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Saturday,14-March-2026
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महाराष्ट्र

फडणवीस के ट्वीट से गरमाई सियासत, बीएमसी चुनाव में शिवसेना की मुश्किलें बढ़ाएंगी बीजेपी और कांग्रेस

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महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों उथल- पुथल के दौर से गुजर रही है। कुछ दिनों पहले तक राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। जिसने ढाई साल तक राज्य का कामकाज संभाला। हालांकि जून महीने में एकनाथ शिंदे से शिवसेना से बगावत की और दस दिन चले सियासी ड्रामे के बाद महाराष्ट्र में शिंदे- फडणवीस सरकार सत्ता में आई। जब तक में महाविकास अघाड़ी सरकार थी तब भी तीनों दलों में बीच मनमुटाव की खबरें आती थीं। हालांकि उन्हें समय समय पर शरद पवार द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता था। सत्ता जाने के बाद यह मनमुटाव अब और भी ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व केंद्रिय मंत्री और कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना के खिलाफ सीएम एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है।

अपने पत्र में मिलिंद देवड़ा ने लिखा है कि शिवसेना द्वारा खुद के फायदे के लिए किया गया वार्ड निर्माण अवैध है। इस पार्टी के फायदे के लिए मुंबई की बोर्ड संरचना को बदलना अवैध और अनैतिक है। देवड़ा पत्र पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ट्विटर पर जवाब देते हुए भरोसा दिया है कि वह इस संबंध में निर्णय लेंगे। फडणवीस के इस जवाब के बाद महाराष्ट्र की सियासत में अब यह चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि क्या बीएमसी चुनाव में शिवसेना को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस भी एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं?

बीएमसी चुनाव में वार्ड संरचना को लेकर मिलिंद देवड़ा अब खुलकर शिवसेना की के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे जानबूझकर कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देवड़ा के इस बयान से शिवसेना नेता भी नाराज हैं। यह भी कहा जा रहा है कि देवड़ा के इस बयान से कांग्रेस और शिवसेना के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी को एकजुट रखने के लिए एनसीपी नेता शरद पवार लगातार कोशिश करते रहते हैं। देवड़ा ने कहा कि मुझे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह भरोसा दिया गया है कि हमने आपके पत्र और भावनाओं को समझा है। निश्चित रूप से मुंबईवासियों की सुविधा और सुरक्षा के अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आप की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे।

मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने बीएमसी में वार्ड की संरचना को जानबूझकर इस तरह से बनवाया है। जिसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो। देवड़ा ने वार्ड के ढांचे को रद्द करने की मांग मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से की है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के बावजूद उन्होंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों किया?

महाराष्ट्र

मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी

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मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मीनार मस्जिद को भेजे गए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नोटिस पर चिंता जताई और कहा कि यह एक मस्जिद है। कोई कमर्शियल संस्था नहीं, यह मस्जिद में मदरसा है, यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा का फायदा मिलता है, इसलिए यह टैक्स नोटिस वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल है और मस्जिद को इतनी बड़ी रकम का नोटिस भेजना सही नहीं है।

सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में नाइंसाफ़ी
सोशल जस्टिस बजट पर कमेंट करते हुए असेंबली मेंबर अबू आसिम आज़मी ने हाउस में कहा कि पहले डिपार्टमेंट का बजट 602 करोड़ रुपये था, बाद में इसे कम कर दिया गया और 2024-25 के बजट में सिर्फ़ 28,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है और सिर्फ़ 7,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की सुविधाओं के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाउस में अपनी स्पीच इस कविता के साथ खत्म की।

कभी रोज़ी-रोटी छीन लेती है, कभी छत छीन लेती है, जहाँ मौका मिलता है, पानी और खाना छीन लेती है।

हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं चलता, हमारी गैरमौजूदगी में ये सारी खुशियाँ हमसे छीन लेती है।

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महाराष्ट्र

मुंबई: 27 साल से फरार संदिग्ध साकीनाका से गिरफ्ता

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो अपनी पहचान छिपा रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी पिछले 27 सालों से फरार था। भगोड़े आरोपी लाओ दत्ता राम ठाकुर, 57, के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में दखल देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अंधेरी कोर्ट ने उसे भगोड़ा आरोपी घोषित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बार-बार उसके घर गई जहां वह नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP दत्ता नलावड़े ने किया।

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महाराष्ट्र

मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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मुंबई: नगर निगम नागरिकों को रेगुलर पानी की सप्लाई दे रहा है और नगर निगम प्रशासन सभी पानी कनेक्शन होल्डर्स से अपील कर रहा है। कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले बकाया पानी का बिल भर दें। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में बकाया पानी का बिल नहीं भरा गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बकाया पानी के बिलों की रिकवरी के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पास के डिपार्टमेंट ऑफिस में सिविक अमेनिटीज सेंटर पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, नगर निगम की वेबसाइट https://aquaptax.mcgm.gov.in पर भी पानी के बिल भरे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने पानी के बिल की जानकारी देख सकते हैं और वॉटर डिपार्टमेंट में लॉग इन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तरीकों से भी पानी के बिल भरने की सुविधा मौजूद है। अगर पेंडिंग पानी का बिल तय समय यानी 31 मार्च 2026 से पहले नहीं भरा जाता है, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 279 (1) (a) के तहत संबंधित पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। जिन पानी कनेक्शन होल्डर्स को पानी का बिल नहीं मिला है, वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस (वार्ड ऑफिस) से संपर्क करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यह भी जानकारी दे रहा है कि नागरिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्वा वेबसाइट या संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) के ऑफिस से पानी के बिल की कॉपी ले सकते हैं।

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