अपराध
पाकिस्तान में जुलाई तक दर्ज हो सकते हैं कोविड के 12 लाख मामले
पाकिस्तान में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के व्यापक उल्लंघन और कोरोना वायरस के अस्तित्व को ही नकारने जैसी अज्ञानता ने इस बीमारी के प्रसार के चिंताजनक अनुमानों को जन्म दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में अगले डेढ़ महीने में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 12 लाख तक पहुंच जाएगी।
पाकिस्तान के योजना, विकास व विशेष पहल मंत्री असद उमर ने यह अनुमान जारी किए हैं। उन्होंने कहा, “अभी (कोरोना) मामलों के बढ़ने की जो रफ्तार है, उसके हिसाब से इस महीने (जून) के अंत तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या तीन लाख हो सकती है और 31 जुलाई तक यह संख्या बढ़कर बारह लाख तक पहुंच सकती है।”
उमर ने कहा, “लेकिन, अच्छी बात यह है कि हम अभी भी एसओपी का अच्छे से पालन कर इस बीमारी के प्रसार को रोक सकते हैं।”
पाकिस्तान में अब हर दिन कोरोना वायरस के हजारों मामले सामने आ रहे हैं और देश के सभी हिस्सों, विशेष रूप से प्रमुख शहरों से मौतें हो रही हैं।
नवीनतम संख्या के अनुसार, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कम से कम 144,478 मामले सामने आ चुके हैं और 2,729 लोगों की मौत हो चुकी है। 53,721 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 5,248 मामले सामने आए हैं जबकि 97 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।
सरकार द्वारा परीक्षण बढ़ाने के साथ, देश के सभी हिस्सों और प्रमुख शहरों से बड़ी तादाद में मामले सामने आने लगे हैं, जिससे इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार की ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ को जारी रखने की नीति पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
लोग गंभीर स्थिति को समझने में सरकार की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को वायरस फैलाने की जिम्मेदारी लेने के लिए भी कहा जा रहा है जिसने इसे शुरुआत में एक साधारण फ्लू से ज्यादा कुछ नहीं कहा था।
एक स्थानीय व्यक्ति ने, जिसका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, कहा, “सरकार जो कहती रही है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा परिभाषित एसओपी का अनुसरण कर रही है, वहीं अब डब्ल्यूएचओ द्वारा दो सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन और दो सप्ताह के रुक-रुक कर किए जाने वाले लॉकडाउन की सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर रही है।”
उन्होंने कहा, “इमरान खान ने कहा था कि यह एक साधारण फ्लू है। अब वही कुछ और कह रहे हैं। हम मूर्ख नहीं हैं। उन्होंने सभी बाजारों, व्यवसायों, परिवहन को खोल दिया है और अब कोरोनो वायरस मामलों में वृद्धि के लिए लोगों को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यह अज्ञानता और अक्षमता है। लोग इमरान खान के कोरोना वायरस पर भ्रमित दृष्टिकोण के कारण अज्ञानी बनने पर विवश हुए हैं। सरकार को लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए।”
वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री इमरान खान का रुख अब बहस का मुख्य एजेंडा बन गया है। यह बहस उनके समर्थकों की निराशा पर या फिर लोगों के बड़े पैमाने पर गुस्से पर खत्म हो रही है।
अपराध
अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी की बड़ी रिमांड, 14 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया
COURT
नई दिल्ली, 1 दिसंबर: अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावनाएं हैं।
बता दें कि इससे पहले भी जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी की 13 दिनों की हिरासत में भेजा गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने 20 नवंबर को जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था।
अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन किया है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाना चाहिए।
यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद को 19 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
यूनिवर्सिटी की तरफ से किए जा रहे कथित फर्जी मान्यता और भ्रामक दावों की पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ था।
रिमांड नोट के अनुसार, इस संस्था ने कथित तौर पर पिछले कई सालों में छात्रों को भ्रमित कर न सिर्फ एडमिशन लिए, बल्कि भारी भरकम रकम भी वसूली है। आईटीआर के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए की आय दिखाई थी।
ईडी की जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में क्रमश: 30.89 करोड़ और 29.48 करोड़ रुपए को स्वैच्छिक योगदान यानी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बताया गया था, लेकिन 2016-17 के बाद इनकम को सीधे मेन ऑब्जेक्ट या एजुकेशनल रेवेन्यू के रूप में दिखाया जाने लगा था।
जांच में पता चला कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 24.21 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 80.01 करोड़ रुपए की आय दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर कथित तौर पर फर्जी मान्यता के नाम पर लगभग 415.10 करोड़ रुपए की रकम हासिल की गई थी।
एजेंसियों का दावा है कि यूनिवर्सिटी ने झूठे दावों और भ्रामक प्रैक्टिस के जरिए छात्रों के विश्वास, भविष्य और उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है। इस मामले में ईडी की जांच दिल्ली पुलिस की एफआईआर से शुरू हुई, जिसके आधार पर अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी पड़ताल जारी है।
नई दिल्ली, 1 दिसंबर: दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में जांच अब और तीव्र हो गई है। सोमवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर में 10 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह छापेमारी पुलवामा, शोपियां और आसपास के कई इलाकों में की गई, जिसका उद्देश्य सबूत जुटाना और ब्लास्ट से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका खंगालना है।
जांच एजेंसी ने शोपियां में मुफ्ती इरफान अहमद वागे के घर और पुलवामा में डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. मुअज्जमिल शकील और अमीर राशिद के घरों पर छापे मारे। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी डिजिटल सबूत, दस्तावेज और किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री की तलाश कर रही है।
शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों की एनआईए हिरासत 10 दिनों के लिए बढ़ा दी। गिरफ्तार चार आरोपियों में डॉ. मुअज्जमिल शकील, डॉ. शहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे और डॉ. अदील अहमद राथर के नाम शामिल हैं।
अदालत से अनुमति मिलने के बाद सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया गया, जहां उनसे गहन पूछताछ जारी है।
10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास स्थित रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के करीब एक कार अचानक विस्फोट से उड़ गई थी। शाम 6:52 बजे हुए इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटनास्थल पर कारों के मलबे और क्षत-विक्षत शवों से पूरा इलाका दहल गया था।
जांच में सामने आया कि इस हमले को ‘व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क’ ने अंजाम दिया, जिसका संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से बताया गया। धमाके से पहले ही कई राज्यों में गिरफ्तारियां हो चुकी थीं और ‘इंटरस्टेट मॉड्यूल’ के सुराग मिलने लगे थे।
एनआईए ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्लास्ट वाली कार डॉ. उमर मोहम्मद चला रहा था। ये कार आमिर राशिद अली के नाम रजिस्टर्ड थी, जो अब जांच एजेंसी की कस्टडी में है।
आरोपियों में शामिल डॉ. शकील पुलवामा, डॉ. राथर अनंतनाग, वागे शोपियां और डॉ. शाहीन सईद लखनऊ से ताल्लुक रखता है।इन लोगों ने हमले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई।
वहीं आरोपी जसीर बिलाल वानी ने आतंकवादी को टेक्निकल मदद दी और शोएब ने कथित तौर पर उमर को पनाह दी और ब्लास्ट से कुछ समय पहले लॉजिस्टिक मदद दी, जिन्हें पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है।
एनआईए की लगातार जारी छापेमार कार्रवाई से साफ है कि एजेंसी इस पूरे मॉड्यूल को जड़ों तक तोड़ने के लिए अब और तेज कदम उठा रही है।
अपराध
पंजाब: सीबीआई कोर्ट ने 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में सात आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई
चंडीगढ़, 29 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कोर्ट ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
मामले के मुख्य आरोपियों मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल की कठोर कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य आरोपियों रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रतीपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन साल की जेल की सजा और प्रत्येक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर मनीष जैन, रमेश कुमार जैन और कांता जैन ने बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर 7.83 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस साजिश के तहत बैंक को गलत तरीके से बड़ी राशि का नुकसान पहुंचाया गया।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 28 जून 2017 को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई।
सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में साजिश के तहत बैंक को हानि पहुंचाना और फर्जीवाड़ा करना आरोपियों का मुख्य उद्देश्य था। अदालत ने मामले की पूरी जांच और चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाया और सभी दोषियों को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में दोषियों को दी गई सजा तीन साल की है, लेकिन जुर्माना और कड़ी निगरानी के कारण आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। सीबीआई ने कहा है कि वे भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे।
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