महाराष्ट्र
मुंबई सहित इन शहरों के प्लेटफॉर्म टिकट अगले 15 दिनों के लिए हुए महंगे, अब 50 रूपये में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट

अगर आप मुंबई सहित इन शहरों के रेलवे स्टेशन पर किसी को छोड़ने जा रहे हैं तो अब आपको अपनी जेब थोड़ी और ढ़ीली करनी पड़ेगी..जी हां सीजन में स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए रेलवे ने अब प्लेटफॉर्म टिकट को 10 से बढ़ाकर सीधे 50 रूपये कर दिया है..हालाकि राहत की बात ये है कि ये बढ़ोत्तरी सिर्फ 15 दिन के लिए है..
मध्य रेलवे का मानना है कि इस कदम से स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने और अलार्म चेन के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी..इसलिए 09 मई से 23 मई तक मुंबई और पड़ोसी शहरों के कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है..
रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर स्टेशन और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के साथ-साथ पड़ोसी ठाणे, कल्याण और पनवेल स्टेशन पर सोमवार से 15 दिन के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को अस्थायी रूप से बढ़ाने का निर्णय किया गया है..
मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार का कहना है कि मुंबई संभाग में पिछले महीने अलार्म चेन खींचने के 332 मामले सामने आए.. इनमें से केवल 52 बार उचित वजह से अलार्म चेन खींची गई, जबकि 279 बार बिना किसी वाजिब कारण के ऐसा किया गया..
मध्य रेलवे ने यात्रियों से गैर-जरूरी कारणों से अलार्म चेन न खींचने की अपील की है, क्योंकि इससे अन्य यात्रियों को असुविधा होती है…
महाराष्ट्र
किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए मुस्लिम संगठनों की कानूनी कार्रवाई

मुंबई: मुस्लिम संगठनों ने अब मुंबई भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मुंबई शांति समिति में मुस्लिम बुजुर्गों और विद्वानों की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किरीट सोमैया के खिलाफ मुंबई शहर में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने, दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने और धार्मिक नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शहर के विभिन्न पुलिस थानों में आवेदन दिया जाना चाहिए। इन सभी कानूनी कार्यवाही के बावजूद अगर पुलिस किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने में असमर्थ है तो उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए। मुस्लिम संगठनों ने भी मामला दर्ज न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है।
मुंबई शांति समिति के अध्यक्ष फरीद शेख ने कहा कि भाजपा नेता किरीट सोमैया के उकसावे और मस्जिदों के खिलाफ लाउडस्पीकर हटाने के अभियान से शहर का माहौल खराब हुआ है और सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक नफरत का भी खतरा है। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भी दरार पैदा हो गई है। इसलिए मुंबई पुलिस से किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मांग की है कि वे शरारती नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें क्योंकि इससे महाराष्ट्र का माहौल खराब हो रहा है।
हांडीवाला मस्जिद के धर्मगुरु और इमाम मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने कहा कि मुंबई में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर किरीट सोमैया के उकसावे के कारण सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और ऐसे में महाराष्ट्र और मुंबई में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि यह बैठक मस्जिदों में लाउडस्पीकर के मुद्दे के साथ-साथ किरीट सोमैया के उकसावे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि एनजीओ और संगठन किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस थानों का रुख करेंगे। यदि इन सभी अनुरोधों के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया जाता है, तो शीघ्र ही अदालत का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए किरीट सोमैया जैसे नेताओं को रोकना बहुत जरूरी है। किरीट सोमैया ने मुंबई को लाउडस्पीकर मुक्त बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसके चलते वह मस्जिदों की हद में आने वाले पुलिस स्टेशनों का दौरा करते हैं और पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते यहां कानून व्यवस्था बनी रहती है। अनुशासन की समस्या उत्पन्न होती है। इन सभी स्थितियों में मुंबई में तनाव का खतरा बना हुआ है। इसलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं कि वह किरीट सोमैया जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे और मुंबई शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करे। इस बैठक में मौलाना अनीस अशरफी, नईम शेख, शाकिर शेख, एपीसीआर प्रमुख असलम गाजी और एडवोकेट अब्दुल करीम पठान भी मौजूद थे।
महाराष्ट्र
मुंबई लोकल ट्रेन के विकलांग डिब्बे में अंधी महिला की पिटाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: रेलवे पीआरपी ने मुंबई लोकल ट्रेन के विकलांग डिब्बे में एक नेत्रहीन महिला की पिटाई करने के आरोप में मुहम्मद इस्माइल हसन अली को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मोहम्मद इस्माइल हसन अली अपनी गर्भवती पत्नी और 10 वर्षीय बेटी के साथ मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन से टाटवाला जाने वाली ट्रेन में विकलांग डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान एक 33 वर्षीय नेत्रहीन महिला डिब्बे में दाखिल हुई। अन्य यात्रियों ने हसन अली से अनुरोध किया कि वह विकलांग महिला के लिए अपनी सीट छोड़ दें। उसने इनकार कर दिया। इस दौरान पीड़िता ने उसके साथ गाली-गलौज की तो 40 वर्षीय हसन अली भड़क गया और उसने महिला की पिटाई शुरू कर दी। किसी तरह डिब्बे में मौजूद यात्रियों ने अंधी महिला को बचाया और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर टिप्पणियां भी शुरू हो गईं। इस पर संज्ञान लेते हुए कल्याण जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए मुंब्रा निवासी मोहम्मद इस्माइल हसन को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच के लिए मामला पुलिस को सौंप दिया गया है। हसन अली के खिलाफ बिना किसी बहाने के विकलांग डिब्बे में यात्रा करने, मारपीट करने और अंधे यात्री के अधिकारों का उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र
यातायात पुलिस ने 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला। 556 करोड़

मुंबई: ‘मुंबई वन स्टेट वन चालान’ डिजिटल पोर्टल के जरिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस विभाग ने 1 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2025 के बीच 556 करोड़ 64 लाख 21 हजार 950 रुपये (₹5,564,219,050) के चालान वसूले हैं। यह खुलासा एक आरटीआई आवेदन के जरिए हुआ है। उक्त अवधि के दौरान पोर्टल पर कुल 1,81,613 ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1,07,850 शिकायतें खारिज कर दी गईं। यानि लगभग 59% शिकायतें खारिज कर दी गईं।
सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अनिल गलगली ने ई-चालान शिकायतों के बारे में मुंबई यातायात पुलिस से जानकारी मांगी थी। मुंबई यातायात पुलिस के अनुसार, वाहन के प्रकार (जैसे दोपहिया, चार पहिया, माल वाहन, यात्री वाहन, आदि) के आधार पर प्राप्त शिकायतों का वर्गीकरण ‘एक राज्य एक चालान’ पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वर्तमान में विशिष्ट वाहन श्रेणियों पर की गई कार्रवाई का विश्लेषण करना असंभव है।
शिकायत जांच प्रक्रिया:
सभी शिकायतों की जांच मल्टीमीडिया सेल, यातायात मुख्यालय, वर्ली, मुंबई में की जाती है। इसमें वाहन की तस्वीरों और आसपास के दृश्य साक्ष्यों की समीक्षा शामिल है। यदि चित्र या साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं, तो उसे जांच के लिए संबंधित यातायात विभाग या पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है। चालान को बरकरार रखने या रद्द करने का अंतिम निर्णय स्थानीय जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि ई-चालान प्रणाली को पारदर्शी बनाना समय की मांग है। नागरिकों को अपने विचार प्रस्तुत करने का पूर्ण एवं निष्पक्ष अवसर दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष एवं गहन जांच की जानी चाहिए।
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