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Saturday,12-July-2025
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पाकिस्तान ने चीन पर जताया भरोसा, लेकिन कहा- ‘यह फ्री लंच नहीं’

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China-Pakistan

 श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के उच्चायुक्त मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) मुहम्मद साद खट्टक ने अपने देश के लिए चीन के समर्थन पर विश्वास व्यक्त किया, लेकिन चेतावनी भी दी है कि श्रीलंका और उनके जैसे देशों को अन्य देशों से विस्तारित समर्थन के बारे में सावधान रहना चाहिए। उच्चायुक्त ने कहा, “पाकिस्तान-चीन संबंध या श्रीलंका-चीन संबंध, हम चीनी सरकार के साथ जो भी संबंध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा नेतृत्व इसे कैसे संभालता है।”

उच्चायुक्त से पूछा गया था कि क्या श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश चीन की जाल में फंस गए हैं, जो इस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है।

उच्चायुक्त ने कहा, “हमारे देश अन्य देशों से दिए गए समर्थन को लेकर जागरूक हैं। हमने यह भी देखा है कि हमारे देशों को कुछ अन्य देशों से समर्थन मिला है और योजनाएं जुड़ी हुई हैं।”

उन्होंने कहा कि श्रीलंका ने अन्य देशों के साथ कुछ समझौते छोड़े हैं, क्योंकि समझौते श्रीलंका के अनुकूल नहीं थे। हालांकि ये समझौते बड़े राष्ट्रों की ओर से पेश किए गए थे।

उन्होंने कहा, “हमारे देश के लिए कई चीजें ऑफर की गई हैं। वे अक्सर बहुत आकर्षक हैं। लेकिन हमने पाया कि वे हमारी संप्रभुता से समझौता कर रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें नहीं चुना। चीनी समर्थन से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।”

हालांकि, खट्टक ने कहा, “फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं भी फ्री लंच नहीं मिलता है।”

भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर पर विवाद के बारे में पूछे जाने पर, उच्चायुक्त ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के साथ खड़ा है, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र में एकतरफा बदलाव किया है।

उन्होंने कहा, “मेरा संदर्भ उन चुनौतियों का है जो अवैध रूप से कब्जे वाले राज्य जम्मू और कश्मीर की स्थिति को बदलने से उत्पन्न हुई हैं।”

अंतरराष्ट्रीय समाचार

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लाल सागर में नागरिक जहाजों पर हूतियों के हमलों की फिर से शुरुआत की निंदा की

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संयुक्त राष्ट्र, 12 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यमन में हूतियों द्वारा लाल सागर में नागरिक जहाजों पर फिर से शुरू किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है।

प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि दो वाणिज्यिक जहाजों के डूबने और कम से कम चार चालक दल के सदस्यों की मौत और अन्य के घायल होने की घटना इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में एक खतरनाक पुनर्वृद्धि है।

प्रवक्ता ने कहा कि कम से कम 15 चालक दल के सदस्यों के लापता होने की सूचना के साथ, गुटेरेस ने हूतियों से ऐसी कोई कार्रवाई न करने का आह्वान किया है जिससे लापता चालक दल के लिए चल रहे खोज और बचाव अभियान में बाधा उत्पन्न हो।

दुजारिक ने कहा, “नाविकों की सुरक्षा पर एक अस्वीकार्य हमला होने के अलावा, इन कृत्यों ने नौवहन की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन किया है, समुद्री परिवहन के लिए खतरा पैदा किया है और पहले से ही कमजोर तटीय पर्यावरण को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, आर्थिक और मानवीय क्षति का गंभीर खतरा पैदा किया है।”

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गुटेरेस ने ज़ोर देकर कहा कि सभी पक्षों को हर समय अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में व्यापक रूप से तनाव कम करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के साथ-साथ यमन में संघर्ष का एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए यमनी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

नवंबर 2023 से, हूतियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों से लगभग 70 व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ पर अमेरिकी प्रतिबंध अस्वीकार्य: संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता

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संयुक्त राष्ट्र, 11 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध अस्वीकार्य हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज़ पर अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेष दूतों पर प्रतिबंध लगाना एक खतरनाक मिसाल है।

प्रवक्ता ने कहा कि सदस्य देशों को अपने विचार रखने और विशेष दूतों की रिपोर्टों से असहमत होने का पूरा अधिकार है, “लेकिन हम उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ढांचे के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विशेष दूतों, या किसी अन्य संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ या अधिकारी के खिलाफ एकतरफा प्रतिबंधों का इस्तेमाल अस्वीकार्य है।”

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि अल्बानीज़, अन्य सभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेष दूतों की तरह, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं और जिनेवा स्थित परिषद को रिपोर्ट करते हैं।

दुजारिक ने आगे कहा कि विशेष प्रतिवेदक संयुक्त राष्ट्र महासचिव को रिपोर्ट नहीं करते, जिनका उन पर या उनके काम पर कोई अधिकार नहीं है।

वाशिंगटन ने बुधवार को फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ कथित इज़राइली मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच में भूमिका के लिए अल्बानीज़ पर प्रतिबंधों की घोषणा की। यह कदम गाज़ा में चल रहे सैन्य अभियानों के बीच इज़राइल द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय जाँच को रोकने के वाशिंगटन के नवीनतम प्रयासों का प्रतीक है।

ये प्रतिबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा फरवरी में हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के बाद लगाए गए हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल को निशाना बनाकर की गई “अवैध और निराधार कार्रवाइयों” के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के ख़िलाफ़ दंडात्मक उपायों को अधिकृत किया गया था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

ट्रम्प ने ब्राज़ील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी, पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के मुकदमे को समाप्त करने की मांग की

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TRUMP

वाशिंगटन, 10 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वह ब्राज़ील में बने सामानों पर 50 प्रतिशत कर लगाने की योजना बना रहे हैं, जिससे दक्षिण अमेरिकी देश के साथ उनकी लड़ाई और तेज़ हो गई है। ट्रम्प ने अपने नवीनतम टैरिफ पत्र में इस योजना की घोषणा की, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया।

इस पत्र में, ट्रम्प ने ब्राज़ील पर अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर “हमले” करने और पूर्व ब्राज़ीलियाई राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ “विच हंट” चलाने का आरोप लगाया, जिन पर 2022 के चुनाव को पलटने की साजिश में उनकी कथित भूमिका के लिए मुकदमा चल रहा है, बीबीसी ने बताया।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतिक्रिया देते हुए, ब्राज़ीलियाई राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा कि ब्राज़ील पर टैरिफ में वृद्धि का जवाब दिया जाएगा, और उन्होंने देश की न्यायिक प्रणाली में किसी भी तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी।

इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रम्प ने बोल्सोनारो के मुकदमे को लेकर भी लूला के साथ बहस की।

उस समय, लूला ने कहा था कि ब्राज़ील किसी के भी “हस्तक्षेप” को स्वीकार नहीं करेगा और उन्होंने आगे कहा: “कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।”

ट्रम्प ने इस हफ़्ते दुनिया भर के देशों को 22 पत्र भेजे हैं, जिनमें जापान, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका जैसे व्यापारिक साझेदार भी शामिल हैं, जिनमें उनके उत्पादों पर नए टैरिफ की रूपरेखा दी गई है, जो उनके अनुसार 1 अगस्त से लागू होंगे।

इन कदमों से अप्रैल में उनके द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली है, लेकिन वित्तीय बाज़ारों द्वारा इन उपायों पर प्रतिक्रिया देने के बाद उन्हें स्थगित कर दिया गया था।

लेकिन ब्राज़ील को दिया गया संदेश कहीं ज़्यादा लक्षित था और व्हाइट हाउस द्वारा पहले ब्राज़ील से आयातित वस्तुओं पर घोषित 10% टैरिफ़ में उल्लेखनीय वृद्धि की धमकी दे रहा था।

कई अन्य देशों के विपरीत, पिछले साल अमेरिका ने ब्राज़ील के साथ व्यापार अधिशेष का आनंद लिया, और ब्राज़ील से ख़रीदे गए उत्पादों की तुलना में ब्राज़ील में ज़्यादा सामान बेचा।

पत्र में, ट्रम्प ने 50 प्रतिशत की दर को “मौजूदा शासन के गंभीर अन्याय को सुधारने के लिए ज़रूरी” बताया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को ब्राज़ील की डिजिटल व्यापार प्रथाओं की तथाकथित 301 जाँच शुरू करने का आदेश देंगे।

ऐसा कदम एक अधिक स्थापित कानूनी प्रक्रिया की ओर एक कदम होगा जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने अतीत में टैरिफ लगाने के लिए किया है, जिससे यह खतरा और भी कड़ा हो जाएगा।

अपने पहले कार्यकाल में, ट्रम्प ने ब्राज़ील द्वारा तकनीकी कंपनियों पर कर लगाने पर विचार करने पर भी ऐसा ही कदम उठाया था।

ट्रम्प ने पत्र में ब्राज़ील सरकार पर “स्वतंत्र चुनावों और अमेरिकियों के मौलिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों पर कपटपूर्ण हमले” करने का आरोप लगाया, जिसमें “अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म” की सेंसरशिप भी शामिल है।

ट्रम्प की सोशल मीडिया कंपनी, ट्रम्प मीडिया, उन अमेरिकी टेक कंपनियों में से एक है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स को निलंबित करने के आदेशों पर ब्राज़ील की अदालती फैसलों के खिलाफ लड़ रही हैं।

ब्राज़ील ने एलन मस्क के एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर भी अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म ने उन अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था जिन्हें ब्राज़ील ने 2022 के ब्राज़ीलियाई राष्ट्रपति चुनाव के बारे में गलत सूचना फैलाने वाला माना था।

पिछले महीने, ब्राज़ील के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

अपने पत्र में, ट्रंप ने ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की भी सराहना की और कहा कि वह “उनका बहुत सम्मान करते हैं”। उन्होंने आगे कहा कि उनके खिलाफ चल रहा मुकदमा “एक अंतरराष्ट्रीय अपमान” है।

जब दोनों राष्ट्रपति पद पर थे, तब ट्रंप और बोल्सोनारो के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और दोनों की मुलाक़ात 2019 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में हुई थी। बोल्सोनारो को अक्सर “उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का ट्रंप” कहा जाता है।

बाद में दोनों राष्ट्रपति चुनाव हार गए और दोनों ने सार्वजनिक रूप से हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

बोल्सोनारो, जिन्होंने 2019 से 2022 तक ब्राज़ील पर शासन किया, उन पर जनवरी 2023 में लूला के चुनाव जीतने के बाद राजधानी में सरकारी इमारतों पर धावा बोलने वाले अपने हज़ारों समर्थकों के साथ कथित तौर पर तख्तापलट की कोशिश करने का मुकदमा चल रहा है।

बोल्सोनारो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में थे और उन्होंने दंगाइयों से किसी भी तरह के संबंध या साजिश में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।

इस हफ़्ते की शुरुआत में, ट्रंप ने बोल्सोनारो के अभियोजन की तुलना उन कानूनी मामलों से की थी जिनका उन्होंने इसी तरह सामना किया है।

“यह एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर हमले से ज़्यादा या कम कुछ नहीं है – जिसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ!” ट्रंप ने कहा था। जवाब में, बोल्सोनारो ने अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

ट्रंप ने रियो डी जेनेरियो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भी आलोचना की, जहाँ विकासशील देशों का समूह रविवार को मिला था। ट्रंप ने इस समूह, जिसमें ब्राज़ील भी शामिल है, को “अमेरिका-विरोधी” बताया और कहा कि इन देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

राष्ट्रपति लूला ने सोमवार को ट्रंप की सोशल मीडिया धमकियों पर पलटवार किया।

लूला ने कहा, “उन्हें यह जानना होगा कि दुनिया बदल गई है। हमें कोई सम्राट नहीं चाहिए।”

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