राजनीति
राहुल ने दुबे एनकाउंटर मामले में तंज कसते हुए कहा, कई जवाबों से बेहतर है खामोशी
New Delhi: Congress leader Rahul Gandhi addresses a special party briefing via video conferencing in New Delhi during the fourth phase of the nationwide lockdown imposed to mitigate the spread of coronavirus, on May 26, 2020. (Photo: IANS)
पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर खूंखार अपराधी विकास दुबे के कथित एनकाउंटर को लेकर तंज कसते हुए कहा कि खामोशी कई जवाबों से बेहतर है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मुठभेड़ में सच्चाई का पता लगाने और अपराधियों को संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा जांच की मांग की है।
राहुल गांधी ने हिंदी में किए गए एक ट्वीट में कहा, “कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली।”
उनकी यह टिप्पणी शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश एसटीएफ अधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश से कानपुर लाए जा रहे दुबे को एक कथित मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद सामने आई है।
वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हिंदी में किए गए एक ट्वीट में कहा, “उप्र की कानून-व्यवस्था बदतर हो चुकी है। राजनेता-अपराधी गठजोड़ प्रदेश पर हावी है। कानपुर कांड में इस गठजोड़ की सांठ-गांठ खुलकर सामने आई। कौन-कौन लोग इस तरह के अपराधी की परवरिश में शामिल हैं- ये सच सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से पूरे कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए।”
प्रियंका गांधी ने दो मिनट का विडियो जारी कर कहा, “सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर (कानून व्यवस्था) बिगड़ चुका है। इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फल-फूल रहे हैं। इनके बड़े-बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है।”
प्रियंका ने आगे कहा, “पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है। इनका काम जो सत्ता में हैं, उनके संरक्षक से होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद, जो आठ पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके परिवार को हम किस तरीके से भरोसा दिला सकते हैं कि उन्हें न्याय मिल रहा है।”
प्रियंका गांधी ने कहा, “कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो। जो पूरे कानपुर कांड की जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उसे पाला-पोसा, उनकी असलियत सामने आए। जब तक असलियत सामने नहीं आएगी, राजनेता और अपराधियों के बीच सांठ-गांठ सामने नहीं आएगा, तब तक न्याय नहीं मिलेगा।”
इसके पहले प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके विकास दुबे को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “अपराधी तो खत्म, लेकिन अपराधी को संरक्षण देने वालों का क्या?”
पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि जब दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर लेकर आया जा रहा था तो कानपुर के पास उनकी गाड़ी पलट गई, जिसके बाद दुबे ने कथित रूप से भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से हुई मुठभेड़ में दुबे मारा गया।
मुठभेड़ के बाद दुबे को हैलट अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया था। कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिनेश कुमार ने कहा कि डॉक्टरों ने विकास दुबे की मौत की पुष्टि की है।
दुबे जिस वाहन में था, उसमें सवार दो अन्य पुलिस कर्मी भी इसके पटलने के कारण घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही गैंगस्टर वाहन से बाहर निकल तो उसने कथित रूप से एसटीएफ टीम से एक पिस्तौल छीन ली और पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की। जवाबी गोलीबारी में वह बुरी तरह घायल हो गया। दुबे को सीने में तीन और हाथ में एक गोली लगी।
पिछले सात दिनों में कथित पुलिस मुठभेड़ों में दुबे गिरोह के पांच सदस्य मारे जा चुके हैं।
महाराष्ट्र
मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी
मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मीनार मस्जिद को भेजे गए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नोटिस पर चिंता जताई और कहा कि यह एक मस्जिद है। कोई कमर्शियल संस्था नहीं, यह मस्जिद में मदरसा है, यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा का फायदा मिलता है, इसलिए यह टैक्स नोटिस वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल है और मस्जिद को इतनी बड़ी रकम का नोटिस भेजना सही नहीं है।
सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में नाइंसाफ़ी
सोशल जस्टिस बजट पर कमेंट करते हुए असेंबली मेंबर अबू आसिम आज़मी ने हाउस में कहा कि पहले डिपार्टमेंट का बजट 602 करोड़ रुपये था, बाद में इसे कम कर दिया गया और 2024-25 के बजट में सिर्फ़ 28,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है और सिर्फ़ 7,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की सुविधाओं के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाउस में अपनी स्पीच इस कविता के साथ खत्म की।
कभी रोज़ी-रोटी छीन लेती है, कभी छत छीन लेती है, जहाँ मौका मिलता है, पानी और खाना छीन लेती है।
हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं चलता, हमारी गैरमौजूदगी में ये सारी खुशियाँ हमसे छीन लेती है।
मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो अपनी पहचान छिपा रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी पिछले 27 सालों से फरार था। भगोड़े आरोपी लाओ दत्ता राम ठाकुर, 57, के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में दखल देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अंधेरी कोर्ट ने उसे भगोड़ा आरोपी घोषित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बार-बार उसके घर गई जहां वह नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP दत्ता नलावड़े ने किया।
महाराष्ट्र
मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
मुंबई: नगर निगम नागरिकों को रेगुलर पानी की सप्लाई दे रहा है और नगर निगम प्रशासन सभी पानी कनेक्शन होल्डर्स से अपील कर रहा है। कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले बकाया पानी का बिल भर दें। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में बकाया पानी का बिल नहीं भरा गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बकाया पानी के बिलों की रिकवरी के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पास के डिपार्टमेंट ऑफिस में सिविक अमेनिटीज सेंटर पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, नगर निगम की वेबसाइट https://aquaptax.mcgm.gov.in पर भी पानी के बिल भरे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने पानी के बिल की जानकारी देख सकते हैं और वॉटर डिपार्टमेंट में लॉग इन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तरीकों से भी पानी के बिल भरने की सुविधा मौजूद है। अगर पेंडिंग पानी का बिल तय समय यानी 31 मार्च 2026 से पहले नहीं भरा जाता है, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 279 (1) (a) के तहत संबंधित पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। जिन पानी कनेक्शन होल्डर्स को पानी का बिल नहीं मिला है, वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस (वार्ड ऑफिस) से संपर्क करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यह भी जानकारी दे रहा है कि नागरिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्वा वेबसाइट या संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) के ऑफिस से पानी के बिल की कॉपी ले सकते हैं।
मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन: टाटा ट्रस्ट के एनिमल हॉस्पिटल में जल्द ही छोटे जानवरों और पक्षियों के अंतिम संस्कार के लिए इंसिनरेटर की सुविधा मिलेगी।
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मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
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