नीट पेपर लीक मामले को देशभर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जंतर-मंतर से लेकर विभिन्न राज्यों में छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों के साथ न्याय को लेकर कई सेलेब्स सामने उतर आए। अब इस लिस्ट में अभिनेता आर. माधवन का नाम जुड़ गया है।

अभिनेता आर. माधवन ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा, “शिक्षा देश का भविष्य बदलने की ताकत होती है और हर छात्र एक ऐसी व्यवस्था का हकदार है, जो निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता पर आधारित हो। भारत के युवाओं की असीम क्षमता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं आज उन सभी छात्रों और अभिभावकों की चिंता और निराशा को समझता हूं। शिक्षा व्यवस्था को लोगों में विश्वास, निष्पक्षता और अवसर की भावना पैदा करनी चाहिए।”

नीट पेपर लीक मामले को उन्होंने कमजोर बताते हुए लिखा, “इस तरह की घटनाएं छात्रों और परिवारों की उम्मीदों, मेहनत और सपनों पर गहरा असर डाल सकती है। भारत जैसे देश में, जहां शिक्षा लोगों के जीवन को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएं, उनके खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई की जाए। सजा इतनी स्पष्ट और कड़ी होनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे।”

उन्होंने सरकार पर विश्वास जताते हुए लिखा, “इस घटना को लेकर अतीत में हुई कमियों को स्वीकार करने के बाद मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएगी, व्यवस्था को मजबूत करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखेगी। आज जो युवा चिंतित या निराश महसूस कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वे अपना विश्वास न खोएं। आपकी प्रतिभा, मेहनत और आपका चरित्र किसी भी व्यवस्था की कमियों से कहीं अधिक बड़े हैं। मेहनत करते रहें, खुद पर भरोसा रखें और किसी भी अस्थायी परेशानी को अपने भविष्य की पहचान न बनने दें।”

उन्होंने छात्रों की तारीफ करते हुए लिखा कि वे उन सभी युवाओं के साहत और संकल्प की सराहना करते हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी सुधारों की मांग कर रहे हैं। साथ ही, मैं सभी से अपील करता हूं कि वे ऐसे लोगों से सावधान रहें, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए इस मुद्दे का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके वास्तविक उद्देश्य से ध्यान भटका सकते हैं।

उन्होंने लिखा, “मैं हर नागरिक के शांतिपूर्ण और जिम्मेदार तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार का सम्मान करता हूं। मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है कि मैं युवाओं के साथ मजबूती से खड़ा रहूं, सार्थक सुधारों का समर्थन करूं और अपनी आवाज के माध्यम से सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा दूं। मैंने हमेशा उन सभी लोगों का सम्मान किया है, उनका समर्थन किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य व विवेक के लिए प्रार्थना की है, जिन्हें हमारे देश की सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर भारत के लिए एक मजबूत और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद।”

भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेशक 2026 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में तिमाही आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 1.9 अरब डॉलर हो गया है। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट में बताया गया कि 2026 की पहली छमाही (जनवरी से जून) में संस्थागत निवेशकों ने कुल 3.5 अरब डॉलर का निवेश किया, जो कि 2025 में समान अवधि में किए गए निवेश की तुलना में करीब 6 प्रतिशत अधिक है। यह दिखाता है कि वैश्विक अनिश्चितता के बाद भी भारत में रियल एस्टेट आधार पर निवेशकों का विश्वास बना हुआ है।

फर्म ने अनुमान जताया,”2026 की दूसरी छमाही को देखते हुए, भारत की मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद और बुनियादी ढांचे पर आधारित निरंतर विकास के समर्थन से संस्थागत निवेश गतिविधियां स्थिर रहने की उम्मीद है।”

रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी तिमाही में ऑफिस एसेट्स ने निवेश प्रवाह पर दबदबा बनाए रखा। इस श्रेणी में लगभग 1 अरब डॉलर का निवेश आया, जो कुल निवेश का 51 प्रतिशत रहा। यह लगातार चौथी तिमाही है जब ऑफिस एसेट्स निवेश के मामले में सबसे आगे रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया कि निवेशकों की यह लगातार बढ़ती प्राथमिकता ऑफिस सेक्टर की दीर्घकालिक मजबूत बुनियाद और स्थिर आय देने की इसकी क्षमता पर उनके भरोसे को दर्शाती है।

ऑफिस रियल एस्टेट में निवेशकों की रुचि को मुख्य रूप से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की मजबूत मांग, प्रमुख ऑफिस बाजारों में घटती वैकेंसी और प्रीमियम माइक्रो-मार्केट्स में लगातार बढ़ते किराये का समर्थन मिल रहा है।

डेटा सेंटर दूसरी तिमाही में पूंजी आकर्षित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा, जिसने कुल निवेश का 40 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया।

इस क्षेत्र में बढ़ती हिस्सेदारी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के प्रति निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से बढ़ते उपयोग, क्लाउड सेवाओं के विस्तार और डेटा लोकलाइजेशन संबंधी आवश्यकताओं से बढ़ती मांग का समर्थन मिल रहा है।

2026 की पहली छमाही में घरेलू संस्थागत निवेशकों का निवेश 2.2 अरब डॉलर रहा, जो कुल निवेश गतिविधियों का 64 प्रतिशत था। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 43 प्रतिशत हिस्से की तुलना में तेज वृद्धि को दिखाता है।

कुशमैन एंड वेकफील्ड के कैपिटल मार्केट्स के एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर सोमी थॉमस ने कहा कि निवेशक अब अधिक स्केल और बेहतर डाइवर्सिफिकेशन हासिल करने के लिए पोर्टफोलियो और मल्टी-सिटी निवेश अवसरों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

वहीं, विदेशी निवेश 1.3 अरब डॉलर रहा, जो कुल निवेश का 36 प्रतिशत था। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 57 प्रतिशत हिस्से से कम है।

दूसरी तिमाही 2026 में प्राइवेट इक्विटी निवेशक संस्थागत पूंजी के सबसे बड़े स्रोत बने रहे। उनका योगदान कुल निवेश का 85 प्रतिशत रहा, जबकि आरईआईटी (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) आधारित निवेशों की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत रही।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से जुड़े विवाद और 20 जुलाई को दिल्ली में सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ पुलिस के व्यवहार को “बेहद शर्मनाक” बताते हुए कहा कि सरकार को बल प्रयोग करने के बजाय छात्रों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से कहा कि प्रदर्शन कर रहे युवा किसी राजनीतिक कारण से नहीं बल्कि अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतरे हैं। इन छात्रों की समस्याएं वास्तविक हैं और पूरा देश जानता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और उनके परिवारों को किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि कई माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग के लिए कर्ज तक लेते हैं लेकिन बार-बार परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां और कथित पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य पर गंभीर असर डाल रही हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा कि उन्हें कम से कम छात्रों से मिलकर उनकी बात सुननी चाहिए। छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही खामियों की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय की है। एक समय ऐसा था जब किसी बड़ी प्रशासनिक विफलता पर मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देते थे लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलता। उन्होंने सरकार से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करने की भी मांग की।

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है और उनकी पार्टी लंबे समय से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करती रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां पेपर लीक की घटनाएं हुई थीं, तब केवल निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई लेकिन बड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही कारण है कि ऐसी घटनाएं बार-बार दोहराई जा रही हैं।

प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश का युवा निराश और आक्रोशित है क्योंकि उसे अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस हो रही है। हर छात्र लगातार संघर्ष कर रहा है और उसे यह चिंता सता रही है कि मेहनत के बावजूद यदि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष नहीं होगी तो उसका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। यह केवल छात्रों का मुद्दा नहीं है बल्कि उन लाखों परिवारों का भी सवाल है जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक और मानसिक संघर्ष कर रहे हैं।

प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार “युवा-विरोधी, गरीब-विरोधी और किसान-विरोधी” नीतियां अपना रही है। सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न न हों।