राजनीति
राहुल ने दुबे एनकाउंटर मामले में तंज कसते हुए कहा, कई जवाबों से बेहतर है खामोशी
New Delhi: Congress leader Rahul Gandhi addresses a special party briefing via video conferencing in New Delhi during the fourth phase of the nationwide lockdown imposed to mitigate the spread of coronavirus, on May 26, 2020. (Photo: IANS)
पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर खूंखार अपराधी विकास दुबे के कथित एनकाउंटर को लेकर तंज कसते हुए कहा कि खामोशी कई जवाबों से बेहतर है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मुठभेड़ में सच्चाई का पता लगाने और अपराधियों को संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा जांच की मांग की है।
राहुल गांधी ने हिंदी में किए गए एक ट्वीट में कहा, “कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली।”
उनकी यह टिप्पणी शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश एसटीएफ अधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश से कानपुर लाए जा रहे दुबे को एक कथित मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद सामने आई है।
वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हिंदी में किए गए एक ट्वीट में कहा, “उप्र की कानून-व्यवस्था बदतर हो चुकी है। राजनेता-अपराधी गठजोड़ प्रदेश पर हावी है। कानपुर कांड में इस गठजोड़ की सांठ-गांठ खुलकर सामने आई। कौन-कौन लोग इस तरह के अपराधी की परवरिश में शामिल हैं- ये सच सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से पूरे कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए।”
प्रियंका गांधी ने दो मिनट का विडियो जारी कर कहा, “सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर (कानून व्यवस्था) बिगड़ चुका है। इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फल-फूल रहे हैं। इनके बड़े-बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है।”
प्रियंका ने आगे कहा, “पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है। इनका काम जो सत्ता में हैं, उनके संरक्षक से होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद, जो आठ पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके परिवार को हम किस तरीके से भरोसा दिला सकते हैं कि उन्हें न्याय मिल रहा है।”
प्रियंका गांधी ने कहा, “कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो। जो पूरे कानपुर कांड की जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उसे पाला-पोसा, उनकी असलियत सामने आए। जब तक असलियत सामने नहीं आएगी, राजनेता और अपराधियों के बीच सांठ-गांठ सामने नहीं आएगा, तब तक न्याय नहीं मिलेगा।”
इसके पहले प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके विकास दुबे को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “अपराधी तो खत्म, लेकिन अपराधी को संरक्षण देने वालों का क्या?”
पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि जब दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर लेकर आया जा रहा था तो कानपुर के पास उनकी गाड़ी पलट गई, जिसके बाद दुबे ने कथित रूप से भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से हुई मुठभेड़ में दुबे मारा गया।
मुठभेड़ के बाद दुबे को हैलट अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया था। कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिनेश कुमार ने कहा कि डॉक्टरों ने विकास दुबे की मौत की पुष्टि की है।
दुबे जिस वाहन में था, उसमें सवार दो अन्य पुलिस कर्मी भी इसके पटलने के कारण घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही गैंगस्टर वाहन से बाहर निकल तो उसने कथित रूप से एसटीएफ टीम से एक पिस्तौल छीन ली और पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की। जवाबी गोलीबारी में वह बुरी तरह घायल हो गया। दुबे को सीने में तीन और हाथ में एक गोली लगी।
पिछले सात दिनों में कथित पुलिस मुठभेड़ों में दुबे गिरोह के पांच सदस्य मारे जा चुके हैं।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव 2024: चंद्रपुर रैली में बोले पीएम मोदी, ‘कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सत्ता से बाहर नहीं रखा गया तो विकास परियोजनाएं रुक जाएंगी’
नागपुर: महा विकास अघाड़ी को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अगर कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर नहीं रखा गया तो राज्य में विकास परियोजनाएं ठप हो जाएंगी। पूर्वी विदर्भ में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए मोदी ने कहा, “कांग्रेस को परियोजनाओं को रोकने में दोहरी पीएचडी है। अगर आप चाहते हैं कि तेज विकास जारी रहे तो महायुति उम्मीदवार को फिर से चुनें।”
पीएम मोदी ने कहा, ‘भाजपा का संकल्प पत्र राज्य में तेजी से विकास सुनिश्चित करने का संकल्प है।’
चंद्रपुर जिले के चिमूर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने जोर देकर कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र (चुनावी घोषणापत्र) राज्य के तेज विकास को सुनिश्चित करने का संकल्प है। मोदी ने कहा, “अघाड़ी (कांग्रेस-उद्धव शिवसेना और एनसीपी-एसपी) केवल विकास कार्यों पर ब्रेक लगाने में सक्षम है।” उन्होंने दावा किया कि पिछले 2.5 वर्षों में, भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने विपक्षी एमवीए द्वारा उत्पन्न बाधाओं के बावजूद तेज गति से काम किया है।
मोदी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, “अगर महायुति वापस आती है, तो यह डबल इंजन वाली सरकार होगी क्योंकि केंद्र में एनडीए सरकार लोगों को शांति और प्रगति के साथ जीने के लिए हर संभव मदद करेगी। मैं दिन-रात काम कर रहा हूं ताकि आपका जीवन बेहतर हो।” जब उन्होंने लाड़ली बहन कल्याण योजना के लाभों का उल्लेख किया तो बड़ी संख्या में महिला समर्थकों ने उनका उत्साहवर्धन किया।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आदिवासियों को बांटने और विभिन्न जनजातियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देकर उनकी पहचान को नष्ट करने का भी आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान पहले ही एक योजना की घोषणा कर दी है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण समाप्त कर देंगे। वह अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान का परोक्ष रूप से जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस ने पहले ही इस आरोप को भाजपा द्वारा शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के रूप में खारिज कर दिया है।
मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी राज्य में सत्ता में आए तो चंद्रपुर और गढ़चिरौली में नक्सली हिंसा फिर से शुरू हो जाएगी। मोदी ने कहा, “दशकों से यह इलाका नक्सली आतंक से ग्रसित था। लेकिन जब से केंद्र में भाजपा सत्ता में आई है, नक्सलियों पर लगाम कसी गई है। हमने युवाओं को रोजगार देने के लिए गढ़चिरौली में बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए हैं।” उन्होंने कहा कि एमवीए द्वारा स्थिति को बदला जाएगा।
पीएम मोदी ने “एक है तो सुरक्षित है” का अपना आह्वान दोहराया
“एक है तो सुरक्षित है” के अपने आह्वान को दोहराते हुए मोदी ने कहा कि जाति और जनजातियों को बांटने की कांग्रेस की चाल का मुकाबला करने के लिए लोगों का एकजुट रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है, 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, नए वंदे भारत ट्रेन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं जबकि महायुति के तहत राज्य में विदेशी निवेश सबसे अधिक है। मोदी ने सोयाबीन और धान उत्पादकों को उनकी फसलों के लिए अच्छे मूल्य का आश्वासन भी दिया। विपक्ष के इस आरोप का जवाब देते हुए कि निवेश राज्य से गुजरात की ओर जा रहा है, उन्होंने कहा कि इससे कहीं दूर गढ़चिरौली जैसे पिछड़े इलाकों में भी खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े निजी निवेश के साथ तेजी देखी जा रही है।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव 2024: आबकारी विभाग ने शराब व्यापार पर शिकंजा कसा, ठाणे में सभी वेंडिंग और विनिर्माण प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए
मीरा भयंदर: लोकसभा चुनावों के मद्देनजर शराब सहित मुफ्त चीजों के अवैध वितरण पर नकेल कसने के प्रयासों के तहत, आबकारी विभाग ने ठाणे जिले में सभी विक्रय प्रतिष्ठानों और विनिर्माण इकाइयों को क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाने का आदेश देकर शराब व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।
नियम के बारे में
सीसीटीवी कैमरों को मुख्य रूप से डिलीवरी पॉइंट और बिक्री काउंटरों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अतिरिक्त, सभी शराब विक्रय लाइसेंस धारकों को निर्धारित बंद समय के पालन की पुष्टि करने के लिए अपने प्रतिष्ठानों के बंद होने की एक तस्वीर साझा करने का निर्देश दिया गया है। बंद होने से पहले दैनिक आधार पर अपने प्रतिष्ठानों के खुलने की खरीद और बिक्री के आंकड़ों को अपडेट करने के अलावा। प्रत्येक लाइसेंस धारक को सौंपे गए व्यक्तिगत लॉगिन-आईडी का उपयोग करके अपडेट को आबकारी विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
ये सभी कदम राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार उठाए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब उपलब्ध कराने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए आवागमन को विनियमित और नियंत्रित किया जाए।
एक आबकारी अधिकारी ने कहा, “बिक्री में अचानक वृद्धि या दिन के अंत में बंद स्टॉक का ऑडिट किया जाएगा और आगे की जांच के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट की जाएगी। हम नियमित रूप से डेटा की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।”
एक एआई संचालित सीसीटीवी कैमरा की स्थापना के बारे में संकल्प
उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर को आदर्श चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने से कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने शराब खरीदने वाले नाबालिग युवाओं पर नज़र रखने के लिए कम से कम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश जारी किया था। हालाँकि जीआर में कहा गया है कि यह एक प्रायोगिक कदम था जो जाहिर तौर पर वर्ली और पुणे से रिपोर्ट किए गए हिट-एंड-रन मामलों के मद्देनजर उठाया गया था, लेकिन लाइसेंस धारक इस फैसले से नाराज़ थे क्योंकि प्रत्येक एआई कैमरे की कीमत 4 लाख रुपये से अधिक आंकी गई थी।
मशीन लर्निंग (एमएल) सिस्टम से लैस एआई-पावर्ड कैमरा न केवल कम उम्र के खरीदारों (21 वर्ष से कम) को निर्धारित करने और उनका पता लगाने में मदद करता है, बल्कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी ट्रैक करता है। फुटेज की निगरानी करने वाले अधिकारियों को एक अधिसूचना प्राप्त होगी, जिससे विक्रेताओं/बार प्रबंधनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, जो अपने प्रतिष्ठानों में कम उम्र के युवाओं को शराब देने या पीने की अनुमति देने से पहले दो बार सोचेंगे।
महाराष्ट्र
मुंबई: स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने और गवाहों को धमकाने के आरोप में नवाब मलिक की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को दी गई अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं और गवाहों को धमका रहे हैं, जिससे उन पर लगाई गई जमानत शर्तों का उल्लंघन हो रहा है।
एनसीपी (अजित पवार) गुट के नेता मलिक को 22 फरवरी, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडरवर्ल्ड भगोड़े दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें किडनी के इलाज के लिए अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी। वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए 20 नवंबर को मतदान होना है।
याचिका के बारे में
शहर निवासी सैमसन पठारे द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मलिक ने अंतरिम जमानत देते समय अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का सीधे तौर पर उल्लंघन किया है।
मलिक ने इस आधार पर मेडिकल जमानत प्राप्त की थी कि उनकी किडनी काम करना बंद कर रही थी और उन्हें “अस्पताल में भर्ती होने और निरंतर उपचार की आवश्यकता थी”। हालांकि, मलिक ने न तो कोई सर्जरी करवाई और न ही अस्पताल में भर्ती हुए, याचिका में कहा गया। इसके अलावा, उनकी हालत न तो गंभीर है और न ही वे मेडिकल रूप से अयोग्य हैं, जिसके लिए उन्हें मेडिकल जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है, “उन्होंने प्रथम दृष्टया अदालत को गुमराह किया है और अपने बाद की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं।”
याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रचार की आड़ में मलिक मामले से जुड़े और परिचित गवाहों से अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं तथा विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अपना रुख बदलने के लिए गवाहों को धमका रहे हैं।
इसके अलावा, चुनाव प्रचार के कारण वह लगातार पीएमएलए अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं और मीडिया को साक्षात्कार भी दे रहे हैं, जो उनकी जमानत शर्त का उल्लंघन है।
वह स्पष्ट रूप से न्याय की उचित प्रक्रिया से बच रहे हैं, तथा विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे में जानबूझकर देरी करके उन्हें दी गई रियायत का दुरुपयोग कर रहे हैं।
एनसीपी नेता समय-समय पर ईडी को अपनी मेडिकल जानकारी देने में भी विफल रहे हैं, जैसा कि अपेक्षित था।
अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को अंतरिम ज़मानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मलिक की मेडिकल ज़मानत तब तक वैध रहेगी जब तक कि हाईकोर्ट उनकी नियमित ज़मानत याचिका पर फ़ैसला नहीं ले लेता।
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