महाराष्ट्र
मुंबई समाचार: उच्च न्यायालय ने राकांपा मंत्री हसन मुश्रीफ को राहत दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक और मंत्री हसन मुश्रीफ को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा 25 जुलाई तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने मुश्रीफ की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को 25 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के सदस्य मुश्रीफ ने 2 जुलाई को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने कोल्हापुर में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। धोखाधड़ी के आरोप में, यह कहते हुए कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का “जानबूझकर प्रयास” किया गया था। विवेक कुलकर्णी की शिकायत पर 23 फरवरी को कोल्हापुर के मुर्गुड पुलिस स्टेशन में मुश्रीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका में कहा गया है कि यह एक “प्रेरित साजिश” के अलावा कुछ नहीं था।
महाराष्ट्र
मुंबई में अब स्पेशल कमिश्नर नहीं, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर इंटेलिजेंस राज्य सरकार और गृह मंत्रालय का फरमान जारी, मुंबई में नया पद शुरू

deven bharti
मुंबई: विशेष आयुक्त देवेन भारती को मुंबई पुलिस प्रमुख नियुक्त करने के बाद, गृह मंत्रालय ने विशेष आयुक्त का पद समाप्त कर इस पद पर संयुक्त पुलिस आयुक्त (खुफिया) की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुंबई शहर की सुरक्षा तथा वीपीआई की यात्राओं, विशेषकर भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति तथा मंत्रियों की मुम्बई की लगातार यात्राओं, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तथा खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए लिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त, खुफिया की जिम्मेदारी मुंबई शहर में खुफिया जानकारी एकत्र करना और आयुक्त और शहर की देखरेख में सेवाएं प्रदान करना है।
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विशेष आयुक्त का पद एडीजी यानी एडिशनल डीजी स्तर का था और अब इसे डाउनग्रेड यानी इसके मानक में कमी करके संयुक्त पुलिस आयुक्त मुंबई महानिदेशक आईजी के स्तर का कर दिया गया है और इस संशोधन के बाद अब विशेष आयुक्त के पद की जगह संयुक्त पुलिस आयुक्तों को इसके लिए योग्य घोषित किया गया है। ऐसे में इस संशोधन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि देवेन भारती मुंबई शहर में पहले और अंतिम विशेष आयुक्त थे और मुंबई शहर में यह पद देवेन भारती के लिए ही बनाया गया था। देवेन भारती महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भी खास विश्वासपात्र हैं, इसलिए उन्हें मुंबई में विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया था। अब इस पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है, इसलिए सरकार ने इस पद को डाउनग्रेड कर दिया है और इस पद का नाम बदलकर संयुक्त पुलिस आयुक्त इंटेलिजेंस कर दिया है।
मुंबई शहर में खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए इस पद के सृजन का निर्णय राज्य गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि चूंकि देवेन भारती को विशेष आयुक्त से आयुक्त नियुक्त किया गया है, इसलिए राज्य सरकार के लिए इस पद की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके स्थान पर राज्य सरकार और गृह मंत्रालय ने इस पद का शीर्षक संशोधित कर संयुक्त पुलिस आयुक्त इंटेलिजेंस कर दिया है, ताकि ऐसा न लगे कि देवेन भारती को पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के बाद विशेष आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया है। मुंबई कमिश्नरेट में पहले पांच संयुक्त पुलिस आयुक्त थे, लेकिन अब इस पद के निर्माण के बाद छह संयुक्त पुलिस आयुक्त होंगे।
महाराष्ट्र
मुंबई क्राइम ब्रांच की ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दो गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 करोड़ रुपये मूल्य की एमडी और ड्रग्स जब्त करने का दावा किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि दो लोग ड्रग तस्करी के मकसद से आधी रात को जोगेश्वरी बस स्टॉप पर आने वाले हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच यूनिट 5 के प्रभारी घनश्याम नायर ने जाल बिछाया और यहां से दो लोगों को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 किलोग्राम एमडी बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपये है। बाद में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दो लोगों की उम्र 44 वर्ष बताई जा रही है जबकि एक की उम्र 29 वर्ष बताई जा रही है। दोनों ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी के बाद अब क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि ये ड्रग पेडलर्स इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स कहां से लाए थे और इनके साथ ड्रग के कारोबार में और कितने लोग शामिल हैं।
महाराष्ट्र
इंटेलिजेंस के संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर विचार…पहलगाम हमले के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय

मुंबई: राज्य सरकार ने सबसे पहले मुंबई शहर में विशेष आयुक्त का पद शुरू किया, अब संयुक्त पुलिस आयुक्त खुफिया का पद बनाने की राष्ट्रीय संभावना है। सरकार ने यह निर्णय पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद लिया है ताकि सक्रियता से खुफिया जानकारी एकत्र की जा सके। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उपद्रवियों, आतंकवादी मॉड्यूल और स्लीपर सेल पर नजर रखने के लिए मुंबई में एक नया संयुक्त पुलिस आयुक्त पद बनाया जाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के कुछ सप्ताह बाद और आतंकवादी समूहों के ‘स्लीपर सेल’ पर नजर रखने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के लिए छठा संयुक्त आयुक्त पद सृजित करने का निर्णय लिया है, जो पहले से मौजूद पांच पदों के अतिरिक्त खुफिया जानकारी का भी प्रभार संभालेगा।
यह निर्णय खुफिया जानकारी जुटाने में अग्रणी बने रहने की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया, विशेष रूप से हाल के भारत-पाक तनाव के मद्देनजर। एक वरिष्ठ सूत्र ने पुष्टि की है कि सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले और मुंबई में ऐसे हमलों के इतिहास के मद्देनजर संयुक्त आयुक्त खुफिया का एक नया पद सृजित करने का निर्णय लिया है। छठा संयुक्त आयुक्त मुख्य रूप से खुफिया जानकारी एकत्र करेगा और इसका सृजन अतिरिक्त आयुक्त (विशेष शाखा) के मौजूदा पद को उन्नत करके किए जाने की संभावना है। मुंबई में विशेष आयुक्त के पद के बाद अब सरकार ने विशेष शाखा अधिकारी के पद को संयुक्त पुलिस आयुक्त के स्तर तक उन्नत कर दिया है। इससे पहले एसबी-1 का प्रमुख खुफिया विभाग का प्रभारी हुआ करता था, लेकिन अब इस पद को संयुक्त पुलिस आयुक्त के रूप में अपग्रेड किए जाने की संभावना है, इसके साथ ही अब मुंबई में पांच नहीं बल्कि छह संयुक्त आयुक्त होंगे।
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