राष्ट्रीय
मदर डेयरी उत्पादों और स्टोर को और बढ़ाएगी: एमडी
एफएंडबी प्रमुख मदर डेयरी की योजना नए लॉन्च के साथ-साथ अधिक स्टोर के माध्यम से अपनी बाजार हिस्सेदारी को मजबूत करेगी।
कंपनी इस वित्त वर्ष में मजबूत मांग के माहौल में मजबूत वृद्धि के प्रति आशान्वित है।
मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्रबंध निदेशक मनीष बंदिश ने आईएएनएस के साथ बातचीत में विस्तार से बताया, “हमने इस साल क्रमिक और साथ ही वार्षिक वृद्धि देखी है, क्योंकि मांग दोनों तरह से बढ़ी है।”
उन्होंने कहा, “दूध, मूल्य वर्धित दूध उत्पादों, धारा खाद्य तेलों और सफल के जमे हुए पोर्टफोलियो सहित हमारे अधिकांश व्यवसायों ने सामूहिक रूप से इस वृद्धि में योगदान दिया है, जिससे हमें अक्टूबर 2021 में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हासिल करने में मदद मिली है।”
इसके अलावा, बंदिश ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को विकास की गति को अतिरिक्त बढ़ावा देने का श्रेय दिया।
“जिन श्रेणियों में हम काम करते हैं, उन्होंने पिछले साल पहली लहर के दौरान सीमित प्रभाव देखा और हम आवश्यक वस्तुओं के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में आगे बढ़े। इस साल दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए, प्रभाव कुछ श्रेणियों में जैसे ‘आइसक्रीम’ के व्यापार पर भी पड़ा।”
“हालांकि, पिछले साल के विपरीत घबराहट में खरीदारी में गिरावट के बावजूद रिकवरी उल्लेखनीय रहा है।”
दरअसल, उन्होंने जुलाई में जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, तब उन्होंने आइसक्रीम की रिकॉर्ड बिक्री का हवाला दिया।
“अब तक, इस साल लगातार आपूर्ति देखी गई, क्योंकि ई-कॉमर्स जैसे विभिन्न चैनलों ने बड़े समय तक जारी रखा।”
इसके अलावा, बंदिश ने त्योहारी सीजन 2021 को एक प्रमुख विकास चालक के रूप में संदर्भित किया, क्योंकि कई श्रेणियों जैसे मक्खन, पनीर, घी, मिठाई, दूध और खाद्य तेलों ने साल-दर-साल आधार पर बेहतर प्रदर्शन किया है।
“यहां तक कि विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्पादन स्तर पूर्व-कोविड स्तर तक पहुंच गया है। कुछ श्रेणियों को छोड़कर सीमा पार कर रहे हैं। कुल मिलाकर, हम एक अच्छे वर्ष की उम्मीद कर रहे हैं।”
वित्त वर्ष 2013 तक दिल्ली में लगभग 700 स्टोर स्थापित करने की कंपनी की योजना के बारे में उन्होंने कहा कि ये कियोस्क और फ्रैंचाइजी की दुकानों के रूप में होंगे।
वर्तमान में, मदर डेयरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दूध और दूध उत्पादों के सबसे बड़े खुदरा विक्रेताओं में से एक है।
“योजनाबद्ध स्टोर के साथ, हम इस क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई को 2,500 से अधिक विशेष मदर डेयरी उपभोक्ता स्टोर की सामूहिक संख्या के साथ कवर करेंगे।”
नए लॉन्च पर, बंदिश ने बताया कि खपत की प्रवृत्ति, जो पिछले साल बदलना शुरू हुई थी, वह अभी भी बनी हुई है।
“सुविधा और पोषण संबंधी पेशकशों पर ध्यान देने के साथ, हम आगे भी नए उत्पादों को लॉन्च करना जारी रखेंगे।”
पिछले साल कंपनी ने स्वास्थ्यवर्धक पेय ‘हल्दी मिल्क’ पेश किया था।
इसने प्रोबायोटिक योगहर्ट्स के लॉन्च के साथ पोषण संबंधी पेशकशों के अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत किया।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार ने आदर्श विद्यालय पहल के जरिए राज्य में सरकारी स्कूलों की पूरी सोच ही बदल दी है। इन स्कूलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि आदर्श विद्यालय सिर्फ नई इमारतें नहीं हैं, बल्कि इन्हें एक पूरे शैक्षिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया गया है, जहां छात्रों को बड़े और नामी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, “हमने असम में सरकारी स्कूल का मतलब ही बदल दिया है। आदर्श विद्यालय सिर्फ नई इमारतें नहीं हैं।”
मुख्यमंत्री ने इन स्कूलों में बनाई जा रही सुविधाओं के बारे में भी बताया। इनमें स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान शामिल हैं।
उन्होंने कहा, “स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, खेल के मैदान, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां किसी भी ब्लॉक का बच्चा बेस्ट स्कूलों के बच्चों के साथ मुकाबला कर सके।”
उनके मुताबिक इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे चाहे किसी भी ब्लॉक या इलाके से आते हों, उन्हें देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिले।
आदर्श विद्यालय कार्यक्रम असम सरकार की सरकारी स्कूल शिक्षा को मजबूत करने की कोशिशों में से एक है। इसके तहत बुनियादी ढांचे में सुधार और छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाया जा रहा है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में।
इस पहल के तहत मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं जो आधुनिक पढ़ाई-लिखाई की सुविधाओं से लैस हैं। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो बच्चों के शैक्षणिक विकास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और उनके एक्सपोजर को बढ़ावा दे।
सरकार राज्य के जिलों में आदर्श विद्यालयों का नेटवर्क लगातार बढ़ा रही है, ताकि स्कूल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा सके और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिल सके।
यह पहल असम में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और राज्य के अलग-अलग हिस्सों के छात्रों के बीच शिक्षा के अवसरों में जो असमानता है, उसे कम करने के लिहाज से भी अहम है।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि फोकस इस बात पर है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी बेहतर संसाधनों वाले संस्थानों के छात्रों के बराबर खड़ा होकर मुकाबला करने की सोच सके।
मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब असम सरकार राज्य भर में शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। आदर्श विद्यालय मॉडल का मकसद सरकारी स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के साथ छात्रों और अभिभावकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है।
सरकार अपनी बड़ी शिक्षा सुधार योजना के तहत स्कूलों में लैब, डिजिटल लर्निंग और दूसरी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है। आदर्श विद्यालय पहल के जरिए सरकार सरकारी स्कूलों को सिर्फ बुनियादी शिक्षा देने वाले संस्थान के बजाय एक आधुनिक लर्निंग स्पेस के रूप में स्थापित करना चाहती है, जो छात्रों को आगे की पढ़ाई और प्रतिस्पर्धी अवसरों के लिए तैयार कर सके।
राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के पीए की जमानत याचिका पर सुनवाई, राज्य सरकार ने किया विरोध
सालबोनी जमीन मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (पीए) सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ की मांग की है।
सरकार का कहना है कि जांच के दौरान सुमित रॉय से जुड़े खातों में करीब 15 करोड़ नकद जमा होने की जानकारी सामने आई है। अब जांच टीम यह पता करना चाहती है कि यह पैसा कहां से आया और इसका जमीन के मामले से कोई संबंध है या नहीं।
सुमित रॉय की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुमित रॉय से पूछताछ के दौरान बैंक खातों में जमा बड़ी रकम के बारे में सवाल किए गए थे। सरकार के मुताबिक, बैंक रिकॉर्ड और पेन से यह रकम सुमित रॉय से जुड़ी होने की बात सामने आई है।
सरकार ने यह भी बताया कि 17 जून 2021 को करीब 71 लाख जमा किए गए थे। यह वही समय था जब जमीन से जुड़े कथित लेन-देन की जांच चल रही थी। सरकार का कहना है कि इन पैसों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
सुमित रॉय की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने सरकार की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन पैसों को लेकर पहले ही सफाई दी जा चुकी है। उनके मुताबिक, यह रकम पार्टी की सदस्यता फीस और चंदे से जुड़ी थी। वकील ने कहा कि सुमित रॉय का काम ही पार्टी से मिलने वाली रकम को जमा करना और उसके चालान को जमा करना था।
राजनीति
राहुल गांधी पर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, सीजेआई बोले-हमारे सामने सब बराबर
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने सब बराबर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भरोसा दिया कि आवेदन मिलने के बाद उस पर विचार किया जाएगा।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि राहुल गांधी इस मामले में कोई वीआईपी नहीं हैं और उनकी अपील करीब पांच महीने से सुनवाई के लिए लंबित है।
उन्होंने कहा कि मामला कई बार सूची में आया लेकिन किसी कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। गौरव भाटिया ने दलील दी कि बार-बार मामले की सुनवाई टलना संस्थान के लिए भी उचित नहीं है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मामले में तय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आवेदन मिलने के बाद वह उस पर विचार करेगा।
बता दें कि यह मामला दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की ओर से दिए गए एक बयान से जुड़ा है। भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं। उनके इस बयान पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी का बयान भारतीय सेना के लिए अपमानजनक है और इससे सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसी मामले में लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी किया था।
समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
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