस्टल वॉटर) के भीतर व्यापार में लगे जहाजों को रेगुलेट करना है। इस विधेयक का उद्देश्य कोस्टल शिपिंग के रेगुलेशन से संबंधित कानून को कंसोलिडेट और संशोधित करना, तटीय व्यापार (कोस्टल ट्रेड) को बढ़ावा देना और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक जरूरतों के लिए देश के नागरिकों के स्वामित्व और संचालन वाले तटीय बेड़े (कोस्टल फ्लीट) से लैस हो।
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने की रणनीति के तहत देश के अंतरदेशीय जलमार्गों को भी विकसित किया जा रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास ने दिखाया है कि जब भी भारत का समुद्री क्षेत्र मजबूत हुआ है, देश और दुनिया दोनों को इसका लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार देश के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगातार काम कर रही है।
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