व्यापार
भारत में तेजी से बढ़ रहे उद्योग, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल स्पेस की बढ़ी मांग
नई दिल्ली, 24 दिसंबर। मंगलवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट स्पेस में वार्षिक लीजिंग वॉल्यूम लगातार तीसरे वर्ष 50 मिलियन स्कायर फीट से अधिक होने की संभावना है।
कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अक्टूबर तक पहले ही टॉप आठ रियल एस्टेट बाजारों में लीजिंग वॉल्यूम 41 मिलियन स्कायर फीट को पार कर चुका था।
जब से सरकार ने 2020 में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है, तब से इंडस्ट्रियल लीजिंग वॉल्यूम में वृद्धि देखी गई है।
इसके अलावा, रिटेल और ई-कॉमर्स की वजह से भी वेयरहाउसिंग सेक्टर में तीव्र गतिविधि को बढ़ावा मिला है।
रिपोर्ट के अनुसार, “2025 के लिए, हाल के वर्षों में देखी गई मजबूत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के साथ खपत के आधार पर विस्तार देखा जा रहा है। इस विस्तार के साथ मांग का एक नया सामान्य स्तर बने रहने की संभावना है।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फर्मों द्वारा अपनाई गई चीन+1 रणनीति का भी लाभार्थी है।
इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेज वृद्धि, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स की मजबूती और रिटेल इंडस्ट्री लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल स्पेस की मांग को बढ़ा रहे हैं। ये कारक 2025 के लिए भी मांग बढ़ाने में अहम होंगे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में हाल के वर्षों में अच्छी लीजिंग वॉल्यूम देखी गई है, जबकि दूसरे शहरों में पॉजिटिव आउटलुक दिखाई देता है।
कुशमैन एंड वेकफील्ड के लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल और अहमदाबाद के प्रबंध निदेशक अभिषेक भूटानी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि 2025 में लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल स्पेस की मांग मजबूत रहेगी, जिसे भारत के बढ़ते खुदरा उपभोग आधार और निरंतर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का सपोर्ट मिलेगा।”
इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में बाजार में 25 मिलियन वर्ग फीट ग्रेड-ए वेयरहाउसिंग सप्लाई आएगी, जो मुंबई, पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु में प्रमुख परियोजनाओं के साथ पश्चिम और दक्षिण भारत में केंद्रित होगी।”
व्यापार
कर्मचारियों का कल्याण और औद्योगिक विकास देश की प्रगति के लिए बेहद अहम : डॉ.मनसुख माांडविया

केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ.मनसुख माांडविया ने शनिवार को कहा कि कर्मचारियों का कल्याण और औद्योगिक विकास देश की प्रगति के दो सबसे अहम स्तंभ हैं।
गुजरात के गांधीनगर में शनिवार से शुरू हुए दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए उद्योगों को मजबूत करना और साथ ही श्रमिकों के हितों की रक्षा करना बहुत जरूरी है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘चिंतन शिविर’, 21 नवंबर 2025 को ‘लेबर कोड’ के लागू होने के एक साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया है।
डॉ. मांडविया ने कहा कि ‘लेबर कोड’ न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और निश्चित अवधि के रोजगार जैसे प्रावधानों को सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, ये उद्योगों पर अनुपालन के बोझ को कम करते हैं और विकास को बढ़ावा देते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ हो गया है, जो श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भारत के कुशल कार्यबल की वैश्विक मांग और देश को मिले जनसांख्यिकीय लाभ का जिक्र करते हुए, उन्होंने युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों और भारतीय श्रमिकों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही पर चर्चा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मंत्री ने सभी हितधारकों से ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ मिलकर देश के सात करोड़ श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने का आह्वान किया।
उन्होंने प्रतिभागियों को ‘चिंतन शिविर’ की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, और साथ ही उन्हें गुजरात घूमने तथा वहां की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को जानने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि श्रमिकों की गरिमा, कल्याण और सशक्तिकरण भारत की प्रगति और राष्ट्र-निर्माण के लिए अभिन्न अंग हैं।
पिछले एक साल में ‘लेबर कोड’ को लागू करने की दिशा में किए गए बदलावों का जिक्र करते हुए, उन्होंने एक अधिक मजबूत और श्रमिक-केंद्रित श्रम पारिस्थितिकी तंत्र के उभरने पर प्रकाश डाला।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने ‘लेबर कोड’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सोच और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आगे की राह पर जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए गहन चर्चा बहुत जरूरी है।
उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के बारे में अपने विचार और अनुभव साझा करने का आग्रह किया।
राष्ट्रीय समाचार
अदाणी डिफेंस ने पोखरण रेंज में एंटी-टैंक ‘बघीरा एटी1’ की चार गाइडेड मिसाइलों का किया सफल परीक्षण

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वाहन पर तैनात एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) प्रणाली ‘बघीरा एटी1’ का सफल प्रदर्शन किया है। यह जानकारी कंपनी ने शनिवार को दी।
‘बघीरा एटी1’ को 18 महीने के डिजाइन और विकास के बाद तैयार किया गया है। इस दौरान अदाणी डिफेंस ने भारतीय भूभाग, जलवायु और परिचालन संबंधी जरूरतों के अनुरूप मिसाइल प्रणाली को विकसित किया।
यह एक संपूर्ण युद्ध प्रणाली है, जिसमें मिसाइल, ऑटोमेटिक लॉन्चर, दिन और रात में लक्ष्य देखने के लिए साइट्स एवं अदाणी डिफेंस द्वारा डिजाइन किए गए 4×4 हाई-मोबिलिटी बख्तरबंद वाहन को शामिल किया गया है।
अदाणी ग्रुप की कंपनी के अनुसार, यह प्रणाली 8 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकती है, जो जमीन से दागी जाने वाली एंटी-टैंक मिसाइल की लगभग 4 किलोमीटर की मारक क्षमता से दोगुनी है।
स्वचालित लॉन्चर पर दागने के लिए तैयार चार मिसाइलें और वाहन में रखी आठ अतिरिक्त मिसाइलें मिलकर प्रति वाहन कुल 12 मिसाइलों की क्षमता प्रदान करती हैं।
यह मिसाइल रेडियो लिंक के बजाय लेजर बीम के सहारे अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। इससे युद्धक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ इसकी प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की बढ़ती भूमिका को देखते हुए यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
एक ही लक्ष्य पर एक ही लेजर बीम के जरिए तेजी से दो मिसाइलें दागी जा सकती हैं। पहली मिसाइल टैंक के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम (एपीएस) को निशाना बनाती है, जबकि दूसरी मिसाइल उसकी सुरक्षा व्यवस्था को भेदने के लिए डिजाइन की गई है।
यह प्रणाली अधिक दूरी पर हवाई लक्ष्यों को भी निशाना बना सकती है। इससे चालक दल को सुरक्षित ठिकाने से ही मिसाइल दागने और दुश्मन की गोलीबारी के खतरे को कम करने के लिए तेजी से स्थान बदलने की सुविधा मिलती है।
अदाणी डिफेंस ने बताया कि 20 नवंबर को पोखरण में हुए ‘नो कॉस्ट नो कमिटमेंट’ (एनसीएनसी) प्रदर्शन को भारतीय सेना, सैन्य मामलों के विभाग और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने देखा।
हाल के संघर्षों ने बख्तरबंद वाहनों के बीच होने वाली लड़ाई में मिसाइलों की मारक क्षमता और गतिशीलता के महत्व को दिखाया है।
‘बघीरा एटी1’ सेना को कंधे से दागी जाने वाली और हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों के अलावा लंबी दूरी तक मार करने वाली एक अतिरिक्त मोबाइल जमीनी युद्ध क्षमता उपलब्ध कराती है।
भारत में आधुनिक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों की जरूरत अभी भी काफी अधिक है। एटीजीएम के मौजूदा भंडार में बताई गई कमियां लगातार आधुनिकीकरण की आवश्यकता को दर्शाती हैं।
कंपनी ने कहा, “सेना में वर्तमान में दूसरी पीढ़ी की ‘मिलान-2टी’ और ‘कोंकर्स-एम’ मिसाइलें मुख्य आधार बनी हुई हैं। तत्काल परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए बाद में ‘स्पाइक’ मिसाइलों को भी शामिल किया गया। भारत ‘जैवलिन’ प्रणालियों की खरीद की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।”
भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी एक साल पहले के 22 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत यानी लगभग 42,000 करोड़ रुपए हो गई, जबकि रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
‘बघीरा एटी1’ भारत के निजी क्षेत्र की उस बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जिसके तहत देश की सशस्त्र सेनाओं की परिचालन जरूरतों के अनुरूप आधुनिक रक्षा प्रणालियों का विकास, एकीकरण और निर्माण किया जा रहा है।
व्यापार
मजबूत एफपीआई इनफ्लो से निफ्टी और सेंसेक्स लगातार चौथे हफ्ते बढ़त के साथ बंद

विदेशी निवेशकों के मजबूत निवेश और बैंकिंग शेयरों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में लगातार चौथे सप्ताह तेजी दर्ज की गई। वैश्विक स्तर पर एआई से जुड़ी और टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के बावजूद घरेलू बाजार में मजबूती देखी गई।
सप्ताह के दौरान निफ्टी में 2.61 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन इसमें 1.12 प्रतिशत की तेजी आई और यह 25,800 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, कारोबार के अंत में सेंसेक्स 897 अंक यानी 1.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,592 पर बंद हुआ। साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स में 2.85 प्रतिशत की तेजी रही।
बैंकिंग शेयर बाजार में तेजी के प्रमुख वाहक बने रहे। बैंक निफ्टी में सप्ताह के दौरान 5.6 प्रतिशत की जोरदार बढ़त दर्ज की गई और इसने नया रिकॉर्ड उच्च स्तर बनाया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। इसके अलावा ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वित्तीय और रियल्टी क्षेत्र के शेयरों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। वहीं, एआई कंपनियों के मूल्यांकन को लेकर वैश्विक चिंताओं के कारण आईटी शेयरों में उतार-चढ़ाव बना रहा।
एक विश्लेषक ने कहा, “वॉल स्ट्रीट और एशियाई बाजारों में बिकवाली बढ़ने के बावजूद घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ टिके रहे। निवेशकों ने एआई से जुड़े लोकप्रिय निवेश विकल्पों से पैसा निकालकर भारतीय शेयरों का रुख किया। हालांकि, बाजार में व्यापक भागीदारी एकसमान नहीं रही। मिडकैप शेयरों में मामूली बढ़त दर्ज की गई, जबकि स्मॉलकैप सूचकांकों का प्रदर्शन प्रमुख सूचकांकों की तुलना में कमजोर रहा।”
सप्ताह के दौरान निफ्टी मिडकैप 100 में 0.23 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.09 प्रतिशत की गिरावट आई।
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने इस महीने अब तक कुल मिलाकर करीब 1,11,950 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने लगभग 61,787 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है।
बाजार प्रतिभागियों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों के मजबूत निवेश, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और मुद्रा बाजार की स्थिति में सुधार से भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती दिखाई है।
उन्होंने कहा, “गिरावट पर खरीदारी की रणनीति को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। निवेशक तेजी के पीछे भागने के बजाय मजबूत बुनियादी स्थिति वाली कंपनियों और बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों को तरजीह दे सकते हैं।”
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और इनके 81-84 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में आने से आयात लागत और महंगाई के दबाव में कुछ राहत मिली है। हालांकि, यह सुधार महंगाई के प्रतिकूल आंकड़ों के बीच आया है।
अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की निर्धारित ऊपरी सहनशीलता सीमा से अधिक है। वहीं, खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई।
निफ्टी 50 के लिए तत्काल प्रतिरोध स्तर 25,800-26,000 के आसपास है, जबकि इसका प्रमुख सपोर्ट स्तर 25,700-25,600 पर बना हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए तत्काल प्रतिरोध स्तर 65,000 और सपोर्ट स्तर 64,000 के आसपास है।
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