मुंबई, 21 जुलाई 2025 — साल 2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में “पूरी तरह नाकाम” रहा।

यह फैसला न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने सुनाया। इससे पहले 2015 में एक विशेष एमसीओका (MCOCA) अदालत ने इनमें से कुछ को फांसी और बाकी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने इन सज़ाओं को पलटते हुए कहा कि जांच में गंभीर खामियां थीं और प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त व असंगत थे।

पृष्ठभूमि: देश को हिला देने वाला हमला

11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में शाम के व्यस्त समय के दौरान लगातार सात बम धमाके हुए थे। इन विस्फोटों में 189 लोगों की मौत हुई थी और 800 से अधिक घायल हुए थे। हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और पुलिस ने व्यापक कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया था।

इन सभी पर आरोप था कि वे प्रतिबंधित संगठन सिमी (SIMI) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े थे और उन्होंने प्रेशर कुकर में बम रखकर ट्रेनों में विस्फोट किया।

कोर्ट की टिप्पणियाँ

हाईकोर्ट ने कहा कि एंटी-टेररिज़्म स्क्वाड (ATS) द्वारा की गई जांच में गंभीर खामियां थीं। कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर चिंता जताई कि अधिकतर केस केवल स्वीकृत बयानों पर आधारित था, जिनकी पुष्टि स्वतंत्र साक्ष्यों से नहीं की जा सकी।

जजों ने यह भी कहा कि FIR दर्ज करने में देरी हुई और MCOCA के तहत आरोपियों के बयानों को लेने की प्रक्रिया में भी अनियमितताएं थीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय की प्राप्ति के लिए ईमानदार और निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

मानवाधिकार और कानूनी प्रभाव

इस फैसले के बाद देश में गलत आरोप और लंबी न्याय प्रक्रिया को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कई मानवाधिकार संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है और जांच अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

वहीं महाराष्ट्र सरकार ने फैसले पर चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के विकल्पों पर विचार कर रही है।

कोर्ट के बाहर की प्रतिक्रियाएं

कोर्ट परिसर के बाहर बरी हुए आरोपियों के परिजन भावुक हो गए। कई लोगों ने 17 साल जेल में गुजारे हैं। एक वकील ने कहा, “न्याय में देरी हुई है, लेकिन अंततः न्याय मिला है। यह फैसला दिखाता है कि संवेदनशील मामलों में जल्दबाज़ी से न्याय नहीं हो सकता।”

वहीं, हमले के पीड़ितों के परिजन इस फैसले से दुखी हैं और उनका कहना है कि यह निर्णय उन घावों को फिर से खोल देता है जो कभी भरे ही नहीं थे।

रत्नागिरी के प्रसिद्ध आरे-वारे समुद्र किनारे आज शनिवार शाम एक भीषण हादसा सामने आया, जहां ठाणे-मुंब्रा से आए चार पर्यटकों की समुद्र में डूबकर मौत हो गई। मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। हादसा शाम करीब 6:30 बजे हुआ जब ये पर्यटक बीच पर नहाने के दौरान समुद्र की तेज लहरों की चपेट में आ गए।

मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है:

उज़मा शेख (उम्र 18 वर्ष)

उमेरा शेख (उम्र 29 वर्ष)

जैनब काज़ी (उम्र 26 वर्ष)

जुनैद काज़ी (उम्र 30 वर्ष)

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सभी रत्नागिरी में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे और शनिवार को समुद्र तट पर घूमने निकले थे। मौसम विभाग की चेतावनी और स्थानीय मछुआरों की हिदायतों के बावजूद सभी पर्यटक rough sea (खारे और उग्र समुद्र) में उतर गए। बारिश और खराब मौसम के चलते समुद्र में लहरें बहुत उग्र थीं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चारों लोग समुद्र में मस्ती कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज लहर आई और उन्हें खींच ले गई। स्थानीय ग्रामीण और मछुआरे तुरंत बचाव के लिए समुद्र में कूदे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 30 मिनट के भीतर सभी चार शव बरामद कर लिए गए।

घटना की जानकारी मिलते ही रत्नागिरी पोलीस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र यादव अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा व प्राथमिक जांच शुरू की। शवों को रत्नागिरी सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

आरे-वारे बीच पर पहले से ही ‘नो स्विमिंग’, ‘खतरनाक समुद्र’ जैसे चेतावनी बोर्ड लगे हैं। इसके बावजूद हर वर्ष भारी संख्या में पर्यटक इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर समुद्र में उतरते हैं, जिससे हादसे होते हैं। स्थानीय प्रशासन और कोस्ट गार्ड बार-बार मानसून के दौरान समुद्र में न उतरने की अपील करता है

घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि आरे-वारे बीच जैसे संवेदनशील इलाकों में गार्ड तैनात किए जाएं, तथा मानसून में पर्यटन पर प्रतिबंध लगाया जाए।

यह हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि प्राकृतिक सौंदर्य के आकर्षण में लापरवाही जानलेवा हो सकती है। प्रशासन ने भी आमजन से अपील की है कि मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा निर्देशों को अनदेखा न करें।

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय सोमवार को 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में फैसला सुनाएगा। 

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर मृत्युदंड की पुष्टि संबंधी याचिकाओं और दोषियों की अपीलों पर सुनवाई की। 

जिन चार अभियुक्तों को मौत की सज़ा सुनाई गई है, उनमें मोहम्मद फैसल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान शामिल हैं, और ये सभी बम लगाने वाले थे। मौत की सज़ा पाए पाँचवें अभियुक्त कमाल अहमद अंसारी, जो कथित तौर पर बम लगाने वाला भी था, की 2022 में कोविड के कारण मृत्यु हो गई।

अन्य सात – तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुज़म्मिल शेख, सोहेल महमूद शेख और ज़मीर अहमद शेख ने भी अपने आजीवन कारावास को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

11 जुलाई, 2006 को मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क पर सात जगहों पर 11 मिनट के अंतराल पर हुए आरडीएक्स विस्फोटों में 189 लोगों की जान चली गई थी और 827 यात्री घायल हुए थे। आठ साल तक चली सुनवाई के बाद, 13 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। पाँच को मौत की सज़ा सुनाई गई, जबकि बाकी सात को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।

शुरुआत में, स्थानीय पुलिस थानों में सात अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उसी महीने मामला राज्य आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को सौंप दिया गया। 

13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 15 लोगों को वांछित घोषित किया गया, जिनमें से कुछ कथित तौर पर पाकिस्तान में थे। एक आरोपी ट्रेन में बम लगाते समय मारा गया और दूसरा मुठभेड़ में मारा गया। एटीएस ने मकोका और गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया और नवंबर 2006 में आरोपपत्र दाखिल किया गया। 

अभियोजन पक्ष की ओर से 192 गवाह, बचाव पक्ष की ओर से 51 गवाह और दो अदालती गवाह मौजूद थे। चूँकि सभी घायल गवाहों को अदालत में लाना संभव नहीं था, इसलिए अभियोजन पक्ष ने घायल गवाहों के 252 हलफनामे पेश किए। 

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे और ए. चिमलकर पेश हुए। विशेष पीठ जुलाई 2024 में सुनवाई शुरू करेगी। इसने इस साल जनवरी में याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

विशेष पीठ का गठन पिछले साल तब किया गया था जब मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों में से एक, एहतेशाम सिद्दीकी ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर अपीलों की शीघ्र सुनवाई और निपटारे की मांग की थी। यह मामला 2015 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की एक विशेष अदालत द्वारा पाँच लोगों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से लंबित है। 

ग्यारह विभिन्न पीठों ने सुनवाई शुरू की, लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकीं।