नई दिल्ली, 10 मार्च। दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर सोमवार को 5 प्रतिशत से अधिक फिसल कर बंद हुए। इसकी वजह कंपनी के शोरूम पर छापे और वाहनों की जब्ती को लेकर रिपोर्ट्स आना है।

कारोबार के अंत में ओला इलेक्ट्रिक का शेयर एनएसई पर 5.61 प्रतिशत की गिरावट के साथ 53.36 रुपये पर बंद हुआ।

रिपोर्ट्स में बताया गया कि दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी नियामक मुद्दों का सामना कर रही है और कंपनी को भारत के मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए सरकार से चेतावनी पत्र प्राप्त हुआ है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्राहकों की शिकायतों के कारण, कई राज्यों में परिवहन अधिकारियों ने कंपनी के शोरूम्स पर छापे मारे और वाहनों को जब्त किया।

रिपोर्ट्स में आगे कहा गया कि कंपनी को इन कथित उल्लंघनों के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी प्राप्त हुआ है।

हालांकि, ओला के प्रवक्ता ने इन दावों को खारिज करते हुए रिपोर्टों को “पूर्वाग्रहपूर्ण” और “गलत” बताया।

कंपनी ने कहा कि भारत भर में उसके डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स और गोदाम मोटर वाहन अधिनियम के दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं और वह कानून के अनुपालन में इन स्थानों पर अपंजीकृत वाहनों को रखती है।

इसके अलावा कंपनी 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रही है।

2025 की शुरुआत से अब तक ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 36 प्रतिशत गिर चुका है। वहीं, अपने अगस्त के ऑल-टाइम हाई से कंपनी का शेयर 60 प्रतिशत से अधिक नीचे आ चुका है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक के 3,400 शोरूम में से केवल 100 के पास ही भारत के मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक ट्रेड सर्टिफिकेट थे।

इस आंकड़ों से पता चलता है कि समीक्षा किए गए शोरूम में से 95 प्रतिशत से अधिक के पास अपंजीकृत वाहनों को डिस्प्ले करने, बेचने या टेस्ट राइड की पेशकश करने के लिए आवश्यक सर्टिफिकेट नहीं थे।

कम से कम छह परिवहन अधिकारी कथित तौर पर संभावित उल्लंघनों के लिए ओला इलेक्ट्रिक की जांच कर रहे हैं।

नई दिल्ली, 8 मार्च। केंद्र सरकार ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत का अंतरिक्ष बजट लगभग तीन गुना बढ़ा है, जो कि 2013-14 में 5,615 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 13,416 करोड़ रुपये हो गया है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, ”भारत की अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी अब केवल रॉकेट के लॉन्च तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, शिकायत निवारण और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देकर शासन में क्रांति लाने में भी प्रमुख भूमिका निभा रही है।”

उन्होंने ‘स्पेस टेक फॉर गुड गवर्नेंस’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “इस प्रक्रिया में भ्रष्ट आचरण की गुंजाइश कम हुई है, समयसीमा का पालन करने में अधिक अनुशासन आया है और लालफीताशाही कम हुई है।”

अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या एक से बढ़कर 300 से अधिक हो गई है, जिससे भारत वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में प्रमुख राजस्व जनरेटर के रूप में स्थापित हो गया है।

भारत ने 433 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिनमें से 396 को 2014 से लॉन्च किया गया है, जिससे 192 मिलियन डॉलर और 272 मिलियन यूरो का राजस्व प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जोर देते हुए डॉ. सिंह ने बताया कि कैसे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी सुशासन के माध्यम से आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी अब हर भारतीय घर का अभिन्न अंग बन गई है, जो अंतरिक्ष विभाग के सैटेलाइट द्वारा सक्षम विभिन्न शासन सेवाओं को सशक्त बना रही है।

डॉ. सिंह ने बताया कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय रक्षा, सीमा निगरानी और भू-राजनीतिक खुफिया जानकारी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप और आजीविका सृजन के साथ शासन प्रथाओं को बदलने के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के बढ़ते महत्व को एक आकर्षक अवसर के रूप में रेखांकित किया।

केंद्रीय मंत्री ने भारत के कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लेने, मौसम पूर्वानुमान, संचार, आपदा तैयारी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, शहरी नियोजन और सुरक्षा में सुधार करने में एक अमूल्य शक्ति गुणक बन गया है।

नई दिल्ली, 8 मार्च। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने शनिवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 1 लाख से अधिक पशुपालक महिला किसानों को अलग-अलग जूनोटिक बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई है।

विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छ दूध उत्पादन और रोग की रोकथाम में एथनोवेटरनरी दवाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।

पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय ने वर्चुअल सेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा, “डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस) में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।”

उपाध्याय ने कहा, “महिला डेयरी किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), समुदाय से जुड़े किसानों (सीएलएफ) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से खुद को संगठित करने में सक्षम रही हैं, जहां डेयरी सहकारी समितियां (डीसीएस) मौजूद नहीं थीं।”

उन्होंने कहा, “डेयरी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है, उन्हें इस क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि बकरी और भेड़ पालन की योजनाएं महिला किसानों को कम लागत पर अच्छा रिटर्न पाने में मदद कर सकती हैं।

कोविड महामारी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पशुओं से मनुष्यों में बीमारी फैलने और उत्पादकता में कमी को रोकने के लिए जूनोटिक बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान देने की जरूरत है।

वर्चुअल सेशन में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महिलाओं ने भाग लिया। ग्राम स्तरीय उद्यमियों (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर) द्वारा लगभग 2,050 शिविर आयोजित किए गए।

डीएएचडी की अतिरिक्त सचिव वर्षा जोशी ने कहा, “महिला किसानों को पशुपालन प्रैक्टिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।”

उन्होंने इस क्षेत्र में स्वच्छ, सस्टेनेबल प्रैक्टिस की जरूरत पर जोर दिया और स्वच्छ दूध उत्पादन के महत्व और पशुओं से मनुष्यों में बीमारियों के फैलने को रोकने के लिए जैव सुरक्षा उपाय करने पर चर्चा की।

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,880 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना (एलएचडीसीपी) के संशोधन को मंजूरी दी।