गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए, शिवसेना नेता उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने सोमवार को महाराष्ट्र के बढ़ते सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संकट के लिए सत्तारूढ़ महायुति सरकार की कड़ी आलोचना की।

ठाकरे खेमे ने पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में राज्य की भयावह तस्वीर पेश की, जो “मुद्रास्फीति, व्यवस्थागत भ्रष्टाचार, कृषि संकट और बढ़ते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से ग्रस्त” है – यह तर्क देते हुए कि वर्तमान शासक स्वयं महाराष्ट्र और राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा “विघ्न” (बाधा) बन गए हैं।

संपादकीय में त्योहारों के मौसम से पहले जनता की परेशानी बढ़ाने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की गई। चीनी, दूध, सीएनजी, घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि का हवाला देते हुए अखबार ने कहा कि आम आदमी के त्योहारी बजट पर भले ही बुरा असर पड़ा हो, लेकिन भक्त भगवान गणेश का श्रद्धापूर्वक स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

संपादकीय में पुणे के कार्यकर्ता विद्यानंद बापट पर हुए हालिया हमले पर जानकारी दिया, जिन्होंने सार्वजनिक समारोहों के दौरान उच्च ध्वनि वाले डीजे सिस्टम का कड़ा विरोध किया था। संपादकीय में दावा किया गया कि ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के बजाय, सत्ताधारी दल ने कार्यकर्ता को “शहरी नक्सल” और “बाहरी” करार दिया, जबकि मुख्यमंत्री ने निर्णायक कार्रवाई के बजाय टालमटोल का रुख अपनाया।

अल नीनो के गंभीर प्रभाव का हवाला देते हुए, ठाकरे खेमे ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति और बिगड़ने की चेतावनी दी है। झुलसे हुए खेतों में खरीफ की फसलें सूख रही हैं और अपर्याप्त वर्षा आगामी रबी मौसम पर संकट का साया डाल रही है, जिससे ग्रामीण आजीविका गंभीर खतरे में है और किसानों की आत्महत्याएं लगातार जारी हैं।

संपादकीय में बार-बार हो रहे परीक्षा प्रश्नपत्र लीक की भी आलोचना की गई। नेट और टीईटी में हुए घोटालों के बाद, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के प्रश्नपत्र लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं।

सरकार द्वारा घोषित एसआईटी जांच और प्रशासनिक सुधार के दावों को खोखला बताते हुए संपादकीय में सवाल उठाया गया कि हजारों महत्वाकांक्षी युवाओं के चकनाचूर सपनों के लिए कौन जवाबदेह होगा।

लोकमान्य तिलक के सार्वजनिक गणेश उत्सव की जड़ों का पता लगाते हुए, संपादकीय में इस बात पर खेद व्यक्त किया गया कि इसकी संस्थापक सामाजिक-राजनीतिक दृष्टि कॉरपोरेट अधिग्रहण और घटिया राजनीतिक दिखावे से नष्ट हो रही है।

संपादकीय में बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों, प्रतिदिन निर्दोष लोगों की जान लेने वाली खराब सड़कों और गैर-स्थानीय ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए स्थानीय मराठी भाषा के मानदंडों को लागू करने में सरकार की विफलता पर भी प्रकाश डाला गया।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने एक कड़ी चेतावनी के साथ अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र- जो कभी देश के लिए प्रगतिशील विचारों का प्रतीक था – सत्ता के नशे में चूर और कट्टरपंथी शासकों द्वारा दिशाहीन कर दिया गया है और धार्मिक चरमपंथ की छाया में धकेल दिया गया है।

जनता से उनकी कठिनाइयों के वास्तविक मूल कारण को पहचानने का आह्वान करते हुए, संपादकीय का समापन भगवान गणेश से जनता को ज्ञान प्रदान करने और राज्य को बचाने की सीधी प्रार्थना के साथ हुआ।

ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने रविवार को बताया क‍ि ओमान के शहर सलालाह में सोमवार को होने वाली ईरान और खाड़ी देशों की बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है।

अल बुसैदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर ल‍िखा, “सभी पक्षों के बीच सहमति बनाए रखने के हित में कल सलालाह में होने वाली क्षेत्रीय बैठक को स्थगित कर दिया गया है।”

उन्होंने कहा क‍ि हम अपने क्षेत्र में स्थिरता और लंबे समय तक सहयोग को बढ़ावा देने वाले संवाद के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए को दिए एक इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्रालय में फारस की खाड़ी मामलों के महानिदेशक मोहम्मद अली बाक ने भी बैठक टलने की पुष्टि की।

उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर और ईरान तथा ओमान के संयुक्त फैसले के आधार पर इस बैठक को किसी दूसरी तारीख के लिए स्थगित किया गया है। अधिकारी ने कहा कि बैठक के लिए सही समय तय करने और जरूरी तैयारियों तथा समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए ईरान लगातार ओमान के साथ बातचीत कर रहा है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने शुक्रवार को बताया था कि खाड़ी तटवर्ती देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक सोमवार को ओमान में होने वाली थी। इस बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जानी थी, जिनमें होर्मुज स्‍ट्रेट में सुरक्षित समुद्री मार्ग तय करने को लेकर ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत भी शामिल थी।

शनिवार को मीडिया से बात करते हुए बाघेई ने कहा था कि उम्मीद है इस बैठक में खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा ईरान और इराक के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे।

इस बीच, इराक ने रविवार को घोषणा की कि उसने पड़ोसी देश ईरान के साथ अपनी तीन प्रमुख सीमा चौकियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलना शुरू कर दिया है। यह फैसला सुरक्षा बढ़ाने और सीमा पार आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी समीक्षा के बाद लिया गया।

इराक के सिक्योरिटी मीडिया सेल (एसएमसी) ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री अली अल-जैदी के निर्देशों के तहत लिया गया है। इसके तहत शलामचेह, मंदाली और अल-शीब सीमा चौकियों की संगठनात्मक और तकनीकी व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अल-शीब और शलामचेह सीमा चौकियों से यात्रियों की आवाजाही रविवार सुबह 6 बजे से फिर शुरू हो गई है।

वहीं, शलामचेह पर व्यापारिक गतिविधियां सोमवार से शुरू होंगी, मंदाली पर मंगलवार से और अल-शीब पर गुरुवार से व्यापार दोबारा शुरू किया जाएगा।

एसएमसी ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्बातियाह और अल-मुंथिरिया सीमा चौकियों पर ईरान के साथ यात्रियों और व्यापार की आवाजाही पहले की तरह जारी है और ये चौकियां 24 घंटे काम कर रही हैं।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच आर्थिक संबंधों के एक नए दौर की शुरुआत की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पास निवेश, व्यापार, औद्योगिक विकास और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बड़े अवसर हैं।

नई दिल्ली में ब्र‍िक्‍स शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित दक्षिण अफ्रीका-भारत राउंडटेबल बैठक को संबोधित करते हुए रामाफोसा ने दोनों देशों के कारोबारियों से साझेदारी मजबूत करने और नीतिगत चर्चाओं को वास्तविक व्यावसायिक परियोजनाओं तथा दीर्घकालिक निवेश में बदलने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, “हम अपने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के एक नए युग के लिए तैयार हैं।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी जरूरी है।

रामाफोसा ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, महत्वपूर्ण खनिज संसाधन, बुनियादी ढांचा, कृषि और डिजिटल नवाचार ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों देश सहयोग को और आगे बढ़ा सकते हैं।

उनके अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के खनिज संसाधन और भारत की विनिर्माण क्षमता मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), बैटरियां और अन्य औद्योगिक उत्पादों के विकास के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भारतीय कंपनियों को अपने देश की इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं में भाग लेने का भी निमंत्रण दिया।

उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका ने 195 रणनीतिक परियोजनाओं की पहचान की है, जिनकी कुल कीमत 100 अरब डॉलर से अधिक है। इनमें परिवहन नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा, जल अवसंरचना और अस्पतालों से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। रामाफोसा ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में बढ़ते सहयोग की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने भारतीय बिजनेस सर्विसेज कंपनी ‘एटैन’ के केप टाउन स्थित नए केंद्र का जिक्र किया। यह कंपनी दक्षिण अफ्रीका में अपने कर्मचारियों की संख्या 1,500 से बढ़ाकर 2,000 से अधिक युवाओं तक पहुंचाने की योजना बना रही है।

उन्होंने विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, कौशल विकास संगठनों और व्यवसायों के बीच अधिक सहयोग की भी अपील की।

रामाफोसा ने कहा कि मजबूत संस्थागत साझेदारी से नई क्षमताएं विकसित होंगी और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा, “हमारे देशों के बीच साझेदारी की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि हम कितने समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम मिलकर कितना वास्तविक प्रभाव पैदा करते हैं।”

दक्षिण अफ्रीका-भारत राउंडटेबल बैठक ऐसे समय में आयोजित हुई जब दुनिया भर के नेता ब्रि‍क्‍स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हुए थे। यह बैठक व्यापार जगत और नीति निर्माताओं के लिए निवेश, व्यापार और औद्योगिक सहयोग के नए अवसर तलाशने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई।