मुंबई: हेल्थ कमिटी के नए चुने गए सदस्यों को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थकेयर सुविधाओं से परिचित कराने के लिए आज एक मीटिंग रखी गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बड़े हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सबअर्बन हॉस्पिटल जैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट के हेड ने हेल्थ कमिटी के सदस्यों के सामने डिटेल में प्रेजेंटेशन दिए। इस मौके पर हेल्थ कमिटी के चेयरमैन हरीश भागिंडे ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल लेवल पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थकेयर सुविधाओं को और असरदार तरीके से फैलाने और बढ़ाने का निर्देश दिया। मीटिंग में हेल्थ कमिटी के सभी सदस्य, डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ)। शरद उदय, डायरेक्टर (बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज) डॉ. शैलेश मोहते, सभी बड़े हॉस्पिटल के डीन, हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग-अलग सब-डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आने वाले बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सबअर्बन हॉस्पिटल द्वारा दी जाने वाली हेल्थ सेक्टर सर्विसेज़ के बारे में प्रेजेंटेशन के ज़रिए डिटेल में जानकारी दी गई। हेल्थ सिस्टम में हॉस्पिटल की लोकेशन, बेड की संख्या, स्टाफ कैपेसिटी वगैरह के बारे में भी इस मौके पर जानकारी दी गई। इसके साथ ही, प्रेजेंटेशन के दौरान हेल्थ सिस्टम को मज़बूत बनाने के लिए चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम, अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग के काम, बेड कैपेसिटी बढ़ाने वगैरह की जानकारी दी गई। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सिस्टम के ज़रिए झुग्गी-झोपड़ियों में दी जाने वाली हेल्थ सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हेल्दी डाइट, योग के लिए अलग-अलग पहलों की जानकारी भी मेंबर्स को दी गई। हेल्थ सिस्टम की तरफ से हेल्थ इंस्टीट्यूशन में दी जाने वाली अलग-अलग मेडिकल सुविधाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इसके मुताबिक, हेल्थ कमिटी के चेयरमैन हरीश ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल लेवल पर हेल्थ सुविधाओं को और बढ़ावा देने और बढ़ाने का निर्देश दिया। टीबी जैसी बीमारियों के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करते हुए, हेल्थ कमिटी के मेंबर्स ने सुझाव दिया कि कुछ वार्ड में मौजूद सुविधाओं और इलाज के साथ-साथ डायग्नोसिस को लेकर खास कोशिशें की जाएं।

मुंबई: में एक लंबे समय बाद सड़क हादसे में घायल हुए एक युवक के मामले में बड़ी प्रगति सामने आई है। मुंबई पुलिस ने लगभग 12 साल बाद कई डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, डॉक्टरों पर मेडिकल लापरवाही, इलाज में देरी और महत्वपूर्ण मेडिकल रिकॉर्ड को कथित रूप से नष्ट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर खालिद समेत कई अन्य डॉक्टरों को आरोपी बनाया गया है।

एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता 57 वर्षीय नसीम बानो बाबर शाह ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे सलमान बाबर शाह, जो फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे, 8 अप्रैल 2014 को एक सड़क दुर्घटना के बाद कथित मेडिकल लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

रिपोर्ट के अनुसार, सलमान एक टीवी शूट से लौट रहे थे, तभी वसई के पास अहमदाबाद हाईवे पर एक पिकअप वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी दाहिनी जांघ में गंभीर फ्रैक्चर हुआ। उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और बाद में शिवाजी नगर स्थित मिलेनियम अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मिलेनियम अस्पताल में सर्जरी से पहले 25,000 रुपये जमा कराने पर जोर दिया गया। साथ ही, डॉक्टर उमेश पंपले द्वारा की गई सर्जरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और ऑपरेशन के बाद उचित मेडिकल निगरानी भी नहीं दी गई। परिजनों का कहना है कि मरीज की हालत में सुधार होने के बजाय लगातार गिरावट आती रही।

कुछ दिनों बाद मिलेनियम अस्पताल के डॉक्टरों ने कथित तौर पर परिजनों को बताया कि वहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और मरीज को चेंबूर स्थित साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ले जाने की सलाह दी। सलमान को एम्बुलेंस के जरिए वहां ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर अमित शोभोत की निगरानी में भर्ती किया गया।

साई अस्पताल में भी सलमान की हालत और बिगड़ गई। रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें गंभीर जटिलताएं हुईं, जिनमें छाती में तरल पदार्थ जमा होना और किडनी फेल होने के लक्षण शामिल थे। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेजों व साक्ष्यों की जांच जारी है।

नई दिल्ली, 24 मार्च : लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसानों की आय दोगुनी करने के मुद्दे पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार का पक्ष रखते हुए कई अहम बातें कहीं। उन्होंने दावा किया कि देश में कई किसानों की आय दोगुनी ही नहीं, बल्कि यह कई गुना तक बढ़ी है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय सिर्फ दोगुनी ही नहीं हुई है बल्कि इसमें दो-तीन गुना तक इजाफा हुआ है और कुछ मामलों में यह आंकड़ा आठ गुना तक बढ़ा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों के समय गांवों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी। उन्होंने कहा, “उस समय न बिजली थी, न पानी और न ही सड़कें थीं।”

मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि पहले वहां किसानों को सिर्फ एक ही फसल मिल पाती थी, क्योंकि बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। उन्होंने कहा, “बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। कई बार तो सिर्फ बिजली के बिल ही आते थे।”

उन्होंने बताया कि सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई। इसका परिणाम यह हुआ कि आज मध्य प्रदेश में किसान साल में तीन-तीन फसलें ले रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने कृषि बजट में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले कृषि बजट 19,306 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। अगर कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों को मिलाकर देखा जाए तो कुल बजट 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है।

उत्पादन के आंकड़ों पर बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले जहां उत्पादन 14 प्रतिशत के आसपास था, अब इसे बढ़ाकर 44 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता ‘निधि सम्मान’ के रूप में दे रही है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए किसानों को आसानी से लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

बता दें कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने किसानों की आय को लेकर सवाल किया था, जिस पर केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया।