मुंबई: एक असामान्य राजनीतिक कदम के तहत, महा विकास अघाड़ी – जिसमें शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) शामिल हैं – ने मंगलवार को विधान भवन में सीजेआई भूषण गवई के दौरे के दौरान अपना मामला पेश करने का फैसला किया, जहां उन्हें विधायिका द्वारा सम्मानित किया जा रहा था।

मुख्य न्यायाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में, एमवीए ने रेखांकित किया कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) का पद एक संवैधानिक पद है, जो मुख्यमंत्री के समकक्ष है।

पत्र में कहा गया है, “हालांकि हम जानते हैं कि न्यायपालिका विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, फिर भी हम इस मामले पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि आप संविधान के संरक्षक हैं और लोकतंत्र के एक स्तंभ के प्रमुख हैं।”

हालांकि मीडिया के साथ साझा की गई प्रति पर हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन एमवीए नेताओं ने दावा किया कि गठबंधन के लगभग सभी वरिष्ठ सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।

इस साल की शुरुआत में, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बजट सत्र के दौरान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को एक पत्र लिखकर विपक्ष के नेता की नियुक्ति की मांग की थी। कांग्रेस और राकांपा नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया था। जवाब में, विधानमंडल सचिवालय ने कहा कि विपक्ष के नेता की नियुक्ति का अधिकार केवल अध्यक्ष के पास है और इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं हैं।

मंगलवार सुबह विधान भवन में एमवीए नेताओं की एक बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया गया। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश गवई सेंट्रल हॉल पहुँचे, गठबंधन के नेता उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़े हो गए। पत्रकारों से बात करते हुए, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, “हमने मुख्य न्यायाधीश को बताया कि कैसे विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। क्या यह सरकार हमसे डरती है?” उन्होंने शीर्ष अदालत में लंबित अयोग्यता के मामलों का भी ज़िक्र किया।

जयपुर, 9 जुलाई। राजस्थान भर में सरकारी बैंक बंद रहे और राज्य के लगभग 11,000 बैंक कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुए।

यह विरोध प्रदर्शन 17 प्रमुख मांगों के समर्थन में बैंक कर्मचारियों के एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है।

राजस्थान राज्य बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव महेश मिश्रा के अनुसार, प्रमुख बैंकिंग संघों ने हड़ताल का समर्थन किया है।

उन्होंने कहा कि पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हड़ताल पर हैं।

उन्होंने कहा, “उठाए जा रहे प्रमुख मुद्दों में बैंकों के निजीकरण का विरोध, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग, आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध, पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह का कार्यान्वयन और कॉर्पोरेट ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी उपाय शामिल हैं।”

इस बीच, निजी बैंक अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि वे खुले हैं।

कर्मचारी हसनपुरा स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय तक मार्च करेंगे, जहाँ वे अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रदर्शन करेंगे।

राजस्थान प्रदेश बैंक कर्मचारी संघ के सचिव और पीएनबी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष टी. सी. झालानी ने ज़ोर देकर कहा कि यह हड़ताल बैंकिंग क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है।

बीमा, डाक, आयकर, बीएसएनएल, कोयला, रक्षा, आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन, चिकित्सा प्रतिनिधि, खेतिहर मज़दूर और कारखाना मज़दूर भी इसमें भाग लेंगे।

उन्होंने कहा कि हड़ताल का उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण और विनिवेश का विरोध करना, सभी क्षेत्रों में पर्याप्त भर्ती की माँग करना, ठेका और आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त करना, कॉर्पोरेट्स से एनपीए की वसूली सुनिश्चित करना और बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को समाप्त करना है।

अन्य प्रमुख माँगों में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह तय करना और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना शामिल है। हड़ताल का असर सिर्फ़ बैंकिंग क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा।

केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, डाकघरों, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा विभाग में भी सेवाएँ प्रभावित होने की आशंका है।

यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी चिंताओं का समाधान करने में विफल रहती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज हो जाएगा।

मुंबई: क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी बताकर क्रॉफर्ड मार्केट के एक 24 वर्षीय व्यवसायी से उसका मोबाइल फोन कथित तौर पर ठग लिया। आरोपी की पहचान संदीप नारायण गोसावी उर्फ ​​संदीप कार्णिक उर्फ ​​दिनेश बोदुलाल दीक्षित के रूप में हुई है और उसे 8 जुलाई को आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था।

क्रॉफर्ड मार्केट के पास साकेबी कलेक्शन नाम की दुकान के मालिक, शिकायतकर्ता नाज़िम कासिम कच्ची ने बताया कि लगभग एक साल पहले उनकी मुलाक़ात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने खुद को संदीप कार्णिक बताया और खुद को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (आईपीएस) बताया। वह व्यक्ति अक्सर उनकी दुकान पर आता-जाता था और पास के मुंबई पुलिस कमिश्नर मुख्यालय के कई अधिकारी उसे पहचानते भी थे, जिससे शिकायतकर्ता का भरोसा और मज़बूत हो गया।

5 जून को, जालसाज़ कच्छी के पास आया और दावा किया कि वह अपना फ़ोन नागपुर में एक कार में भूल गया है। उसने अस्थायी इस्तेमाल के लिए कच्छी का सैमसंग A35 फ़ोन उधार माँगा। उस पर भरोसा करके, कच्छी ने अपना पुराना फ़ोन दे दिया। हालाँकि, जब उसने बाद में फ़ोन वापस माँगा, तो आरोपी ने टालमटोल की और आखिरकार जवाब देना बंद कर दिया। उसने फ़ोन के लिए ₹14,000 देने का झूठा वादा भी किया, लेकिन कभी नहीं दिया।

धोखाधड़ी का शक होने पर, कच्छी ने पूछताछ की और पता चला कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं था और इसी तरह के बहाने से उसने दूसरों को भी ठगा है। 7 जुलाई की देर रात पुलिस कमिश्नरेट के गेट नंबर 5 के बाहर आरे सरिता स्टॉल के पास आरोपी के होने की सूचना मिलने पर, कच्छी ने अपने परिचित पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। आरोपी को पकड़कर क्राइम ब्रांच लाया गया, जहाँ उसके पास से कच्छी का चोरी हुआ फोन बरामद किया गया।

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कई पहचानों का इस्तेमाल करने और पुलिस अधिकारी बनकर नागरिकों को धोखा देने की बात स्वीकार की। दिनेश बोदुलाल दीक्षित नाम का एक जाली आधार कार्ड, जिस पर उसकी तस्वीर भी लगी थी, भी ज़ब्त किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 337 के तहत जालसाजी का आरोप भी जोड़ा है।

उसे एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया और 11 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, संभावित साथियों की पहचान करने, जाली आधार कार्ड कैसे बनाया गया, और यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई और पीड़ित है, आगे की जाँच ज़रूरी है। आरोपी की ओर से वकील अजय दुबे अदालत में पेश हुए।

बीएनएस की धारा 204 (साक्ष्य नष्ट करना), 318(1)(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 319(1) (लोक सेवक का रूप धारण करना), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), और 337 (जालसाजी) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। जाँच जारी है।