मुंबई: भाजपा की अल्पमत नेता नाज़िया इलाही खान ने आरोप लगाया है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी हालिया यात्रा के दौरान इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे राजनीतिक और सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। खान ने सोमवार तड़के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घटना का एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि चेक-इन काउंटर से लेकर रनवे तक एयरलाइन कर्मियों द्वारा उनके साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया गया।

खान द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में, उन्हें हवाई अड्डे के रनवे पर इंडिगो के कर्मचारियों के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के अंत में वह कहती हैं, “पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से,” जो कर्मचारियों के संदर्भ में है। यह टिप्पणी तब से ऑनलाइन व्यापक रूप से वायरल हो गई है। वीडियो वायरल हो चुका है।

वीडियो के साथ दिए गए एक विस्तृत पोस्ट में, खान ने आरोप लगाया कि आपातकालीन यात्रा के दौरान उन्हें जानबूझकर परेशान किया गया। उन्होंने दावा किया कि इंडिगो के चेक-इन काउंटर से लेकर विमान में चढ़ने के क्षेत्र तक, उन्हें कई कर्मचारियों द्वारा बार-बार “उत्पीड़न” का सामना करना पड़ा।

उन्होंने इंडिगो के तीन कर्मचारियों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने यात्रा के विभिन्न चरणों में उन्हें परेशान किया। उनके पोस्ट के अनुसार, ये व्यक्ति इंडिगो काउंटर ‘के’ पर रेहान, स्ट्रेच काउंटर पर मुइनुद्दीन और अब्दुल्ला खान थे, जो कथित तौर पर रनवे कोच के ड्राइवर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सभी ने उन्हें परेशान करने के इरादे से व्यवहार किया।

खान ने आगे दावा किया कि उनकी “देशभक्ति” ने उन्हें निशाना बनाया और आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने उन्हें अलग-अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाने या डराने-धमकाने की कोशिश की। अपने पोस्ट में, उन्होंने एयरलाइन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, उसकी भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए और सुझाव दिया कि ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। उन्होंने “उदारवादी रवैये” की भी आलोचना की और जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं है।

फिलहाल, इंडिगो एयरलाइंस ने खान के आरोपों या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि घटना के समय भाजपा नेता द्वारा कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी या नहीं।

मुंबई: सीबीआई ने उस मामले में कथित तौर पर शामिल दो और व्यक्तियों की पहचान की है, जिसमें एजेंसी के अधिकारियों ने पिछले महीने मुंबई के एक निजी बैंक के शाखा प्रबंधक नितेश राय को फर्जी खाते खोलने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार अधिकारी ने साइबर अपराधियों के साथ मिलीभगत करके अवैध रिश्वत ली और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खाता खोलने के फॉर्म भरे, जिससे साइबर अपराध की कमाई के लेन-देन और हेराफेरी के लिए रास्ते बने।

सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया, “उक्त मामले की जांच के दौरान, 30 अप्रैल, 2025 से 4 मई, 2025 तक, यह पता चला है कि आरोपी नितेश राय ने मुंबई स्थित बांद्रा रिक्लेमेशन शाखा के शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए, अवैध खातों को खोलने में सहायता की और अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अनुचित निर्वहन के लिए एएन पठान और पीबी साहनी से अवैध रिश्वत प्राप्त की।”

जांच में यह भी पता चला है कि एक बार 2 जनवरी, 2025 को नितेश राय के एक्सिस बैंक खाते में 10,000 रुपये अवैध रिश्वत के रूप में जमा किए गए थे, जो खाता खोलने के फॉर्म को प्रोसेस करने के बदले में दिए गए थे। नितेश राय ने व्हाट्सएप चैट के माध्यम से साहनी से इस अवैध रिश्वत की मांग और उसके बाद किए जाने वाले काम के बारे में चर्चा की थी।

“मांग के अनुसार, साहनी ने पठान के माध्यम से नितेश राय के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर करवाए। पठान ने मनी एक्सचेंज के जरिए भुगतान की सुविधा प्रदान की। उक्त अवैध रिश्वत मिलने पर नितेश राय ने खाता खोलने के फॉर्म भरे।” अधिकारी ने आगे कहा, “इस प्रकार पठान और साहनी ने एक लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के अनुचित निर्वहन के लिए प्रेरित किया।”

मुंबई: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काजी से जुड़े कथित रिश्वत मामले में, भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को माजगांव अदालत के स्टेनोग्राफर चंद्रकांत वासुदेव को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह जांच में सहयोग करेंगे।

वासुदेव को 10 नवंबर को जमीन विवाद मामले में अनुकूल फैसला दिलाने के बदले 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 24 नवंबर को उनकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी। दूसरी जमानत याचिका इस आधार पर दायर की गई कि उन्हें आगे हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और जांच उन्हें हिरासत में लिए बिना आगे बढ़ सकती है।

अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति दे दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर को शिकायतकर्ता का कार्यालय सहयोगी एक याचिका की सुनवाई के लिए सिविल सत्र न्यायालय संख्या 14 में उपस्थित था। उसी दौरान वासुदेव ने न्यायालय के शौचालय में कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और उसे अनुकूल आदेश के लिए “साहब (न्यायाधीश) के लिए कुछ करने” को कहा।

वासुदेव ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से संपर्क किया और एक कैफे में उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपने लिए 10 लाख रुपये और जज के लिए 15 लाख रुपये की मांग की, जिसे शिकायतकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। मामले के विवरण के अनुसार, वासुदेव ने फिर व्हाट्सएप पर शिकायतकर्ता के कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और कहा कि यदि पैसे का भुगतान नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से संपर्क किया, जिसके बाद एक जाल बिछाया गया।

अभियोजन पक्ष का दावा है कि जाल बिछाने के बाद यह बात रिकॉर्ड में दर्ज है कि वासुदेव ने रिश्वत की रकम की पुष्टि के लिए काज़ी से फोन पर संपर्क किया था। दावा किया गया है कि काज़ी की सहमति के बाद वासुदेव ने रकम स्वीकार कर ली और उसे काज़ी के घर पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया। अभियोजन पक्ष के लिए, उक्त बातचीत दोनों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है।