राष्ट्रीय समाचार
शिक्षा का नया फंडा ‘स्टे एंड स्टडी इन इंडिया’

विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों और विदेश में जाने की तैयारी कर रहे भारतीय छात्रों के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ‘स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया’ का नया नारा दिया है। ‘स्टडी इन इंडिया’ मंत्रालय का एक प्रोग्राम है।
नए नारे को साकार करने को लेकर लेकर एक कमेटी बनाई गई है जिसे 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा, “कोविड महामारी से पैदा हुई स्थिति की वजह से विदेश में पढ़ाई करने की चाह रखने वाले कई छात्रों ने भारत में रहने का फैसला लिया है। कई ऐसे छात्र जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं वो भारत आना चाहते हैं। मंत्रालय को दोनों ही तरह के छात्रों को ध्यान में रखकर उनकी जरूरतों को पूरा करने की तमाम कोशिशें करनी चाहिए।”
विदेश जाने की चाह रखने वाले छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाने और ऐसे अवसर देने के फैसले लिए गए हैं जिसके तहत उन्हें भारत में रोका जा सके। इसके लिए मंत्रालय उन्हें भारत के सर्वोत्तम संस्थानों में पढ़ाई का मौका देने की तैयारी करने वाला है। वहीं, विदेश में पढ़ रहे ऐसे छात्र जो भारत लौटना चाहते हैं उन्हें उनका प्रोग्राम पूरा करने में मदद करने की भी तैयारी की जा रही है।
इसे लेकर एक कमेटी बनाई जानी है जिसके प्रमुख यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह होंगे। कमेटी को ज्यादा से ज्य़ादा छात्रों को भारत में रोकने को लेकर एक गाइडलाइन तैयार करनी है। इसका रास्ता भी बताना है कि अच्छे विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी और इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू करने के रास्ते भी तलाशे जाएंगे।
इन प्रयासों के तहत ट्विनिंग और ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम, क्रॉस कंट्री डिजाइनिंग सेंटर, विदेश के मशहूर शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन लेक्च र, अकादमिक और व्यापार जगत को लिंक करने, ज्वाइंट डिग्री वेंचर शुरू करने और भारतीय उच्च संस्थानों में लेटरल एंट्री देने पर भी गौर किया जाएगा। इन फैसलों के तहत एआईसीटीई के चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे तकनीकी संस्थानों से जुड़े मुद्दों पर काम करेंगे।
आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की अलग से सब कमेटी बनाई जानी है। ये कमेटियां यूजीसी और एआईसीटीई के चेयरमैन की सहायता करेंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के चेयरमैन और सीबीएसई के चेयरमैन से भी शिक्षा जगत में उनके अनुभव के आधार पर सलाह ली जा सकती है।
राजनीति
दुनिया को बताएंगे आतंकियों की फैक्ट्री बनाने वाला देश है पाकिस्तान: राजीव राय

नई दिल्ली, 22 मई। ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत और सच्चाई से रूबरू कराने के लिए बनी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय भी हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका लक्ष्य दुनिया को पाकिस्तान की असलियत बताना है। वो बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान एक ही तराजू में तोला नहीं जा सकता है।
गुरुवार को मिडिया से बातचीत के दौरान सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों के सांसद 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश जा रहे हैं। हम दुनिया को बताएंगे कि एक देश है भारत, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दूसरा आतंकवादियों को पैदा करने वाला देश। इसीलिए दोनों देशों को एक तराजू में तोलना बेईमानी है। क्योंकि, भारत शांति और अहिंसा में विश्वास रखने वाला देश है और पाकिस्तान का इतिहास ही रहा है कि उसे शांति और अहिंसा पसंद नहीं है। पाकिस्तान को पसंद है तो बस खून और आतंकवाद। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है। इस देश में आतंकियों को बनाने की फैक्ट्री चलाई जाती है। अगर आतंकवाद पैदा करने वाले देश का कोई दूसरा देश समर्थन करता है, तो वह आतंकवादियों को समर्थन करने वाला देश है। ऐसे देश को अलग करने की जरूरत है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अब वह जिम्मेदारी ले रहा हूं जिसके लिए मुझे मेरे पार्टी अध्यक्ष ने नामित किया है और सरकार ने मंजूरी दी है। इसलिए इस समय, जबकि अन्य लोग स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, मैं मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी से विचलित नहीं होऊंगा। मैं कोई अन्य टिप्पणी नहीं करना चाहता जो मुझे सौंपी गई भूमिका से विचलित करे। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है।
सपा सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “देश के 140 करोड़ देशवासियों की तरफ़ से आतंकी देश पाकिस्तान को दुनिया के मंचों पर बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पांच देशों की यात्रा पर रवाना।”
राष्ट्रीय समाचार
छत्तीसगढ़ : सुरक्षाबलों ने 26 नक्सलियों को किया ढेर, एक जवान शहीद

नारायणपुर, 21 मई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां कोंडागांव के अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों ने बुधवार को मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद भी हुआ है।
नक्सलियों के पास से सुरक्षाबलों ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए है। इसकी जानकारी खुद राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है, 26 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली भी मारे गए हैं। विजय शर्मा ने बताया कि इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है, जबकि एक जवान घायल हुआ है। सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है।
इस मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी नक्सली नम्बाला केशवराव उर्फ वसवा राजू को भी ढेर कर दिया गया है। वह छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर इलाके का कुख्यात नक्सली रहा है। उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है। हालांकि अभी उसकी मौत की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है।
वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने मिडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में हमारी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद नक्सलियों के उन्मूलन पर लगातार काम कर रही है। सुरक्षाबल के जवान दुर्गम इलाके में जाकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं और नारायणपुर में 24 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। निश्चित तौर बस्तर मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा।
इससे पहले सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में चलाए गए संयुक्त अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया था। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए थे।
सीआरपीएफ के डीजी ने जानकारी दी थी कि नक्सल विरोधी अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन 2019 के बाद से इस अभियान ने अधिक गति पकड़ी है। जवानों के लिए देश भर में संयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे उनकी रणनीतिक और सामरिक क्षमताओं में वृद्धि हुई है।
उन्होंने बताया था कि जहां 2014 में 35 जिले नक्सली गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे, वहीं 2025 तक यह संख्या घटकर मात्र 6 जिलों तक सीमित रह गई है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के चलते नक्सली हिंसा में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है की गई है।
राजनीति
मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने किया सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रयोग : संजय राउत

मुंबई, 21 मई। शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राऊत ने विदेशों में भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेजने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह का प्रयोग मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए करती रहती है। सबसे पहले हमें पड़ोसी देश में जाना चाहिए।
सांसद संजय राउत ने मिडिया से बातचीत के दौरान कहा कि चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। ऐसे में चीन जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहिए। पड़ोसी देश आपको पूछता नहीं है। आप यूरोप, यूएस और अफ्रीकी देशों में जा रहे हैं, जिनका भारत और पाकिस्तान युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह डेलिगेशन छोटे छोटे देशों में भेजे जा रहे हैं। इससे हमारी विदेश नीति से क्या संबंध है, खासकर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में। पड़ोसी देश के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए आप वहां नहीं जाना चाहते हैं।
संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार यह कैसे तय कर सकती है कि किस पार्टी से कौन सा सांसद प्रतिनिधिमंडल में जाएगा। आपने आनन-फानन में नाम तय कर लिया है। ममता बनर्जी की टीएमसी से आपने यूसुफ पठान का नाम तय कर दिया, ममता ने साफ मना कर दिया कि यह नहीं चलेगा। उन्होंने अभिषेक बनर्जी का नाम दिया। अभिषेक इन मामलों में अधिक अनुभवी हैं।
पार्टी के फैसले से खुश रहने के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि मैं पार्टी का फैसला हमेशा से मानता रहा हूं, लेकिन इस डेलिगेशन वाले मसले से कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने दुनिया के प्रमुख देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। इसको लेकर हालांकि राजनीति शुरू हो चुकी है। खासकर विभिन्न पार्टियों के सांसदों के नाम को लेकर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है।
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