अंतरराष्ट्रीय
पेटीएम का वित्त वर्ष 2022 परिणाम : राजस्व 77 फीसदी बढ़कर 4,974 करोड़ रुपये
भारत की अग्रणी मोबाइल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ब्रांड के स्वामित्व वाली वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) ने मार्च 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही और वित्तीय वित्त वर्ष 2022 के परिणामों की घोषणा की है। कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 2022 में 77 प्रतिशत बढ़कर 4,974 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 2,802 करोड़ रुपये था। अकेले चौथी तिमाही में, कंपनी का राजस्व साल-दर-साल आधार पर 89 फीसदी बढ़कर 1,541 करोड़ रुपये हो गया, जबकि तिमाही के लिए ईबीआईटीडीए (ईएसओपीएस से पहले) में साल-दर-साल 12 प्रतिशत का सुधार हुआ।
राजस्व में वृद्धि का नेतृत्व पेटीएम पर अपने भागीदारों के माध्यम से उपभोक्ता और व्यापारी भुगतान और ऋण के वितरण में वृद्धि के कारण हुआ।
वित्त वर्ष 2022 के लिए कंपनी का ईबीआईटीडीए नुकसान (ईएसओपी से पहले) पिछले साल के 1,655 करोड़ रुपये से सालाना आधार पर 8 प्रतिशत बढ़कर 1,518 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, कंपनी के पास गैर-नकद ईएसओपी खर्च के 809 करोड़ रुपये थे।
पेटीएम ने यूजर ग्रोथ, मर्चेंट डिवाइस डिप्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी में निवेश करने के बावजूद ईबीआईटीडीए (ईएसओपी कॉस्ट से पहले) नुकसान कम किया है। वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में कंपनी की लागत संरचना वित्त वर्ष 2023 में अपनी विकास योजनाओं का समर्थन करने के लिए काफी हद तक पर्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी का मानना है कि यह ईबीआईटीडीए घाटे में त्वरित कमी दिखाएगा और सितंबर 2023 तिमाही तक लाभप्रदता (ईएसओपी से पहले) हासिल करने के लिए अच्छी तरह से ट्रैक पर है।
पेटीएम के पास उपभोक्ताओं और व्यापारियों का एक मजबूत दो-तरफा पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां यह मुद्रीकरण रणनीति को परिणाम देने में लगा हुआ है। उपभोक्ता भुगतान पक्ष पर, कंपनी पेटीएम ऐप और पेटीएम भुगतान उपकरणों के बढ़ते उपयोग को रिकॉर्ड कर रही है। व्यापारी भुगतान पक्ष पर, कंपनी व्यापारियों के पूरे आधार को सेवा प्रदान करती है, (1) भुगतान के लिए क्यूआर (आमतौर पर मु़फ्त), (2) साउंडबॉक्स (जो सदस्यता राजस्व उत्पन्न करते हैं), (3) कार्ड मशीन (जो सदस्यता और एमडीआर राजस्व उत्पन्न करती हैं), और (4) ऑनलाइन व्यापारियों के लिए भुगतान गेटवे (जो एमडीआर राजस्व और प्लेटफॉर्म शुल्क उत्पन्न करता है)। इस वितरण और समृद्ध अंतर्²ष्टि का लाभ उठाते हुए, पेटीएम अपने उपभोक्ताओं और व्यापारियों को वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी में वित्तीय प्रोडक्टस प्रदान करता है।
उपभोक्ता जुड़ाव और व्यापारी आधार में वृद्धि से भुगतान सेवाओं से उच्च राजस्व प्राप्त होता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2012 में अपने औसत मासिक लेन-देन करने वाले यूजर्स में 60.8 मिलियन की छलांग दर्ज की है, पिछली तिमाही के लिए औसत बढ़कर 70.9 मिलियन हो गया है। पेटीएम का मर्चेंट बेस भी अब बढ़कर 26.7 मिलियन मर्चेट पार्टनर हो गया है, जिसमें 2.9 मिलियन डिवाइस वित्त वर्ष 2022 तक तैनात हैं।
उपभोक्ता जुड़ाव और व्यापारी आधार में वृद्धि से भुगतान सेवाओं (उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए) से राजस्व में वृद्धि हुई है। भुगतान सेवाओं से उपभोक्ताओं तक पेटीएम का राजस्व वित्त वर्ष 2022 में 58 प्रतिशत बढ़कर 1,529 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 के 969 करोड़ रुपये था। पूरे वर्ष के लिए, भुगतान सेवाओं से व्यापारियों को राजस्व वित्त वर्ष 2022 में 87 प्रतिशत बढ़कर 1,892 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 के लिए 1,012 करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2022 के मुख्य आकर्षण में से एक पेटीएम के ऋण वितरण व्यवसाय का तेजी से पैमाना बढ़ा है, जहां यह पेटीएम पोस्टपेड (अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें), व्यक्तिगत ऋण और व्यापारी ऋण प्रदान करता है। अप्रैल 2022 में, कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपये के वितरण के वार्षिक रन रेट पर पहुंच गई।
पूरे वर्ष के लिए, पेटीएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित ऋणों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में सालाना आधार पर 478 प्रतिशत बढ़कर 15.2 मिलियन हो गई, जो वित्त वर्ष 2021 में 2.6 मिलियन थी। वितरित किए गए ऋणों का मूल्य वित्त वर्ष 2021 में 1,409 करोड़ रुपये से सालाना आधार पर 441 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 7,623 करोड़ रुपये हो गया है।
वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में वितरित किए गए पोस्टपेड ऋणों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष 373 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पोस्टपेड ऋणों का मूल्य वर्ष-दर-वर्ष 425 प्रतिशत बढ़ा, इस प्रकार ग्राहकों द्वारा उपयोग में वृद्धि को उजागर किया गया।
पेटीएम पर भागीदारों के माध्यम से वितरित व्यक्तिगत ऋण वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष 948 प्रतिशत बढ़ा, जबकि व्यक्तिगत ऋण का मूल्य वर्ष-दर-वर्ष 1,082 प्रतिशत बढ़ा। वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में वितरित किए गए मर्चेंट लोन की संख्या में साल-दर-साल 123 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मर्चेट लोन का मूल्य साल-दर-साल 178 प्रतिशत बढ़ा। वित्त वर्ष 2022 में औसत टिकट साइज में भी वृद्धि हुई है, जिसमें व्यक्तिगत ऋण 85,000 रुपये से 95,000 रुपये तक और व्यापारी ऋण 1,30,000 रुपये से 1,50,000 रुपये तक हैं।
मुंबई, 23 मई। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड ने शुक्रवार को जानकारी दी कि कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 130.42 करोड़ रुपए की तुलना में सालाना आधार पर 64.63 प्रतिशत घटकर 46.14 करोड़ रुपए रह गया।
कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है कि शुद्ध लाभ तिमाही आधार पर 31.55 प्रतिशत कम हुआ, जो कि पिछली तिमाही में 67.41 करोड़ रुपए था।
तिमाही के लिए राजस्व में 3 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, जो एक साल पहले की अवधि में 1,070 करोड़ रुपए से घटकर 1,041 करोड़ रुपए रह गया।
इसी तरह, इसी अवधि के दौरान कंपनी की कुल आय लगभग 3.76 प्रतिशत घटकर 1,086.12 करोड़ रुपए रह गई, जबकि एक साल पहले यह 1,128.61 करोड़ रुपए था।
इसके अलावा, कुल व्यय लगभग 7.85 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 1,030 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 955.03 करोड़ रुपए था।
इस व्यय वृद्धि में एक प्रमुख योगदान उपभोग की गई सामग्री की लागत का था, जो वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के 521.9 करोड़ रुपए से 26 प्रतिशत बढ़कर 657.99 करोड़ रुपए हो गई।
हालांकि, एम्प्लॉई बेनेफिट्स एक्सपेंस में लगभग 8.23 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो पिछले वर्ष की तिमाही में 102.28 करोड़ रुपए से घटकर 93.87 करोड़ रुपए हो गया।
इस बीच, वित्त लागत दोगुनी से भी अधिक हो गई, जो कि वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 5.57 करोड़ रुपए की तुलना में 131.42 प्रतिशत बढ़कर 12.89 करोड़ रुपए हो गई।
कंपनी के ईबीआईटीडीए में भी गिरावट दर्ज की गई, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 169.6 करोड़ रुपए से 52.4 प्रतिशत गिरकर 80.8 करोड़ रुपए हो गई।
मार्जिन पर भारी असर पड़ा, जो कि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 15.9 प्रतिशत की तुलना में 810 आधार अंकों की गिरावट के साथ 7.8 प्रतिशत पर आ गया।
इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी के बोर्ड ने 2 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 5 रुपए का लाभांश देने की सिफारिश की।
250 प्रतिशत की यह लाभांश दर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए है और आगामी वार्षिक आम बैठक (एनुअल जनरल मीटिंग) में शेयरधारकों के अप्रूवल के अधीन है।
आय की घोषणा के बाद वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड के शेयर 2 प्रतिशत गिरकर 467.80 रुपए प्रति शेयर पर आ गए।
इस साल अब तक शेयर में 15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।
नई दिल्ली, 23 मई। गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने एनसीआरबी और साइबरपीस फाउंडेशन के सहयोग से कानून प्रवर्तन के लिए सीसीटीवी सॉल्यूशन पर राष्ट्रीय हैकाथॉन आयोजित करने की घोषणा की।
इस हैकाथॉन को इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, ताकि वे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी, सिक्योर, स्केलेबल और लागत-प्रभावी सीसीटीवी सॉल्यूशन विकसित करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार साइबर-सुरक्षित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बीपीआरएंडडी अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव के साथ साइबर-सुरक्षित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
बीपीआरएंडडी का उद्देश्य घरेलू तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देना है जो न केवल परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
हैकाथॉन के हिस्से के रूप में सीसीटीवी इनोवेशन के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चार प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज किए गए हैं। पहला; सुरक्षित और स्वदेशी सीसीटीवी हार्डवेयर और सिस्टम का विकास, दूसरा; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट वीडियो एनालिटिक्स का इंटीग्रेशन, तीसरा; सीसीटीवी नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, चौथा; किफायती और कुशल निगरानी सॉल्यूशन को डिजाइन करना।
हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले जून 2025 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा, जहां टॉप तीन एंट्री को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
इसके अलावा, असाधारण और रचनात्मकता का प्रदर्शन करने वाली चुनिंदा एंट्रीज को पांच सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। टॉप एंट्री को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि दूसरी और तीसरी एंट्री को क्रमशः 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए मिलेंगे।
हैकाथॉन एनसीआरबी की सहायता से आयोजित किया जा रहा है और साइबरपीस फाउंडेशन द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।
हैकाथॉन से प्राप्त विजयी समाधानों से पुलिसिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और परिचालन दक्षता बढ़ाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाने की उम्मीद है।
नई दिल्ली, 22 मई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि वैश्विक व्यापार पुनर्गठन और औद्योगिक नीति में बदलाव के बीच भारत एक ‘कनेक्टर देश’ के रूप में कार्य करने की मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रहा है। देश टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विस और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर में एक प्रमुख मध्यस्थ बन सकता है।
केंद्रीय बैंक की ‘स्टेट ऑफ द इकोनॉमी’ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मौद्रिक, वित्तीय और राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थिरता और निश्चितता, अनुकूल कारोबारी माहौल और मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल के साथ-साथ ट्रांसपेरेंट, नियम-आधारित और दूरदर्शी पॉलिसी इकोसिस्टम से घिरी हुई है।
अप्रैल 2025 के आईएमएफ अनुमानों के अनुसार, भारत इस साल सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है।
मुद्रास्फीति का दबाव काफी कम हो गया है। अब यह उम्मीद है कि मुद्रास्फीति की दर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बनी रहेगी, जो कि 2025-26 के लिए निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता और व्यवसाय आर्थिक गतिविधि को मजबूत करने के लिए आश्वस्त और सहायक बने हुए हैं।
इसके अलावा, जनवरी 2025 से रिजर्व बैंक के उपायों ने लिक्विडिटी की स्थिति को काफी हद तक आसान बना दिया है। मार्च 2025 के अंत से सिस्टम लिक्विडिटी अधिशेष में बनी हुई है।
वैश्विक पूंजी प्रवाह पर अनिश्चितताओं के बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने मार्च 2025 में निफ्टी-500 कंपनियों के स्वामित्व में एफपीआई को पीछे छोड़ दिया है।
यह भारतीय इक्विटी बाजारों में एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों सहित डीआईआई ने खुदरा और एसआईपी प्रवाह के साथ एफपीआई द्वारा उत्पन्न अस्थिरता को तेजी से संतुलित किया है, जो एक स्थिर दीर्घकालिक निवेश आधार प्रदान करता है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत-पाकिस्तान तनाव कम होने, वैश्विक व्यापार परिदृश्य में सुधार और घरेलू मुद्रास्फीति में नरमी के बीच घरेलू वित्तीय बाजारों के सेंटिमेंट में बदलाव देखा गया है।
आरबीआई के अनुसार, इस परिदृश्य में, हाल ही में ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते का पूरा होना द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के मजबूत होने की ओर इशारा करता है।
आरबीआई के अनुसार, “मौजूद चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद, भारत आत्मविश्वास के साथ इन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने, उभरते अवसरों का लाभ उठाने और वैश्विक विकास के प्रमुख चालक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए अच्छी स्थिति में है।”
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