पालघर: 2002 के एक हत्या और अपहरण मामले में 23 साल तक अधिकारियों से बचने के बाद 52 वर्षीय मोहम्मद तरबेज मोहम्मद इदरीस अंसारी को ठाणे जिले के डोंबिवली से गिरफ्तार कर लिया गया है।

मामले के बारे में

अंसारी पर अपने छोटे भाई की पहली पत्नी शबाना परवीन (30) की हत्या और पालघर जिले के विरार में उनके पांच महीने के बेटे के अपहरण का आरोप है। उसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया जब पुलिस को सूचना मिली कि वह डोंबिवली में दो दशकों से फर्जी पहचान के साथ किराए के कमरे में रह रहा है।

मीरा भयंदर वसई विरार (एमबीवीवी) कमिश्नरेट के वरिष्ठ निरीक्षक अविराज कुर्हाड़े के अनुसार, यह घटना 6 जून 2002 को हुई थी, जब अंसारी ने अपने छोटे भाई की दूसरी पत्नी अफरीन बानू के साथ मिलकर शबाना परवीन की धारदार हथियार से गला रेतकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उसके नवजात बेटे का अपहरण कर लिया।

विरार पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 363 (अपहरण) और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया है।

जांच से पता चला कि अंसारी ने अपने छोटे भाई की शबाना परवीन से शादी का विरोध किया था और बाद में उस पर अफरीन बानू से शादी करने का दबाव बनाया था।

सहायक पुलिस निरीक्षक दत्ता सरक ने बताया कि अपराध के बाद अंसारी पहले लखनऊ भाग गया, जहां वह तीन साल तक रहा। फिर वह डोंबिवली चला गया, जहां वह पिछले 20 सालों से झूठी पहचान के साथ रह रहा था।

दूसरी आरोपी अफरीन बानू ने 2015 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन बाद में पर्याप्त सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था।

अपहृत बच्चा अब 23 वर्षीय व्यक्ति है तथा वर्तमान में लखनऊ में अपने पिता और सौतेली मां के साथ रह रहा है।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि वह पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ियों में दिए जाने वाले पौष्टिक भोजन पर होने वाले खर्च को मुद्रास्फीति से जोड़ने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख द्वारा विधानसभा में शून्यकाल प्रश्न उठाए जाने के बाद यह घोषणा की गई।

राज्य में 1,03,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और केंद्र सरकार ने 1,03,000 रुपये आवंटित किए हैं। वर्ष 2017 से अब तक 60 लाख से अधिक बच्चों को 8 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया है। आंगनवाड़ियों में दिए जाने वाले पौष्टिक भोजन पर खर्च बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए इसे 6-8 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर के अनुरूप नियमित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। शेख ने कहा कि व्यय में वृद्धि की मांग से बचने के लिए राज्य सरकार को मुद्रास्फीति के अनुरूप व्यय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को प्रस्तुत करना चाहिए।

शेख की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि शेख के सुझाव के अनुसार हम निश्चित रूप से जल्द ही केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे।

शेख ने बताया कि चूंकि 2017 से केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए मुद्रास्फीति के कारण बजट आवंटन कम कर दिया गया है। 2023-24 के प्रावधानों की तुलना में 2024-25 के बजट में कटौती की गई है। शेख ने कहा कि इससे बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र योजना प्रभावित हो रही है।

मुंबई: 3.6 साल की बच्ची की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसकी बेटी के कथित यौन उत्पीड़न की जांच को बांगुर नगर पुलिस स्टेशन से स्थानांतरित करने की मांग की गई है। उसने पुलिस पर मामले को असंवेदनशील और उदासीन तरीके से संभालने का आरोप लगाया है।

याचिका के अनुसार, 13 फरवरी को स्कूल से लौटी बच्ची ने अपने गुप्तांगों में दर्द की शिकायत की। जांच करने पर उसकी मां ने उस क्षेत्र में लालिमा देखी। पूछे जाने पर, नाबालिग ने बताया कि एक “राक्षस” ने उसे स्कूल के शौचालय में अनुचित तरीके से छुआ था, जब उसे एक महिला कर्मचारी द्वारा वहां ले जाया गया था, जिसे उसने “दीदी” कहा था।

इस खुलासे से घबराई मां ने तुरंत मलाड के उस स्कूल का दौरा किया जहां उसकी बेटी पढ़ती है और डेकेयर में जाती है। स्कूल की नर्स के साथ प्रिंसिपल ने भी लालिमा देखी। हालांकि, स्कूल द्वारा देखी गई शुरुआती सीसीटीवी फुटेज में केवल कॉमन वॉशरूम एरिया ही दिखाई दिया और घटना को स्पष्ट करने में विफल रही।

बच्चे को क्लाउड नाइन अस्पताल, मलाड ले जाया गया, जहाँ एक जूनियर बाल रोग विशेषज्ञ ने यौन उत्पीड़न का संदेह जताया और एक वरिष्ठ डॉक्टर से जांच करवाने की सलाह दी। अगले दिन, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ ने यौन शोषण की संभावना की पुष्टि की और मेडिकल जांच करने से पहले पुलिस को बुलाया।

मां ने बांगुर नगर पुलिस को अपना बयान दिया और उनसे स्कूल से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने का आग्रह किया। हालांकि, उसने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बच्चे की गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उसे शिकायत दर्ज करने से रोकने की कोशिश की।

लगातार प्रयासों के बाद, आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई और बच्ची को कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की संभावना का पता चला। अगली रात करीब 11:30 बजे मां और बच्ची को पंचनामा के लिए स्कूल ले जाया गया।

दो दिनों की पूछताछ के बाद, स्कूल के कर्मचारियों ने “सिक बे” से जुड़े एक और शौचालय के अस्तित्व का खुलासा किया, जिसे बच्चे ने घटना वाली जगह के रूप में पहचाना। हालांकि, पुलिस ने कथित तौर पर इस क्षेत्र से सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित करने से इनकार कर दिया, और इसे बार-बार अनुरोध करने के बाद ही प्राप्त किया गया।

याचिका में आगे दावा किया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट में दुर्व्यवहार के इतिहास का संकेत दिए जाने के बावजूद, पुलिस ने पिछले तीन महीनों के सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण नहीं किया है, जिसके बारे में मां का मानना ​​है कि इससे महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वॉशरूम और सिक बे के पास कई पुरुष कर्मचारी देखे गए, जो स्कूल के इस दावे का खंडन करता है कि पुरुषों को उन क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है।

मां ने जांच अधिकारी स्वाति सूर्यवंशी पर भी आरोप लगाया कि बांगुर नगर पुलिस स्टेशन से जुड़ी इंस्पेक्टर ने उन पर बार-बार दबाव डाला कि वे अपनी बेटी को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के पास ले जाएं, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को दिए गए बयानों को कई बार बदला गया और अधिकारियों ने शुरू में उन्हें उनके बयान की कॉपी देने से इनकार कर दिया।

पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मामले को किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का आग्रह किया है, ताकि निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित हो सके। याचिका पर उचित समय पर सुनवाई होगी।