अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोहा में ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया या कमर्शियल शिपिंग पर हमला किया तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से सैन्य बल का इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचाएंगे।

वर्जीनिया में नेवल एयर स्टेशन ओशियाना का दौरा करने के बाद बुधवार (लोकल टाइम) को एयर फोर्स टू से रवाना होने से पहले वेंस ने मीडिया से कहा कि ईरानी टारगेट्स के खिलाफ हाल ही में अमेरिकी सैन्य एक्शन के बाद अमेरिका, ईरान, कतर और दूसरे देशों के नेगोशिएटर्स अगले चरण को लेकर चर्चा कर रहे थे।

उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा, “अभी बातचीत करने वाले ईरानियों, कतरियों और दोहा में दूसरों के साथ बैठे हैं। अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन बातचीत अच्छी चल रही है।”

उन्होंने कहा कि अभी का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि कमर्शियल शिपिंग इस इलाके से सुरक्षित रूप से चलती रहे।

उन्होंने कहा, “कमर्शियल ट्रैफिक सच में, यह पहले ही एक शानदार दिशा में शुरू हो चुका है। अब हमारे पास तेल 68 डॉलर पर है। गैस की कीमतें कम होने लगी हैं। हम परमाणु मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। हम इस बारे में बात करना शुरू करने जा रहे हैं।”

वेंस ने कहा कि ट्रंप सरकार बातचीत जारी रखेगा लेकिन, अगर ईरान अपना रास्ता बदलता है तो सैन्य विकल्प मौजूद रहेंगे।

उन्होंने कहा, “मैं यह कह सकता हूं कि राष्ट्रपति हमारी मिलिट्री को तब तक वापस नहीं भेजेंगे, जब तक उन्हें ऐसा करना जरूरी न हो, जब तक इसका कोई साफ मकसद न हो। अगर वे अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, अगर वे फिर से कमर्शियल जहाजों पर फायरिंग शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारा हिसाब बदल जाएगा।”

ईरानी नेतृत्व में मतभेद के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा लगता है कि तेहरान के अंदर पश्चिम और पड़ोसी खाड़ी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए समर्थन बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, “ईरान की व्यवस्था में, दुनिया के कई अन्य देशों की तरह, ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि पिछले 47 वर्षों की सरकारी नीतियां एक गलती रही हैं और अब अमेरिका, यूरोप तथा खाड़ी के अरब देशों के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से बेहतर बनाने की जरूरत है। वहीं कुछ लोग अब भी पुरानी सोच और पुराने तौर-तरीकों से जुड़े हुए हैं।”

उन्होंने कहा कि वाशिंगटन का मानना ​​है कि हम उन लोगों के लिए बहुत मोमेंटम देखते हैं जो एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वह डिप्लोमेसी को जितना हो सके सफल होने का मौका देते रहेंगे।

हालांकि, उन्होंने दोहराया कि ईरान की तरफ से संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को फिर से शुरू करने या अंतरराष्ट्रीय निगरानी पर रोक लगाने की कोई भी कोशिश अमेरिका के अलग जवाब को शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास अभी भी बहुत सारे विकल्प हैं।

रिप्रेजेंटेटिव एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के कमेंट्स के बारे में पूछे जाने पर वेंस ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में अंदाजा लगाने से भी मना कर दिया और कहा, “मैं 2028 के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मेरा नजरिया यह है कि चलो अभी अच्छा काम करते हैं। चलो अमेरिकी लोगों के लिए कुछ जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करते रहते हैं। जब भविष्य आएगा तो हम भविष्य की चिंता कर सकते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट के बारे में वेंस ने कहा कि उनका मानना ​​है कि जस्टिस एमी कोनी बैरेट ने हाल ही में बर्थराइट सिटिजनशिप के फैसले में गलती की है। कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां हो जाती हैं और सरकार उस गलती को ठीक करने की कोशिश करेगी।

उन्होंने जस्टिस सैमुअल अलिटो के संभावित रिटायरमेंट की अटकलों को भी खारिज कर दिया, और कहा कि कोई भी फैसला पूरी तरह से जस्टिस पर निर्भर करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली में अपनी जापानी समकक्ष साने ताकाइची के साथ 16वीं भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन-स्तर की बातचीत करेंगे। इस बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा करेंगे और उसे मजबूत करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पीएम ताकाइची बुधवार शाम को नई दिल्ली पहुंची और इसके साथ ही उनका तीन दिवसीय आधिकारिक दौरा शुरू हुआ।

भारत के विदेश मंत्रालय ने जापानी पीएम का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का बहुत गर्मजोशी से स्वागत है, जो आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली आ रही हैं। पीएम ताकाइची का स्वागत एमओएस डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया। यह दौरा भारत और जापान के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने में एक जरूरी कदम है।”

इससे पहले दिन में, भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने कहा कि ताकाइची का दौरा दोनों पक्षों के लिए लोगों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने का एक बड़ा मौका होगा। ओनो केइची ने यह बात विदेश मंत्रालय की तरफ से होस्ट किए गए मानव संसाधन गतिशीलता फोरम के जापान सत्र के दौरान कही।

जापानी राजदूत ने एक्स पर पोस्ट किया, “भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित किए गए मानव संसाधन गतिशीलता फोरम के जापान सत्र में बोलकर खुशी हुई। पीएम ताकाइची का दौरा लोगों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने का एक शानदार मौका होगा, जो हमारे गहरे और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की नींव है।”

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मानव संसाधन गतिशीलता फोरम के दौरान भारत और जापान के बीच सहयोग के उभरते रास्तों पर रोशनी डाली गई।

विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, “स्किल बेस्ड मोबिलिटी में भारत-जापान सहयोग को बढ़ावा देना। मानव संसाधन गतिशीलता फोरम में मोबिलिटी में भारत और जापान के सहयोग के लिए उभरते रास्तों पर जोर दिया गया।”

भारत के लिए रवाना होने से पहले, साने ताकाइची ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात में भारत के साथ जापान के सहयोग की अहमियत पर जोर दिया।

पीएम ताकाइची ने बुधवार को टोक्यो में मीडिया से कहा, “इस दौरे के जरिए, मुझे उम्मीद है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ तीन खास क्षेत्रों में ठोस सहयोग को आगे बढ़ा पाऊंगी: मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए जापान-भारत रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना; आर्थिक सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना और निवेश और इनोवेशन में हमारे दोनों देशों के बिजनेस के बीच सहयोग को मजबूत करना।”

उन्होंने कहा, “इस दौरे के मौके पर, जापान-भारत संयुक्त आर्थिक फोरम होगा जिसमें 150 से ज्यादा जापानी कंपनियों और व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करते हुए, मुझे उम्मीद है कि जापान-भारत सहयोग का दायरा बढ़ेगा और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगी।”

पीएम ताकाइची ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और जापान की है। उन्होंने कहा कि वह फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (एफओआईपी) को साकार करने की कोशिशों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं।

उन्होंने कहा, “भारत, जापान के साथ, एशिया की लीडिंग डेमोक्रेसी में से एक है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी साझा करता है। इस बैकग्राउंड में, मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक (एफओआईपी) को पूरा करने की कोशिशों पर पूरी बातचीत करने का इंतजार कर रही हूं, जिसमें क्वाड फ्रेमवर्क के जरिए सहयोग भी शामिल है। आखिर में, क्योंकि यह दौरा पीएम मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है, मुझे यह भी उम्मीद है कि इससे हमारे बीच व्यक्तिगत भरोसे को और गहरा करने का मौका मिलेगा।”

अपने दौरे के दौरान, पीएम ताकाइची एक बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगी। पद संभालने के बाद यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है।

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित शांति समझौता ज्ञापन के कुछ प्रावधान लागू नहीं किए जाते, तब तक ईरान अंतिम समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत शुरू नहीं करेगा।

स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने सरकारी आईआरआईबी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कहीं। उन्होंने शांति समझौते को लागू करने और अमेरिका के साथ बातचीत से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि ईरान प्रतिनिधिमंडल की हालिया स्विट्जरलैंड यात्रा का उद्देश्य लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने, ईरानी कच्चे तेल के निर्यात के लिए अमेरिकी छूट जारी करने और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करने से जुड़े एमओयू (समझौता ज्ञापन) की शर्तों को लागू करना था।

कालिबाफ ने कहा कि जब तक इन पांच शुरुआती प्रावधानों की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक बाकी प्रावधानों को लागू करने का काम शुरू नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका और लेबनान युद्धविराम लागू करने, लेबनान में युद्ध खत्म करने और लेबनान की संप्रभुता बनाए रखने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तीन पक्षों में से दो, ईरान और अमेरिका ने पहले ही अपने प्रतिनिधि चुन लिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत का रास्ता भी अपनाता है और जहां जरूरी हो, वहां बलपूर्वक जवाब भी देता है।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली अगली वार्ता से पहले ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका कूटनीतिक और सैन्य, दोनों स्तरों पर प्रगति कर रहा है और साथ ही कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

ट्रंप ने कहा कि अधिकारी मंगलवार को प्रस्तावित वार्ता के लिए पहले ही कतर रवाना हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा, “दोहा में इस बारे में एक बैठक होगी। देखते हैं कि वह कैसी रहती है। दोहा की बैठक शायद अहम हो, या शायद न हो। यह हमें पता चल जाएगा।”

राष्ट्रपति ने बातचीत को लेकर उम्मीद जताई और कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका का पलड़ा भारी हो गया है।

बता दें कि 18 जून को ईरान और अमेरिका ने क्षेत्र में युद्ध खत्म करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद, 22 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई।