राष्ट्रीय समाचार
मुंबई: कबूतरों को दाना डालने पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

FIR
मुंबई, 20 सितंबर। मुंबई पुलिस ने बांद्रा इलाके में कबूतरों को दाना डालने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में तीन पुरुष और एक महिला शामिल हैं। पुरुषों की पहचान मेहताब अहमद शेख, निखिल हरिनाथ सरोज और सलाम दुर्गेश कुमार के रूप में हुई है, जबकि महिला की पहचान फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक, ये सभी निजी कंपनियों में काम करते हैं।
बांद्रा पुलिस ने बताया कि यह घटना बांद्रा तालाब के पास हुई। बीएमसी अधिकारी वहां निरीक्षण के दौरान मौजूद थे, तभी उन्होंने कुछ लोगों को कबूतरों को दाना डालते हुए देखा। अधिकारियों ने उन्हें रोका और बताया कि यह कार्य कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद आरोपियों ने दाना डालना जारी रखा।
इसी बीच एक महिला मौके पर पहुंची और उसने भी कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया। बीएमसी अधिकारियों के समझाने के बावजूद वह नहीं मानी और अधिकारियों से बहस करने लगी। इसके बाद महिला अपनी स्कूटी पर बैठकर वहां से चली गई।
पुलिस के अनुसार, बांद्रा पुलिस स्टेशन में चारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 270, 271, 223 और 221 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद की गई है, जिसमें अदालत ने खुले में कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाया था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया जाए।
बता दें कि अगस्त की शुरुआत में मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों के लिए दाना डालने के लिए पहला मामला दर्ज किया था। यह मामला अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। कबूतरों को इस तरह से दाना खिलाना भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। कबूतरों की अनियंत्रित आबादी के मानव स्वास्थ्य पर पड़ते गंभीर दुष्प्रभाव को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर दाना डालना अपराध की श्रेणी में माना जाता है।
राजनीति
मिडिल क्लास की सवारी होगी बुलेट ट्रेन, पहले टिकट बुक करने की नहीं पड़ेगी जरूरत : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

मुंबई, 20 सितंबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर नया अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि घनसोली और शिलफाटा के बीच लगभग 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शनिवार सुबह मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सुरंग बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स (बीकेसी) स्टेशन और शिलफाटा के बीच प्रस्तावित 21 किमी लंबी अंडरसी टनल का हिस्सा है, जिसमें 7 किमी हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे से होकर गुजरता है। समुद्र के नीचे बनाई जा रही इस सुरंग के महत्वपूर्ण सेक्शन में शनिवार को ब्रेकथ्रू (सुरंग का मिलन) हुआ है। यह 4.881 किमी लंबी सुरंग का एक खंड है।
उन्होंने बताया कि जापान की एक टीम ने शुक्रवार को पूरे प्रोजेक्ट का दौरा किया और समीक्षा की। सभी ने कंस्ट्रक्शन और काम की क्वालिटी के बारे में सराहना की।
अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 320 किलोमीटर के पुल या पुल का हिस्सा पूरा हो चुका है। सारे स्टेशन पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। नदियों पर बन रहे पुल भी तेजी से पूरे हो रहे हैं। साबरमती टर्मिनल लगभग पूरा हो गया है।
रेल मंत्री ने कहा, “मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा के समय को 2 घंटे 7 मिनट तक कम कर देगी। रास्ते में ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा और आणद जैसे प्रमुख शहर हैं। इन सभी शहरों की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। इससे पूरे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा।”
बुलेट ट्रेन की टाइमिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “सुबह और शाम के व्यस्त समय में हर आधे घंटे में ट्रेनें चलेंगी। शुरुआत में व्यस्त समय में हर आधे घंटे में ट्रेनें चलेंगी। बाद में जब पूरा नेटवर्क स्थिर हो जाएगा तो व्यस्त समय में हर 10 मिनट में सेवा उपलब्ध होगी।”
अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, “अगर आप मुंबई से अहमदाबाद जाना चाहते हैं, तो पहले से टिकट बुक करने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बस स्टेशन पहुंचें, 10 मिनट में ट्रेन पकड़ें और दो घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचें। इससे पूरी सेवा के लिए एक नया दृष्टिकोण तैयार होगा।”
उन्होंने कहा कि पहला चरण 2027 में चालू हो जाएगा। यह सूरत से बिलिमोरा के बीच चालू होगा। 2028 में ठाणे तक बुलेट ट्रेन का सफर शुरू होगा और उसके बाद 2029 तक यह प्रोजेक्ट बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स (बीकेसी) पहुंच जाएगा।
किराए को लेकर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन मिडिल क्लास की सवारी होगी। पूरा फेयर स्ट्रक्चर मिडिल क्लास का फेयर स्ट्रक्चर रहेगा।
राजनीति
महायुति सरकार ने नासिक कुंभ मेले की निगरानी के लिए मंत्रिस्तरीय समिति बनाई, पालकमंत्री विवाद सुलझा

EKNATH SHINDE & DEVENDR FADNVIS
मुंबई: महायुति सरकार ने नासिक के संरक्षक मंत्री की नियुक्ति पर विवाद से बचने का एक अनूठा तरीका निकाला है। उसने 2027-28 में वहाँ आयोजित होने वाले कुंभ मेले के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सभी दावेदारों की एक मंत्रिस्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है, जिसकी तैयारियाँ अगले साल से शुरू होंगी। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, समिति में भाजपा के तीन और शिवसेना व राकांपा के दो-दो मंत्री शामिल हैं, जिनका नेतृत्व क्रमशः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार कर रहे हैं।
जिला संरक्षक मंत्री पद के इच्छुक भाजपा मंत्री गिरीश महाजन, अन्य उम्मीदवारों – छगन भुजबल, दादा भुसे और माणिकराव कोकाटे (जो नासिक से हैं) के साथ समिति का नेतृत्व करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि महाजन जलगाँव से हैं, लेकिन भाजपा विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों से उन्हें इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त करने के लिए उत्सुक है।
अन्य मंत्री उदय सामंत, जयकुमार रावल और शिवेंद्र राजे भोसले हैं। समिति का गठन नासिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, जिसके लिए जुलाई में कानून पारित किया गया था।
यह समिति नासिक कुंभ की योजना और कार्यान्वयन की देखरेख करेगी, जहाँ लाखों श्रद्धालुओं के गोदावरी नदी में पवित्र स्नान के लिए आने की उम्मीद है। समिति से बुनियादी ढाँचे, जल आपूर्ति, आवास और चिकित्सा सुविधाओं के विकास में सहायता करने की अपेक्षा की जाती है।
जनवरी में जब नासिक के संरक्षक मंत्री के रूप में महाजन के नाम की घोषणा हुई, तो शिवसेना ने कड़ी आपत्ति जताई थी। शिंदे की पार्टी ने रायगढ़ के संरक्षक मंत्री के रूप में अदिति तटकरे का भी विरोध किया था, जिसके कारण गतिरोध पैदा हो गया था और अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। शिवसेना ‘दादा भुसे और भरत गोगावाले को नासिक और रायगढ़ का संरक्षक मंत्री बनाना चाहती है।’
इस बीच, राकांपा ने नासिक पर अपना दावा ठोक दिया है, जहाँ से दो मंत्री हैं – भुजबल और कोकाटे। हालाँकि, भाजपा नासिक के धार्मिक और राजनीतिक महत्व और आसन्न स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए वहाँ अपना दावा छोड़ने के मूड में नहीं है।
राजनीति
पीएम मोदी ने कहा- 20 सितंबर भारत के समुद्री क्षेत्र और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण, गुजरात को देंगे बड़ी सौगात

PM MODI
नई दिल्ली, 20 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात पहुंचने से पहले कहा कि 20 सितंबर भारत के समुद्री क्षेत्र और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है।
प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को गुजरात के भावनगर में आयोजित ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “20 सितंबर, भारत के समुद्री क्षेत्र और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। भावनगर में ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम में भाग लूंगा। 34,200 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा। इनसे पूरे भारत के लोगों को लाभ होगा। शिपिंग क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नीतियों पर भी हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा।”
समुद्री क्षेत्र को एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली समुद्री क्षेत्र से संबंधित अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे इंदिरा डॉक पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, पीएम मोदी कोलकाता में एक नए कंटेनर टर्मिनल, पारादीप बंदरगाह पर नए कंटेनर बर्थ, टूना टेकरा मल्टी-कार्गो टर्मिनल, चेन्नई बंदरगाह पर समुद्री दीवारों और रिवेटमेंट समेत तटीय सुरक्षा कार्य, कार निकोबार द्वीप पर समुद्री दीवार निर्माण, कांडला में एक बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थ और पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री गुजरात के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की 26,354 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी भावनगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। धोलेरा गांव की परिकल्पना एक हरित औद्योगिक शहर के रूप में की गई है जो दीर्घकालिक औद्योगीकरण, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैश्विक निवेश पर आधारित है।
इसके बाद पीएम मोदी दोपहर लगभग 1:30 बजे एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। फिर वे लोथल में लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएचएमसी) का दौरा और उसकी प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। यह परिसर भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं का उत्सव मनाने और उन्हें संरक्षित करने व पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
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