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Friday,20-June-2025
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मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क को मिलेंगी 300 अतिरिक्त सेवाएं; शहर की जीवनरेखा में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे की नई योजना के बारे में जानें

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मुंबई: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को दो चलती लोकल ट्रेनों के बीच समय अंतराल को मौजूदा 180 सेकंड से घटाकर 150 सेकंड और अंततः 120 सेकंड करने की योजना की घोषणा की। इस कमी का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना और अधिक ट्रेन सेवाओं को कुशलतापूर्वक संचालित करने की अनुमति देना है।

यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, लगभग 10 प्रतिशत अधिक लोकल ट्रेन सेवाएं, यानी लगभग 300 अतिरिक्त सेवाएं, चरणों में शुरू की जाएंगी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पूरा होने के बाद, प्रतिदिन संचालित मौजूदा 3,000 सेवाओं के अतिरिक्त होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि इन सुधारों का समर्थन करने के लिए मुंबई में लगभग 300 किलोमीटर नई पटरियाँ बिछाई जाएंगी।

नई दिल्ली से वीडियो लिंक के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वैष्णव ने बताया कि मुंबई के लिए सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे पर 16,400 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएँ विभिन्न चरणों में पूरी होने वाली हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि मुंबई के उपनगरीय रेलवे में जल्द ही नए डिज़ाइन की ट्रेनें दिखाई देंगी, जो यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए बेहतर सुविधाओं से लैस होंगी।
मंत्री ने कहा, “मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर नई डिजाइन वाली ट्रेनों की योजना की घोषणा जल्द ही की जाएगी।” इन उन्नत ट्रेनों में बेहतर त्वरण और उन्नत वेंटिलेशन सिस्टम होंगे, जिससे कोचों के अंदर अधिक ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध होगी, जिससे भीड़भाड़ की चिंता दूर होगी। इसके अतिरिक्त, बेहतर सस्पेंशन सिस्टम से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी।
महाराष्ट्र के लिए मेगा रेल बजट आवंटन
वैष्णव ने महाराष्ट्र के लिए रिकॉर्ड उच्च रेल बजट आवंटन का भी उल्लेख किया और कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्य के लिए 23,778 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पिछली यूपीए सरकारों के तहत किए गए आवंटन से 20 गुना अधिक है।
रेलवे परियोजनाओं के निर्बाध वित्तपोषण और शीघ्रता से पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए, महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से स्थिर नकदी प्रवाह की सुविधा मिलने और महत्वपूर्ण रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।

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झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर किया जवाब तलब

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रांची, 16 जून। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।

चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।

याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।

मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।

इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।

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तमिलनाडु: पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा

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तिरुनेलवेली, 16 जून। दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने से तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर पश्चिमी घाट क्षेत्र में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। इसके कारण तिरुनेलवेली जिले के बांधों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण इन बांधों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है।

जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में पापनासम डैम का जलस्तर 6 फीट बढ़कर 130.20 फीट पर पहुंच गया है। बांध में प्रति सेकंड 5222 क्यूबिक फीट पानी आ रहा है और सिंचाई के लिए प्रति सेकंड 1400 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जा रहा है।

पिछले तीन दिनों में सर्वलार डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़कर 142.12 फीट पर पहुंच गया। मणिमुथर डैम का जलस्तर 94 फीट पर है, जिसमें 619 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का इनफ्लो और सिंचाई के लिए 75 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का आउटफ्लो है।

इसके पहले बारिश के चलते तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित होने वाला लोकप्रिय इकोटूरिज्म कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ये कार्यक्रम हर शनिवार, रविवार और त्यौहारी छुट्टियों पर आयोजित होता है, जिसके लिए पर्यटकों को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है।

कोयंबटूर जिले के मेट्टुपलायम में भवनिया नदी पर स्थित पिल्लूर डैम के जलाशय क्षेत्र परालीकाड में 2007 से लगातार इकोटूरिज्म कार्यक्रम रखा जाता है, जो 14 जून को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने कोयंबटूर और नीलगिरी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद वन विभाग ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया।

इकोटूरिज्म का मुख्य आकर्षण डैम के जलाशय में स्थानीय नावों से की जाने वाली यात्रा है, जो जंगल के बीच झील जैसा दृश्य पेश करती है। पर्वतीय चोटियों और घने जंगलों के बीच बसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब लुभाती है। हालांकि, भारी बारिश की संभावना के चलते एहतियातन 14 और 15 जून को इकोटूरिज्म कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई।

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मुंबई पुलिस के डीसीपी का आंतरिक तबादला: दत्ता नलावडे को जोन 10 और असलम शेख को जोन 6 में तैनात किया गया

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मुंबई: मुंबई पुलिस में आंतरिक तबादले किए गए हैं, जिसके तहत कृष्णकांत उपाध्याय को जोन 3 में स्थानांतरित किया गया है, वे पहले पुलिस मुख्यालय 1 में थे। डीसीपी डिटेक्शन दत्ता नलावड़े को जोन 10 और सचिन गंजाल को प्रिवेंटिव में स्थानांतरित किया गया है। महेश चामटे को प्रोटेक्शन से जोन 12, जोन 6 नुनाथ धुले को एंटी नारकोटिक्स सेल, जोन 7 विजय कांत सागर को सी प्रोटेक्शन पोर्ट जोन, प्रशांत परदेसी मंत्रालय से ट्रैफिक साउथ, निमित गोयल को एलए से एसटीएफ ईओडब्ल्यू, जोन 3 दत्तात्रे कांबले को एसबी 1, पुरुषोत्तम कराड साइबर क्राइम, असलम शेख को जोन 6 में स्थानांतरित किया गया है। राकेश ओला को जोन 7, राज तिलक रोशन को डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, डीसीपी.

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