मुंबई में असली और ऑफिशियली काम करने वाले फेरीवालों को बसाने और बिना इजाज़त वाले फेरीवालों को हटाने के लिए सालों से पेंडिंग पड़े मामलों को सुलझाने की कोशिशें अब कामयाब हो रही हैं। इसी के तहत, आज रजिस्टर्ड फेरीवालों के लिए क्यूआर कोड-बेस्ड पहचान पत्र का एक रिप्रेजेंटेटिव लॉन्च हो रहा है, मुंबई की मेयर रितु अवाडे ने कहा। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक और म्युनिसिपल स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के आधार पर, कुल 99,435 रजिस्टर्ड शहरी स्ट्रीट वेंडर्स (फेरीवालों) को क्यूआर कोड-बेस्ड पहचान पत्र बांटने के प्रोसेस का मुंबई की मेयर रितु अवाडे ने ऑफिशियली उद्घाटन किया। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर के स्टैंडिंग कमेटी हॉल में हुए उद्घाटन समारोह में हाउस के लीडर गणेश खनकर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रभाकर शिंदे, शिवसेना ग्रुप लीडर एमी घोले, इंडियन नेशनल कांग्रेस ग्रुप लीडर अशरफ आज़मी और दूसरे लोग शामिल हुए। इस मौके पर सुधार समिति की चेयरपर्सन, शिक्षा समिति की चेयरपर्सन सिंधिया दोशी, राजेश्री श्रावडकर, नगरसेवक दीप मालबाधे, नगरसेवक प्रीति साटम, नगरसेवक शीतल गंभीर, नगरसेवक डॉ. सैयदा खान, नगरसेवक रमाकांत राहटे, नगरसेवक तेजेंद्र सिंह तिवाना, नगरसेवक शिवकुमार झा, लाइसेंसिंग सुपरिटेंडेंट अनिल कट्टे वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर मुंबई के अलग-अलग इलाकों से आए करीब 100 रजिस्टर्ड शहर के स्ट्रीट वेंडर्स (हॉकर्स) को मेयर रितु तावड़े और कई बड़े लोगों ने क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र दिए। इस मौके पर मेयर रितु तावड़े ने कहा कि मेयर का चार्ज संभालने के बाद मुझे हॉकर पॉलिसी और मनपा में हॉकर्स की समस्या को हल करने के मौजूदा हालात के बारे में सारी जानकारी मिली। इस बारे में समस्याओं को हल करने के लिए लगातार कोशिशें की गईं। हालांकि सिटी स्ट्रीट वेंडर्स यानी हॉकर कमेटी का चुनाव अगस्त 2024 में हुआ था, लेकिन कानूनी वजहों से गिनती का काम पूरा नहीं हो सका। कोर्ट ने इस काम को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी और लॉ डिपार्टमेंट को इस बारे में कोशिश करने का निर्देश दिया। कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद गिनती का काम पूरा हुआ और सिटी स्ट्रीट वेंडर कमेटियों का मामला सुलझा लिया गया। कोर्ट के दिए गए निर्देशों के मुताबिक और तय समय में, सिटी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के आधार पर कुल 99,435 हॉकरों को क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र बांटे जा रहे हैं। हम हॉकरों से जुड़े अलग-अलग मामलों को सुलझाने की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। मेयर ने कहा कि हम पूरी कोशिशें जारी रखेंगे ताकि किसी के साथ गलत व्यवहार न हो और कोई भी हकदार इंसान फायदे से वंचित न रहे।

मुंबई; मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ करने का दावा किया है जो मोबाइल अकाउंट हैक करने और बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए एपीके फाइल भेजता था। इस गैंग के दो सदस्यों को फॉर्मल तौर पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबाइल फोन पर एपीके फाइल भेजते थे और उन्हें खोलकर मोबाइल फोन हैक करके सारा पैसा लूटने के लिए कहते थे। इस मामले में साइबर पोर्टल पर 3,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं, जबकि मुंबई में 90 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। एक मामले की जांच में पता चला कि एपीके फाइल किसने तैयार की और यह ग्रुप कहां से ऑपरेट करता था। यह ग्रुप नेशनल साइबर पोर्टल मामले में भी शामिल है। 5000 मामले महाराष्ट्र से हैं। शिकायत करने वाले से महानगर गैस कनेक्शन के नाम पर फोन पर 10 रुपये मांगे जाते थे और उसके बाद शिकायत करने वाले का मोबाइल हैक कर लिया जाता था। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दो को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। उनसे जांच चल रही है। कई आरोपी सिर्फ मोबाइल फोन पर बात करने और एपीके फाइल भेजने के आदी थे। इसमें आरोपी झारखंड और दूसरे प्रांतों के हैं। यह जानकारी आज यहां मुंबई साइबर डीसीपी बजरंग बनसोडे ने दी।

मुंबई: मुंबई के गोविंदी शिवाजी नगर में एसएमएस कंपनी को बंद करने की विधायक और सपा नेता अबू आसिम आज़मी की मांग आज तब पूरी हुई जब पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने यहां विधानसभा में एसएमएस कप कंपनी को बंद करने की जानकारी दी और कहा कि कंपनी को बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है और इसे एमआईडीसी को ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी चल रहा है। हमें ट्रांसफर होने तक इंतज़ार करना होगा। अगर इस दौरान कंपनी नियम तोड़ती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें एसएमएस कंपनी के ट्रांसफर होने तक इंतज़ार करना होगा। इस कंपनी को यहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अबू आसिम आज़मी ने सदन में बताया कि एसएमएस कंपनी को लेकर पिछली सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने 2022 में कंपनी को बंद करने का दावा किया था, लेकिन अब तक यह कंपनी यहां मौजूद है, जिसका लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सिर्फ एसएमएस कंपनी ही नहीं, यहां आरएमसी के चार प्लांट भी हैं, जिसके साथ ही शहर का कचरा भी यहीं डंप किया जाता है। आज़मी ने कहा कि गोविंदी शिवाजी नगर इलाका सरकार की लापरवाही का शिकार है। जब अजित पवार इस इलाके में आए थे, तो उन्होंने गोविंदी मानखुर्द के पिछड़ेपन और बदहाली पर हैरानी जताई थी और कहा था कि मुंबई में ऐसा ही पिछड़ा इलाका मानखुर्द शिवाजी नगर है। उसके बाद उन्होंने फंड देने का भरोसा भी दिया था, लेकिन आज वे हमारे बीच नहीं हैं। सदन में विधानसभा की सफल फॉलो-अप का नतीजा यह है कि एसएमएस कंपनी का ट्रांसफर पक्का हो गया है और जल्द ही कचरे और एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार एसएमएस कंपनी बंद हो जाएगी।