पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर सत्तापक्ष के सांसदों ने सरकार की पहल का समर्थन किया है और इसे राष्ट्रीय एकजुटता की दिशा में एक अहम कदम बताया है। भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस मुद्दे पर संसद में जानकारी दे चुके हैं।

भाजपा शशांक मणि त्रिपाठी ने संसद के बाहर समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि दो दिन पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री ने अपने बयान के माध्यम से पूरे देश को पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात से अवगत कराया था। इस संकट की घड़ी में सभी राजनीतिक दलों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। उनके अनुसार, कोविड-19 महामारी के समय जिस तरह देश ने एकजुटता दिखाई थी, उसी प्रकार इस वैश्विक संकट में भी सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। इसी उद्देश्य से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे।

गुजरात विधानसभा द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल पारित किए जाने पर शशांक त्रिपाठी ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यदि गुजरात ने यह पहल की है तो अन्य राज्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उनके अनुसार, ऐसे कानून देश में समानता और न्याय की भावना को मजबूत करेंगे।

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत को लेकर भी भाजपा सांसद त्रिपाठी ने सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इस बातचीत से युद्ध में विराम की उम्मीद जगी है।

शंशाक त्रिपाठी के मुताबिक, प्रधानमंत्री पहले ही मध्य-पूर्व के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संवाद कर चुके हैं और शांति स्थापित करने के लिए भारत की भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका और अन्य देशों के बीच जारी संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत से यह संकेत मिलता है कि युद्ध पर विराम लग सकता है। सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है ताकि भारत की भूमिका पर व्यापक चर्चा हो सके।

झारखंड के गोड्डा से चौथी बार भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के खिलाफ एक शृंखला “कांग्रेस का काला अध्याय” शुरू की है। इसके तहत वह सोशल मीडिया एक्स पर तिथि के अनुसार कांग्रेस सरकार के समझौते और फैसले के दस्तावेज पोस्ट करते हुए टिप्पणी कर रहे हैं।

निशिकांत दुबे ने ‘कांग्रेस का काला अध्याय 9 एपिसोड’ एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, “आज, यानी 25 मार्च 1914 को शिमला में ब्रिटिश इंडिया, चीन सरकार और तिब्बत ने मिलकर एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत नेपाल और तिब्बती समझौता 1856 तथा जम्मू कश्मीर तिब्बती समझौता 1842 लागू हुआ। तिब्बत और भारत के बीच सीमा निर्धारण मैकमोहन लाइन के तहत किया गया।

हालांकि मई 1951 में नेहरू ने चीन के आधिपत्य को सत्रह समझौते के अनुसार तिब्बतियों को चीन का नागरिक बना दिया। बचा काम 29 अप्रैल 1954 में तिब्बत पर चीन के पूर्ण नियंत्रण का समझौता कर लिया तथा इस समझौते के तहत चीन को बेरोकटोक भारत आने की छूट दे दी। देश को तबाह करने की काली करतूत के जिम्मेदार केवल और केवल नेहरु जी ही हैं।”

इसके पहले 24 मार्च को निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, “24 मार्च 1990 को श्रीलंका से भारतीय सेना हारकर जबरदस्ती भगाई गई और लौटी। भारतीय सेना की अंतिम टुकड़ी को विदा करने वालों में आज के हमारे विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर भी थे, जो उन दिनों श्रीलंका में कार्यरत थे। भारतीय सेना तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जिद और जुनून के कारण जबरदस्ती 1987 में अपने ही तमिल भाइयों को मारने पहुंची थी। गांधी परिवार का यह जुनून नया नहीं था। इसके पहले 24 मार्च 1971 को भी इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को श्रीलंका के छात्र आंदोलन पर नियंत्रण के लिए वहां भेजा था लेकिन 1971 के पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया। हमारे हजारों जवान 1987 से लेकर 1990 तक मारे गए। श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेमदास ने भारतीय जवानों पर तरह-तरह के आरोप लगाए और राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी। पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ और देश के सम्मान को ठेस पहुंची।”

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने विधानसभा में गंभीर आरोप लगाए हैं और भाजपा नेता क्रेट सौम्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपने नफरत भरे एजेंडे के चलते मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते मालेगांव में 355 बच्चों के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं। मालेगांव कॉर्पोरेशन ने 3,411 सर्टिफिकेट की जांच की है जिसमें 355 बच्चों के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 5 से 7 साल है। ऐसे में इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल है और उनका भविष्य अंधेरे में होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर नफरत का माहौल बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस मुद्दे पर मालेगांव में SIT बनाई गई थी और उसने जांच की। SIT ने जांच शुरू कर दी है लेकिन अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं की है। यह रिपोर्ट जल्द ही पब्लिक होनी चाहिए। भाजपा नेता क्रेट सौम्या अपनी नफ़रत भरी पॉलिटिक्स में मालेगांव को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ़ इसलिए कि यह मुस्लिम-बहुल इलाका है, मालेगांव को आतंकवादियों और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा कहा जा रहा है। नफ़रत भरी पॉलिटिक्स करने वाले यह कैसे भूल गए कि मालेगांव शहीदों का ऐतिहासिक शहर है? बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चे स्कूलों में एडमिशन से वंचित हैं। पहले जारी किए गए बर्थ सर्टिफिकेट भी कैंसिल किए जा रहे हैं। अगर इन आरोपों की SIT जांच हुई है, तो जानकारी पब्लिक की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, सभी के बर्थ सर्टिफिकेट रोकना और नाम ठीक करने पर रोक लगाना सही नहीं है। आज़मी ने इस मुद्दे पर क्रेट सौम्या के ख़िलाफ़ कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने क्रेट सौम्या पर सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया।