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एनईपी: शिक्षा सुधारों के एक वर्ष पूरा होने पर 29 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे संवाद

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सुधारों के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 29 जुलाई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नीति निमार्ताओं, छात्रों, शिक्षकों को संबोधित करेंगे। वह इस दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई पहल की भी शुरूआत करेंगे। बुधवार को यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ करेंगे जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास का विकल्प प्रदान करेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश भी जारी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे।

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की जाने वाली पहलों में ग्रेड 1 के छात्रों के लिए तीन महीने का नाटक आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश, माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा, एनआईएसएचटीएचए 2.0, एनसीआरटी द्वारा डिजाइन किया गया शिक्षक प्रशिक्षण का एक एकीकृत कार्यक्रम, सफल (सीखने के स्तर के विश्लेषण के लिए संरचित मूल्यांकन), सीबीएसई स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा और एक वेबसाइट जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित होगा, शामिल हैं।

इसके अलावा, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढांचे (एनडीईएआर) और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम (एनईटीएफ) के शुभारंभ का भी साक्षी बनेगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये सारी पहल एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शिक्षा क्षेत्र को अधिक जीवंत और सुगम बनाने में मदद मिलेगी। एनईपी, 2020 सीखने के परि²श्य को बदलने वाला, शिक्षा को समग्र बनाने और एक आत्मानिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव बनाने के लिए मार्गदर्शक के रूप में है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और चौंतीस वर्षीय पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की जगह लेती है। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

महाराष्ट्र

जलाशयों में पानी कम होने की वजह से मुंबई शहर में शुक्रवार, 15 मई से 10% पानी की कटौती होगी: नगर निगम प्रशासन

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मुंबई शहर को पानी सप्लाई करने वाले तालाबों में पानी के स्टोरेज की कमी के कारण, यह पक्का करने के लिए कि इस पानी के स्टोरेज का लंबे समय तक इस्तेमाल हो, एहतियात के तौर पर और भारत मौसम विज्ञान विभाग की अगले साल एल नीनो और आईओडी के कारण कम मॉनसून की भविष्यवाणी को देखते हुए, मुंबई नगर निगम प्रशासन ने मुंबई में 1% से कम पानी का स्टोरेज लागू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग के 15 मई 2026 के निर्देशों के अनुसार, निवासियों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि, मुंबई नगर निगम प्रशासन ने सभी नागरिकों से पानी का कम इस्तेमाल करने की विनम्र अपील भी की है। 11 मई 2026 तक के आंकड़ों पर विचार करें तो, मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले तालाबों में कुल 3,40,399 मिलियन लीटर पानी है। 1,447,363 मिलियन लीटर की वार्षिक आवश्यकता के मुकाबले, वर्तमान में उपयोग करने योग्य पानी का केवल 23.52% ही उपलब्ध है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन पानी की सप्लाई पर कड़ी नज़र रख रहा है और रोज़ाना पानी की सप्लाई का प्लान बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुंबई को भातसा डैम के स्टोरेज से 1,47,092 मिलियन लीटर और अपर वेतरणा डैम के स्टोरेज से 90,000 मिलियन लीटर पानी मिलेगा। इसका मतलब है कि मुंबई के लिए पानी की सप्लाई उपलब्ध है और मुंबई के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, हाल ही में तापमान में बढ़ोतरी, इवैपोरेशन में बढ़ोतरी और पानी का स्टोरेज 10 परसेंट से कम होने के बाद भी प्लान की गई पानी की सप्लाई जारी रखने की ज़रूरत को देखते हुए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियात के तौर पर 10 परसेंट पानी की कमी लागू करने का फ़ैसला किया है। 10 परसेंट पानी की यह कमी शुक्रवार, 15 मई, 2026 से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा ठाणे, भिवंडी-निज़ामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरे गांवों को दी जाने वाली पानी की सप्लाई में भी लागू होगी। पानी की यह कमी तब तक जारी रहेगी जब तक अच्छी बारिश नहीं होती और पानी की जगहों में काम का स्टोरेज बेहतर नहीं हो जाता। पानी की बर्बादी से बचें
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का सही इस्तेमाल करना और उसकी बर्बादी से बचना मुमकिन है। इसके लिए पानी बचाने की आदतें अपनानी चाहिए।
एक गिलास में ज़रूरत के हिसाब से पानी पिएं। शॉवर लेने के बजाय बाल्टी में पानी लेकर नहाने से बहुत पानी बचता है। नल खुला रखकर दांत ब्रश करने और शेविंग करने से बचें। घर का काम करते समय नल खुला न छोड़ें। इसकी जगह, किसी बर्तन में पानी लेकर काम पूरा करें।
बिना नल का इस्तेमाल किए बर्तन में पानी लेकर गीले कपड़े से कार साफ करना आसान है। घर के फर्श, गैलरी, बरामदे, सीढ़ियां वगैरह धोने के बजाय, उन्हें गीले कपड़े से साफ करें। पिछले दिन का पानी बासी समझकर न फेंकें।
अगर आप वॉशिंग मशीन में एक बार में ज़्यादा कपड़े धोते हैं, तो मशीन का पानी कम खर्च हो सकता है। नल के बहाव को रोकने वाले और बेसिन के नल धोने वाले या पानी को धुंध के रूप में बहाने वाले नोजल बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। नलों पर ऐसे नोजल लगाने से दो-तिहाई तक पानी बचाया जा सकता है। इसलिए, सभी होटलों और रेस्टोरेंट के साथ नागरिकों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए।

रेस्टोरेंट और होटलों को ग्राहकों को ज़रूरत पड़ने पर ही गिलास में पानी देना चाहिए। या पानी की बोतलें देनी चाहिए। ताकि पानी से भरे गिलासों का पानी बेवजह बर्बाद न हो। सभी घरों और हाउसिंग सोसाइटियों में पानी के सिस्टम और चैनलों की जाँच होनी चाहिए। अगर कोई लीकेज मिले, तो उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए, इससे पानी भी बचता है और पानी गंदा भी नहीं होता।

यह पक्का करना ज़रूरी है कि छत पर पानी की टंकियाँ भरते समय कोई ओवरफ्लो न हो।

सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जगहों पर जहाँ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन्हें भी ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिनसे पानी की बर्बादी रोकी जा सके और पानी बचाया जा सके। कुल मिलाकर, पानी बचाने के तरीके अपनाना आसान है। इन्हें अपनाकर, नगर निगम प्रशासन मुंबईकरों से अपील कर रहा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएँ, पानी का बहुत कम इस्तेमाल करें और नगर निगम प्रशासन की कोशिशों में सहयोग करें।

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राजनीति

राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे ‘रिजेक्टेड माल’ : सीएम फडणवीस

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का ‘सबसे रिजेक्टेड माल’ करार दिया।

मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे ‘रिजेक्टेड माल’ हैं। हर जगह से रिजेक्ट हुए, हर राज्य में रिजेक्ट हुए। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और लगातार उन्हें आशीर्वाद दे रहा है।”

दरअसल, यह बयान उस समय आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देशवासियों से ईंधन की बचत, विदेशी यात्राएं कम करने, और गैर-जरूरी सोने की खरीद टालने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने, और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की भी बात कही थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से एक साल तक सोना खरीदने और विदेश घूमने की योजनाएं टालने की अपील की। पीएम मोदी ने इसे ‘आर्थिक देशभक्ति’ का हिस्सा बताया।

प्रधानमंत्री की इस अपील पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने लिखा,

पीएम मोदी ने रविवार को जनता से त्याग मांगे। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो, ये उपदेश नहीं ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है। क्या खरीदे, क्या न ख़रीदे, कहां जाए, कहां न जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब ‘कंप्रोमाइज्ड पीएम’ के बस की बात नहीं।”

वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील देश को वैश्विक संकट के बीच आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने की दिशा में एक जिम्मेदार कदम है। भाजपा का दावा है कि बढ़ती तेल कीमतों, आपूर्ति संकट और पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी परिस्थितियों को देखते हुए देशवासियों का सहयोग जरूरी है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

‘ट्रंप का पूरा कार्यकाल थेरेपी सेशन है’, ईरान के नए प्रस्ताव को खारिज करने पर ईरानी दूतावास ने कसा तंज

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ईरान ने अमेरिका के 14 पाइंट वाले प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और एक नया ड्राफ्ट प्रस्ताव वाशिंगटन को भेजा। हालांकि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए ड्राफ्ट को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं भारत में ईरान के दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “अमेरिका के प्लान पर ईरान के जवाब की डिटेल्स, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने ‘मंजूर नहीं’ कहा। अमेरिका के प्लान के जवाब में पेश किया गया ईरान का प्रस्ताव, ईरानी देश के मूल अधिकारों पर जोर देता है। ईरान ने अमेरिका के प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। अगर ईरान प्रस्ताव स्वीकार कर लेता, तो इसका मतलब होता कि तेहरान ट्रंप की बहुत ज्यादा मांगों के आगे झुक जाता है।”

ईरानी दूतावास ने आगे कहा, “ईरान का प्लान इस बात पर जोर देता है कि अमेरिका को युद्ध का हर्जाना देना जरूरी है और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता को सुनिश्चित करता है। ईरान ने बैन खत्म करने और देश के जब्त किए गए एसेट्स और संपत्तियों को रिलीज करने की जरूरत पर जोर दिया है।”

वहीं घाना में ईरानी दूतावास ने ट्रंप के एक बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने कुछ ‘पढ़ा’ है, जबकि वास्तविकता यह है कि उस सामग्री का मूल सार उनके लिए अब भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके बावजूद वे इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उन्हें वह पसंद नहीं आया। कहा जा रहा है कि ट्रंप केवल वैश्विक ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस के आंतरिक सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है कि उनका पूरा कार्यकाल दरअसल एक ‘मल्टी-बिलियन डॉलर थेरेपी सेशन’ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, एक ऐसा उपचार, जो उन्हें उनके बचपन के दिनों में कभी प्राप्त नहीं हो सका।

दरअसल, ईरान की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया था कि मैंने अभी-अभी ईरान के तथाकथित ‘प्रतिनिधियों’ का जवाब पढ़ा है। मुझे यह पसंद नहीं आया, बिल्कुल मंजूर नहीं!

ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर आईआरआईबी ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि अमेरिका के प्लान का मतलब है ईरान का ट्रंप के लालच के आगे सरेंडर करना और तेहरान का जवाब ईरान के बुनियादी अधिकारों पर जोर देता है।

इसके साथ ही ईरान के नए प्रस्ताव में अमेरिका द्वारा युद्ध के मुआवजे की जरूरत और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता पर भी जोर दिया गया है। वहीं प्रतिबंधों को खत्म करने और देश के जब्त किए गए पैसे और संपत्ति को वापस करने की जरूरत पर भी जोर देता है।

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