महाराष्ट्र
मुंबई समाचार: श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने अदालती बोझ कम करने के लिए कानूनी ढांचे और अनुशासन प्रबंधन पर नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया
मुंबई: श्रम विभाग के अंतर्गत ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम संस्थान में कानूनी ढांचे और अनुशासन प्रबंधन में एक नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। यह राज्य का एकमात्र शैक्षणिक संस्थान है जो श्रम अध्ययन में विशेषज्ञता रखता है।
उद्योग और प्रतिष्ठान के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य उन्हें संगठनों के भीतर कानूनी मुद्दों और अनुशासन प्रबंधन से निपटने के कौशल से लैस करना है।
श्रम मंत्री आकाश फुंडकर के अनुसार, यह पाठ्यक्रम स्थापना स्तर पर अनुशासन संबंधी कई मुद्दों को संबोधित करके न्यायालयों पर बोझ को काफी कम करेगा।
पाठ्यक्रम के उद्घाटन के दौरान फंडकर ने कहा, “कानूनी और अनुशासन प्रबंधन में प्रशिक्षित मानव संसाधनों के साथ, कदाचार के अधिकांश मामलों का निपटारा कंपनियों के भीतर ही हो जाएगा, जिससे अदालतों को अपने कार्यभार से राहत मिलेगी।”
नरीमन भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रम विभाग के प्रधान सचिव आईए कुंदन, संस्थान की निदेशक रोशनी कदम-पाटिल, अवर सचिव दीपक पोकले, अवर सचिव स्वप्निल कपडनीस और उप निदेशक डॉ. अतुल नौबादे सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं।
मुंबई और नागपुर में संचालित यह संस्थान श्रम अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधियाँ, डिप्लोमा और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है। नई शैक्षणिक नीति के तहत, पूर्व में प्रदान की जाने वाली स्नातकोत्तर उपाधि का नाम बदलकर मानव पूंजी प्रबंधन एवं कर्मचारी संबंध में स्नातकोत्तर (MHCM&ER) कर दिया गया है। यह पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से मुंबई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय की संबद्धता के अंतर्गत शुरू होगा।
2020 में शुरू की गई नई नीति, कार्यस्थल अनुशासन मामलों को संभालने में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए अल्पकालिक कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों की सिफारिश करती है।
वर्तमान में, संगठनों में प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी के कारण ऐसे कई मामले सीधे अदालतों तक पहुँच जाते हैं। नया पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है कि प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित अधिकारी हों जो इन मामलों को आंतरिक रूप से संभाल सकें।
पाठ्यक्रम विवरण:
अवधि: 4 महीने
मॉड्यूल: 4
कक्षाएं: शनिवार या रविवार
योग्यता: किसी भी क्षेत्र से स्नातक
इस पाठ्यक्रम में व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है; वर्तमान में ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह पाठ्यक्रम क्रेडिट-आधारित है और सफल उम्मीदवारों को विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
मंत्री फुंडकर ने इस बात पर जोर दिया कि यह पाठ्यक्रम औद्योगिक संबंधों को बेहतर बनाने और न्यायपालिका पर कार्यभार कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ ही राज्य में संगठनों की समग्र दक्षता को भी बढ़ाएगा।
महाराष्ट्र
मुंबई महानगरपालिका चुनाव 15 जनवरी को, मतगणना 16 जनवरी को

ELECTIONS
मुंबई: (कमर अंसारी) राज्य निर्वाचन आयोग ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित राज्य की 29 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार, सभी नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन पत्र केवल ऑफलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। मतदाता सूची 25 जुलाई 2025 की अंतिम निर्वाचक नामावली के आधार पर तैयार की जाएगी।
मुंबई के ये चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों का अहम हिस्सा हैं। बीएमसी कई वर्षों से बिना निर्वाचित सदन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है। आगामी चुनावों से शहर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है:
चुनाव कार्यक्रम
- नामांकन अवधि: 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025
- नामांकन पत्रों की जांच: 31 दिसंबर 2025
- नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026
- अंतिम उम्मीदवार सूची एवं चुनाव चिन्ह आवंटन: 3 जनवरी 2026
- मतदान: 15 जनवरी 2026
- मतगणना: 16 जनवरी 2026
चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सड़कों की हालत, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, आवास पुनर्विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा में प्रमुख रहने की संभावना है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: अबू आसिम आज़मी ने धार्मिक नफ़रत और ईशनिंदा के खिलाफ़ सदन में बिल पेश किया, ड्राफ्ट बिल में मकोका और यूएपीए का इस्तेमाल भी शामिल

abu asim aazmi
मुंबई : मुंबई नागपुर समाजवादी पार्टी के नेता और MLA अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र विधानसभा में ईशनिंदा और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ एक प्राइवेट बिल पेश किया। बिल में नफ़रत फैलाने वाले तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई है और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ MCOCA और UAPA के तहत कार्रवाई करने के अलावा दस साल की सज़ा और 2 लाख रुपये की ज़मानत की मांग की गई है ताकि सांप्रदायिक तत्वों को ज़मानत न मिले और धार्मिक नफ़रत फैलाने के ऐसे मामलों पर रोक लगे। उन्होंने सदन को बताया कि देश में ईशनिंदा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में देश में तनाव पैदा होता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यह तभी मुमकिन होगा जब ऐसे सांप्रदायिक तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो बोलने की आज़ादी की आड़ में नफ़रत फैलाने वाले एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नफ़रत फैलाने वाले तत्वों और बदमाशों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई का आदेश दिया है और भड़काऊ और नफ़रत फैलाने वाली बातों पर रोक लगाई है। ऐसे में, महाराष्ट्र में धार्मिक नफ़रत फैलाने और अहम लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बिल को औपचारिक रूप से सदन में पेश किया गया है। ड्राफ्ट बिल में सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ मकोका (UAPA) की धारा के तहत केस दर्ज करने का प्रस्ताव है, जिसमें अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है, ताकि ऐसे तत्वों को बेल न मिल सके।
महाराष्ट्र
मुंबई में फ्यूल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 13 आरोपी गिरफ्तार चोरों के गैंग ने नवंबर में भी फ्यूल चोरी करने की कोशिश की थी।

crime
मुंबई : मुंबई पुलिस ने पेट्रोल चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। आरोपियों को मुंबई के आरसीएफ पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत 14 नवंबर को सुबह करीब 3:30 बजे बीपीसीएल कंपनी से पेट्रोल चोरी करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुंबई गडकरी रोड पर भूमिगत 18-इंच मुंबई मानव निर्मित बहु-उत्पाद पाइपलाइन से ईंधन चोरी करने का प्रयास करने की शिकायत दर्ज की गई थी। तकनीकी जांच और एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विनोद देवचंद पंडित को 17 नवंबर को चेंबूर से गिरफ्तार किया गया। उनकी जांच में पता चला कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड रियाज अहमद अयूब (59), सलीम मोहम्मद अली, विनोद देवचंद पंडित ने ईंधन चोरी करने की योजना बनाई थी। गोपाल नारायण, मोहम्मद इरफान, विनय शशिकांत, अहमद खान जुमान खान, निशान जगदीश, मुस्तफा मंजूर, नासिर शौकत, इम्तियाज आसिफ समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल और DCP समीर शेख ने किया।
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