भोपाल, 12 मार्च। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। इस बजट को भाजपा नेताओं ने जनहितकारी और सभी वर्गों के कल्याण के साथ विकासोन्मुखी करार दिया है। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस बजट में आमजन के सरोकार की कोई बात ही नहीं है।

वित्त मंत्री ने 4 लाख 21 हजार करोड़ का बजट सदन में पेश किया। यह बजट पिछले बजट के मुकाबले 15 प्रतिशत ज्यादा है। कई नई योजनाओं को शुरू करने की बात कही गई है। वहीं, कोई नया कर नहीं लगाया गया है।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत 2025-26 का बजट सर्वसमावेशी और दूरदर्शी है। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक दो ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और रोजगार सृजन जैसे सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर कुल 23,535 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 2,992 करोड़ रुपए अधिक है।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान के मंत्र पर फोकस के साथ ही धर्म और अध्यात्म की धरोहर को संरक्षित करने वाला है। उन्होंने बजट में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 7,132 करोड़ रुपए एवं कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 447 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों से किसान और आम नागरिक अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2047 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य की प्राप्ति में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा।

बजट को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बजट प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाए गए इस बजट में गरीब, युवाओं, अन्नदाता और नारी सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वहीं, कांग्रेस ने इस बजट को आमजन की जरूरतों को नजरअंदाज कर बनाया गया बजट करार दिया है।

विधायक महेश परमार का कहना है कि इस बजट का जनता से कोई सरोकार नहीं है। न तो किसानों की फसल के दाम बढ़ाने की बात है, न ही लाडली बहनों की राशि में इजाफा किया गया है। नौजवानों के रोजगार की कोई बात नहीं है। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इस बजट में आंकड़ों की जादूगरी है।

अनुभा मुजारे का कहना है कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना को नौकरशाहों ने सरकार के तंत्र से मिलकर भ्रष्टाचार में डुबो दिया। गांव में आधी-अधूरी योजना है।

रांची, 12 मार्च। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बुधवार को झारखंड मंत्रालय में पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। उन्होंने राज्य में अपराधमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

होली, रमजान, ईद, सरहुल, रामनवमी जैसे पर्व-त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा एवं पुलिस बलों की तैनाती, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए एरियल निगरानी जैसे निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर रहे। जिन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की संभावनाएं रहती हैं, उन क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जाए।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में शांति समितियों के साथ निरंतर बैठक कर समन्वय स्थापित करें। भीड़भाड़ वाले जगहों, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करें तथा शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। पर्व-त्योहारों के समय सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।

बैठक में धार्मिक स्थलों के आसपास सीसीटीवी लगाने और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की व्यवस्था, जुलूस मार्गों पर पर्याप्त लाइटिंग और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था, जिलों में दंगा रोधी वाहनों और उपकरणों की व्यवस्था, वॉटर कैनन की उपलब्धता जैसे बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने अपराध नियंत्रण को लेकर अपनाई जा रही रणनीति और कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट पेश की। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक अभियान एवी होमकर, अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस महानिरीक्षक असीम विक्रांत मिंज, राज्य मुख्यालय के पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय मनोज कौशिक सहित अन्य वरि‍ष्‍ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

संभल, 12 मार्च। उत्तर प्रदेश के संभल में होली के मद्देनजर बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। पूरे जनपद को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। तहसील की मस्जिदों में लेखपाल की ड्यूटी लगाई गई है।

एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि होली को देखते हुए पूरे जनपद को सेक्टर, सब सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इसके अलावा, तहसील स्तर की मस्जिदों पर लेखपाल की ड्यूटी लगाई गई है। क्षेत्र में लेखपाल और राजस्व के अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। नायब तहसीलदार भी क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। इसके अतिरिक्त 126/135 में 1,015 लोगों को पाबंद किया गया है, जिससे त्योहार को शांति और सौहार्द से मनाया जा सके।

24 नवंबर को हुए बवाल के बाद प्रशासन खास चौकसी बरत रहा है। अभी यहां पर माहौल शांत हो रहा था कि सीओ अनुज चौधरी के बयान से इलाके की राजनीति गरमा गई है। 14 मार्च को होली और जुमे की नमाज एक साथ पड़ रही है। इसे लेकर अनुज चौधरी ने कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, जबकि होली साल में सिर्फ एक बार।

सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय से यह भी अपील की कि अगर किसी को रंग-अबीर खेलने में दिक्कत है, तो वे घर पर ही नमाज अदा कर लें या फिर बाहर निकलें तो रंग लगाने को लेकर बुरा न मानें।

उनके बयान के बाद तमाम सियासी दल उन पर हमलावर हो गए और उनकी आलोचना हो रही है। इसके बाद से प्रशासन ने यहां पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इलाके में खास चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। होली को देखते हुए इलाके में अधिकारी भी भ्रमणशील हैं।