राष्ट्रीय समाचार
रेल मंत्रालय ने डिजिटलीकरण, स्वच्छता, समावेशिता और शिकायत निवारण पर फोकस करते हुए विशेष अभियान 4.0 को आगे बढ़ाया

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार ने आज विशेष अभियान 4.0 की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे बोर्ड के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक, उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधक, आरडीएसओ और प्रशिक्षण संस्थानों के महानिदेशक के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एमडी/सीएमडी और रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान विशेष अभियान 4.0 के मुख्य लक्ष्य प्रतिभागियों के साथ साझा किए गए, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें डिजिटलीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाना, अभियान स्थलों पर सफाई में सुधार करना, जगह खाली करना, स्क्रैप के निपटान के माध्यम से राजस्व अर्जित करना और विशेष रूप से रेलमदद और सीपीजीआरएएमएस जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम सार्वजनिक शिकायतों का त्वरित समाधान करना। चेयरमैन और सीईओ ने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में महाप्रबंधकों को इस अभियान की गतिविधियों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया।
रेल मंत्रालय ने दृढ़ संकल्प और ऊर्जा के साथ विशेष अभियान 4.0 की शुरुआत की है, जिसे पूरे भारतीय रेल नेटवर्क पर लागू किया जा रहा है। बैठक में समावेशिता को अभियान के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में भी रेखांकित किया गया, जिसमें महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, कार्य निपटाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित किया गया ताकि कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में तेजी लाई जा सके। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर रेल चौपालों के माध्यम से कार्यालय स्थानों की संख्या बढ़ाने, जन शिकायतों के समाधान में तेजी लाने और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया।
बैठक में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया, स्थानीय समाचार चैनलों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से अभियान की उपलब्धियों और गतिविधियों को प्रदर्शित करने के महत्व पर जोर दिया गया। रेल मंत्रालय विशेष अभियान 4.0 को व्यापक और प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर इसकी सफलता सुनिश्चित करना है।
राजनीति
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की राहुल गांधी की आलोचना, कहा- ‘कोई भी देशभक्त विदेश में अपने देश को बदनाम नहीं कर सकता’

मुंबई, 21 अप्रैल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिकी यात्रा के दौरान चुनाव आयोग के बारे में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी आलोचना की है।
सीएम फडणवीस ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, देश की संवैधानिक संस्था के प्रति झूठ फैलाने और भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, यह बहुत ही निंदनीय है।
उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि बार-बार चुनाव हारने से उन पर असर पड़ा है, जिसके कारण वे ऐसी हरकत कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त विदेश में अपने देश को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकता।
राहुल गांधी जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उससे उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दुनिया भर में देश की बदनामी करके वे चुनाव नहीं जीत सकते हैं।
बता दें कि अमेरिका दौरे पर ब्राउन यूनिवर्सिटी पहुंचे राहुल गांधी ने मंच से निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। यहां उन्होंने पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण देते हुए देश की चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा किया।
इस बयान के बाद राहुल गांधी की खूब आलोचना हो रही है। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा था कि राहुल गांधी एक राजनीतिक दल के साथ अपने निजी मुद्दों के कारण विदेशी धरती पर भारत की आलोचना करते रहते हैं। इस बार उन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जहां दुनिया आम चुनावों और जम्मू-कश्मीर में उल्लेखनीय काम के लिए चुनाव आयोग की प्रशंसा करती है, वहीं राहुल गांधी बार-बार भारत की संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वह पहले ही कह चुके हैं कि वह इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, फिर वह विदेश जाते हैं और भारत की संस्थाओं पर भी हमला करते हैं। भारत की संस्थाओं का अपमान राहुल गांधी की पहचान बन गया है।
अपराध
महाराष्ट्र: उद्योगपति विश्वनाथ पनवेलकर के घर के बाहर फायरिंग, घटना सीसीटीवी में कैद

अंबरनाथ, 21 अप्रैल। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में प्रसिद्ध उद्योगपति विश्वनाथ पनवेलकर के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। घटना अंबरनाथ के हुतात्मा चौक के पास स्थित पनवेलकर के ‘सीताई सदन’ निवास स्थान पर आज दोपहर लगभग 2.30 बजे घटी। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार, दो अज्ञात हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और पनवेलकर के घर के गेट की दिशा में दो राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि इस हमले में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
पूरी घटना पनवेलकर के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद शिवाजीनगर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गहन जांच शुरू की।
पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान में जुटी है। इस फायरिंग की वजह क्या थी और इसके पीछे कौन हो सकता है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस की कई टीमें सक्रिय हैं। गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल है। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
बता दें कि हाल ही के दिनों में नवी मुंबई के बेलापुर में बिल्डर सदरुद्दीन खान (50) पर चेंबूर के डायमंड गार्डन के पास फायरिंग हुई थी। शुरुआती जांच में बिल्डर पर फायरिंग की घटना के पीछे संपत्ति या निजी विवाद को कारण माना गया था।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोप है कि सदरुद्दीन खान लंबे समय से तेल चोरी के मामलों में शामिल रहा है। मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
हालांकि, पुलिस ने बिल्डर पर फायरिंग के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि इस फायरिंग के पीछे का कारण संपत्ति विवाद था।
राजनीति
‘हम पर लग रहा कार्यपालिका के अधिकारों में दखल देने का आरोप’, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर बोले जस्टिस गवई

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। वक्फ कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। हालांकि, बंगाल में राष्ट्रपति लगाने की मांग पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा, ” वैसे भी हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं।”
दरअसल, वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने जस्टिस गवई की बेंच से कहा कि राज्य में मौजूदा हिंसा को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है।
विष्णु जैन की टिप्पणी पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है। हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं।
विष्णु जैन ने कहा कि इस मामले पर पहले से बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की मेरी याचिका लंबित है, जिस पर कोर्ट 2022 में नोटिस जारी कर चुका है। यह मामला कल सुनवाई के लिए लिस्टेड है। इसी मामले में हमने बंगाल में वर्तमान हिंसा को लेकर एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती, तीन रिटायर जजों की निगरानी में जांच कराने और राज्यपाल से इस मामले की रिपोर्ट मांगने की अपील की है। इसमें हिंदुओं के पलायन संबंधी जानकारी मुहैया कराने की भी याचना की गई है।
दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। इस हिंसा से डरकर दर्जनों परिवारों का पलायन जारी है।
इस हिंसा के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था, “अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है तो संसद को बंद कर देना चाहिए।”
हालांकि, भाजपा ने सांसद निशिकांत दुबे और पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश पर दिए गए बयान से किनारा कर लिया है। दोनों नेताओं ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की चल रही सुनवाई के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने इन बयानों से किनारा करते हुए इसे इन नेताओं की व्यक्तिगत राय करार दिया और ऐसी टिप्पणियों से बचने का निर्देश जारी किया।
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