भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 9 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम एवं नीतिगत सुधारों के चलते अगले दशक में इसके 40-45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी सरकार की ओर से जारी ताजा डेटा में सामने आई।

भारत रविवार को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ऐसे अवसर पर मनाया जा रहा है, जब देश का अंतरिक्ष इकोसिस्टम तेजी से विस्तार कर रहा है। पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या इस साल अगस्त तक बढ़कर करीब 440 हो गई है, जो 2014 में सिर्फ 1 थी।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश लगभग छह गुना बढ़ा है। यह वित्त वर्ष 2021-22 में 100.5 मिलियन डॉलर से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 618.5 मिलियन डॉलर हो गया। अकेले 2026 में अब तक 187 मिलियन डॉलर का निवेश दर्ज किया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2026 के मध्य तक 52 गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) को 113 ऑथराइजेशन दिए जा चुके हैं। इनमें 18 स्टार्टअप हैं, जिन्हें उपग्रह संचालन, पेलोड स्थापित करने और लॉन्च सेवाओं के लिए अनुमति मिली है।

भारत ने 2020 में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया था। इससे उपग्रहों, लॉन्च सिस्टम और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के क्षेत्र में उद्योगों और स्टार्टअप्स की भागीदारी संभव हुई।

इसे भारत के व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष इकोसिस्टम की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना गया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने अंतरिक्ष क्षेत्र की पूरी वैल्यू चेन में निजी भागीदारी को और बढ़ाया। इस नीति में न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया।

इसरो की वाणिज्यिक शाखा एनएसआईएल लॉन्च, उपग्रह और अंतरिक्ष आधारित सेवाएं उपलब्ध कराती है और इसरो की तकनीकों को भारतीय उद्योगों तक पहुंचाती है।

एनएसआईएल का राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 में 321.77 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बढ़ते व्यावसायीकरण को दर्शाता है।

इन-स्पेस सिंगल-विंडो व्यवस्था के जरिए निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को सक्षम बनाता है। 31 जनवरी 2026 तक इसने उद्योगों और स्टार्टअप्स को इसरो की 71 तकनीकों के हस्तांतरण में मदद की।

रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित टाटा मोटर्स के अधिकृत सर्विस सेंटर में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया।

हादसे के बाद सर्विस सेंटर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, रविवार को सर्विस सेंटर के खुले परिसर और वर्कशॉप में कई गाड़ियां खड़ी थीं। इसी दौरान अचानक कुछ गाड़ियों से धुआं उठता दिखाई दिया। कर्मचारी जब तक मौके पर पहुंचकर स्थिति को समझ पाते, तब तक आग की लपटें तेज हो चुकी थीं। देखते ही देखते आग आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों तक भी फैल गई।

आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर सर्विस सेंटर के कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

हालांकि, तब तक परिसर में खड़ी कई गाड़ियां जलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। आग की वजह से सर्विस सेंटर के उपकरणों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस सेंटर का संचालन बासुदेव मोटर कंपनी द्वारा किया जाता है। घटना के बाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आग किस वजह से लगी, इसकी जांच की जा रही है।

प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि, जांच पूरी होने के बाद ही आग के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है।

तमिलनाडु की सात विधानसभा सीटों पर होने वाले संभावित उपचुनावों के लिए टीवीके की ओर से बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने संकेत दिया है कि चुनाव प्रचार के दौरान पिछली सरकार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की फाइलें सार्वजनिक की जा सकती हैं।

तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से सात सीटें (तिरुचि ईस्ट, पेरुंदुरई, मदुरंतकम, धारापुरम, अंबासमुद्रम, करूर और विरलिमलाई) अभी खाली हैं। तिरुचि ईस्ट, करूर, विरलिमलाई, पेरुंदुरई और अंबासमुद्रम में उपचुनाव नहीं हो पाए क्योंकि इन सीटों के नतीजों को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाएं अभी भी लंबित हैं।

मद्रास हाईकोर्ट का इन पांच सीटों पर उपचुनाव रोकने वाला स्टे (रोक) 24 अगस्त को खत्म होने की उम्मीद है। इसलिए, उम्मीद है कि चुनाव आयोग जल्द ही सभी सात खाली सीटों पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपने दम पर पूर्ण बहुमत न मिलने के बावजूद टीवीके ने सरकार बनाई थी। ऐसे में अब टीवीके के लिए उपचुनाव में जीत बहुत जरूरी है। पार्टी ने 107 सीटें जीती थीं, 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से 11 कम थीं। उसने कांग्रेस (जिसके पांच विधायक हैं) और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु पार्टी, सीपीआई, सीपीआई(एम), और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (हर एक के दो-दो विधायक) के समर्थन से सरकार बनाई थी।

हालांकि कांग्रेस पार्टी और दो अन्य सहयोगी दल कैबिनेट में शामिल हैं और उनके समर्थन वापस लेने की संभावना कम है, लेकिन अगर जनता से जुड़े मुद्दों पर मतभेद पैदा होते हैं तो दो कम्युनिस्ट पार्टियां अपनी स्थिति पर फिर से विचार कर सकती हैं। ऐसी स्थिति सरकार पर दबाव डाल सकती है। अगर टीवीके सभी सात खाली सीटें जीत जाती है, तो उसकी ताकत बढ़कर 114 हो जाएगी, जिससे वह बहुमत से सिर्फ चार सीटें दूर रह जाएगी।

मुख्यमंत्री विजय ने 19 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की चुनावी रणनीति का संकेत दिया, जब विपक्ष ने मंत्रियों की ओर से लगाए गए आरोपों के लिए दस्तावेजी सबूत मांगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास कई क्षेत्रों से जुड़े सबूत हैं और संबंधित फाइलें उनकी मेज़ पर हैं। मुख्यमंत्री विजय ने कहा, “मैं यह कहना नहीं चाहता था, लेकिन वे सबूत मांग रहे हैं। सब कुछ सबूत के साथ मेरी मेज पर है।” उन्होंने कहा था कि फाइलें “सही समय पर” खोली जाएंगी और साथ ही यह भी संकेत दिया था कि इन खुलासों का असर आने वाले उपचुनावों पर पड़ सकता है।