मुंबई, 3 दिसबंर: भारतीय बेंचमार्क सूचकांक बुधवार को लाल निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में निफ्टी पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में बिकवाली देखी जा रही थी।

सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर सेंसेक्स 168.66 अंक या 0.20 प्रतिशत की गिरावट के बाद 84,969.61 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 66.35 अंक या 0.25 प्रतिशत की गिरावट के बाद 25,965.85 स्तर पर बना हुआ था।

निफ्टी बैंक 147.40 अंक या 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59,126.40 स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 155.95 अंक या 0.26 प्रतिशत की गिरावट के बाद 60,754.50 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 29.80 अंक या 0.17 प्रतिशत के नुकसान के साथ 17,746.65 स्तर पर था।

बाजार के जानकारों ने कहा, “निफ्टी में रिकॉर्ड हाई से करीब 300 पॉइंट्स के करेक्शन को बैंक निफ्टी में बदलाव और रुपए में लगातार गिरावट से पैदा हुई चिंताओं जैसे टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से हुआ करेक्शन माना जा सकता है।”

उन्होंने आगे कहा कि अब मार्केट की गिरावट से जुड़ी एक असली चिंता रुपए में लगातार गिरावट है। इस गिरावट को लेकर आगे की चिंता बनी हुई है, क्योंकि आरबीआई रुपए को सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहा। यह चिंता बढ़ती कॉर्पोरेट अर्निंग्स और जीडीपी ग्रोथ में मजबूत सुधार के फंडामेंटल्स के बावजूद एफआईआई की बिकवाली को बढ़ा रही है।

इस बीच सेंसेक्स पैक में टीसीएस, एमएंडएम, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सनफार्मा और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे। वहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाइटन, टीएमपीवी और एनटीपीसी टॉप लूजर्स थे।

एशियाई बाजारों में बैंकॉक, जकार्ता और सोल हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। केवल चीन और हांग कांग लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुए। डाउ जोंस 0.39 प्रतिशत या 185.13 अंक की तेजी के बाद 47,474.46 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.25 प्रतिशत या 16.74 अंक की बढ़त के बाद 6,829.37 स्तर और नैस्डेक 0.59 प्रतिशत या 137.75 अंक की तेजी के बाद 23,413.67 पर बंद हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 2 दिसंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 3,642.30 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इस कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 4,645.94 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर: सरकार ने मंगलवार को संसद में दी जानकारी में कहा कि फिलहाल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विनिवेश और विलय के किसी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

राज्यसभा में पूछे गए सवाल – क्या सरकार चार सरकारी बैंकों के विनिवेश या विलय के जरिए 2026 तक बड़े सरकारी बैंक बनाने की तैयार कर रही है, का जवाब देते हुए पंकज चौधरी ने कहा, “मौजूदा समय में केंद्र किसी भी सरकारी बैंक के विलय या विनिवेश के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।”

हाल ही में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार एक पीएसबी कंसोलिडेशन ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है, जिससे वित्त वर्ष 27 में सरकारी बैंकों की संख्या 12 से घटकर सिर्फ चार हो सकती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट को मजबूत करना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करना और वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी बैंक बनाना है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि सरकारी बैंकों का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) रेश्यो जून 2025 तक कम होकर 2.51 प्रतिशत हो गया है, जो कि मार्च 2016 में 9.27 प्रतिशत के स्तर पर था।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि राइट-ऑफ किए जाने वाले लोन की रिकवरी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और उधार न चुकाने वालों के खिलाफ बैंक लगातार एक्शन ले रहे हैं।

इससे पहले सरकार ने कहा था कि भारतीय बैंकों ने बीते तीन वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनक्लेम्ड डिपॉजिट लोगों को वापस कर दिए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 30 जून, 2025 तक, सरकारी बैंकों ने इस फंड में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है, जिसमें अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की हिस्सेदारी 19,330 करोड़ रुपए है।

निजी बैंकों की ओर से इस फंड में 9,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि भारत में टैक्स मामलों में पारदर्शिता हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से कहीं आगे रही है। यह इकोनॉमिक गवर्नेंस के फेयरनेस और जिम्मेदारी पर आधारित होने के सिद्धांत को दर्शाता है।

18वीं ग्लोबल फोरम प्लेनरी मीटिंग में वित्त मंत्री ने कहा कि जब व्यक्ति या कंपनियां अपना फेयर शेयर पे करते हैं और जब चोरी को प्रभावी ढंग से रोका जाता है, तो समाज अधिक मजबूत और बराबर बनता है। इसी भरोसे ने हमारे कानूनी और एन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क को आकार देने का काम किया है।

वित्त मंत्री ने कहा, “गैर-कानूनी पैसे के लेन-देन और अनडिस्क्लोज्ड विदेशी संपत्ति के खिलाफ हमारे कानून इसी सोच को दिखाते हैं और साथ ही रिक्वेस्ट पर जानकारी आदान-प्रदान करना और ऑटोमैटिक जानकारी आदान-प्रदान के स्टैंडर्ड में हमारी भागीदारी भी यही दिखाती है।”

उनके अनुसार, पारदर्शिता का सीधा प्रभाव डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस और वेलफेयर प्रोग्राम घरेलू संसाधनों पर निर्भर करते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “पारदर्शिता के साथ जुटाया गया हर रुपया और डॉलर जिंदगियों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है।”

उन्होंने कहा कि जब देश की संपत्ति वैध टैक्स से बचती है तो इससे न केवल राजस्व में कमी आती है बल्कि डेवलपमेंट में भी कमी आती है। विकासशील देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव है।

उन्होंने बताया कि टैक्स पे करने को लेकर सुधार क्लैरिटी, सिंपलिफिकेशन और टैक्स पेयर्स के साथ विश्वसनियता बनाने की कोशिशों से आया है।

टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में हमने साझा की जानकारियों को कम्प्लायंस और रिस्क के एनालिसिस के साथ जोड़ने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, “टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता हमें जानकारी को समय पर और अच्छे तरीकों से समझने का मौका दे रही है। इनोवेशन को हमेशा जिम्मेदारी के साथ चलना चाहिए। यह वह बैलेंस है, जो सिस्टम को मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान करता है।

वित्त मंत्री के अनुसार, “आगे देखते हुए कई नई चुनौतियां हैं, जिनके लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत होगी। अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन, नए फाइनेंशियल प्रोडक्टस का उभरना और बेनेफिशियल ऑनरशिप के बढ़ते स्ट्रक्चर के लिए अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों के बीच लगातार सहयोग की जरूरत है।”