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Saturday,14-March-2026
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महाराष्ट्र

पवार ने केरल के राकांपा नेताओं को सुलह के लिए दिल्ली बुलाया

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 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की केरल इकाई में इन दिनों में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। पार्टी की अंदरूनी कलह इस कदर बढ़ गई है कि अब राकांपा अध्यक्ष शरद पवार को हस्तक्षेप करने को विवश होना पड़ा है। पार्टी में दो गुट बन गए हैं और सुलह के लिए अब पवार ने राज्य इकाई के सभी नेताओं को दिल्ली तलब किया है।

केरल में इस वर्ष अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन, उससे पहले ही पार्टी नेताओं में तलवारें खिंच गई हैं। पाल विधानसभा सीट के आवंटन को लेकर पार्टी दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि शांतिवार्ता के लिए केरल के राकांपा नेताओं को 1 फरवरी को दिल्ली तलब किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल भी इस बैठक में शामिल होंगे।

पार्टी की अंदरूनी कलह को लेकर राकांपा नेता व पाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक मणि सी. कप्पन ने मुंबई में पवार और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जोसमन से मुलाकात की थी। कप्पन ने आईएएनएस को बताया कि “हम 1 फरवरी को पवार और पटेल से नई दिल्ली में मिलेंगे। हमारे साथ राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष टीपी पीथांबरन, एके शशींद्रन और जोसमन भी रहेंगे।”

कप्पन ने दावा किया कि केरल के परिवहन मंत्री एके शशींद्रन की पार्टी में कोई ताकत नहीं है। उन्होंने अपने आधिकारिक आवास पर हाल ही में अपने खेमे के नेताओं के साथ जो बैठक बुलाई थी, वह बिल्कुल फ्लॉप रही, क्योंकि इसमें राकांपा के चंद कार्यकर्ता व नेता ही शामिल हुए।

माकपा, राकांपा से पाल सीट झटकना और इसे केरल कांग्रेस (मणि) को देना चाहती है। इसके फलस्वरूप राकांपा नेताओं में वाक्युद्ध तेज हो गया है। केरल कांग्रेस (मणि) सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की नई सहयोगी पार्टी है।

बहरहाल, राकांपा का कहना है कि इसके प्रत्याशी ने पाल उप-चुनाव में केरल कांग्रेस (मणि) के उम्मीदवार को पराजित किया था। अतएव, यह सीट उसे ‘उपहार’ में देने का कोई मतलब नहीं बनता।

महाराष्ट्र

मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी

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मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मीनार मस्जिद को भेजे गए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नोटिस पर चिंता जताई और कहा कि यह एक मस्जिद है। कोई कमर्शियल संस्था नहीं, यह मस्जिद में मदरसा है, यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा का फायदा मिलता है, इसलिए यह टैक्स नोटिस वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल है और मस्जिद को इतनी बड़ी रकम का नोटिस भेजना सही नहीं है।

सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में नाइंसाफ़ी
सोशल जस्टिस बजट पर कमेंट करते हुए असेंबली मेंबर अबू आसिम आज़मी ने हाउस में कहा कि पहले डिपार्टमेंट का बजट 602 करोड़ रुपये था, बाद में इसे कम कर दिया गया और 2024-25 के बजट में सिर्फ़ 28,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है और सिर्फ़ 7,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की सुविधाओं के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाउस में अपनी स्पीच इस कविता के साथ खत्म की।

कभी रोज़ी-रोटी छीन लेती है, कभी छत छीन लेती है, जहाँ मौका मिलता है, पानी और खाना छीन लेती है।

हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं चलता, हमारी गैरमौजूदगी में ये सारी खुशियाँ हमसे छीन लेती है।

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महाराष्ट्र

मुंबई: 27 साल से फरार संदिग्ध साकीनाका से गिरफ्ता

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो अपनी पहचान छिपा रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी पिछले 27 सालों से फरार था। भगोड़े आरोपी लाओ दत्ता राम ठाकुर, 57, के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में दखल देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अंधेरी कोर्ट ने उसे भगोड़ा आरोपी घोषित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बार-बार उसके घर गई जहां वह नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP दत्ता नलावड़े ने किया।

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महाराष्ट्र

मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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BMC

मुंबई: नगर निगम नागरिकों को रेगुलर पानी की सप्लाई दे रहा है और नगर निगम प्रशासन सभी पानी कनेक्शन होल्डर्स से अपील कर रहा है। कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले बकाया पानी का बिल भर दें। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में बकाया पानी का बिल नहीं भरा गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बकाया पानी के बिलों की रिकवरी के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पास के डिपार्टमेंट ऑफिस में सिविक अमेनिटीज सेंटर पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, नगर निगम की वेबसाइट https://aquaptax.mcgm.gov.in पर भी पानी के बिल भरे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने पानी के बिल की जानकारी देख सकते हैं और वॉटर डिपार्टमेंट में लॉग इन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तरीकों से भी पानी के बिल भरने की सुविधा मौजूद है। अगर पेंडिंग पानी का बिल तय समय यानी 31 मार्च 2026 से पहले नहीं भरा जाता है, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 279 (1) (a) के तहत संबंधित पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। जिन पानी कनेक्शन होल्डर्स को पानी का बिल नहीं मिला है, वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस (वार्ड ऑफिस) से संपर्क करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यह भी जानकारी दे रहा है कि नागरिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्वा वेबसाइट या संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) के ऑफिस से पानी के बिल की कॉपी ले सकते हैं।

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