नई दिल्ली, 24 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण ने इस दिसंबर आम लोगों की सांसें पूरी तरह से जकड़ दी हैं। पूरे महीने के दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) ऑरेंज जोन में पहुंचा हो।

दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लगभग सभी निगरानी केंद्र लगातार रेड जोन और कई स्थानों पर सीवियर कैटेगरी में दर्ज किए गए। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में एक्यूआई बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। नेहरू नगर में एक्यूआई 392, पुसा (डीपीसीसी) में 383, मुंडका में 378, ओखला फेज-2 में 374, विवेक विहार में 373, वजीरपुर में 368, रोहिणी में 367 और पंजाबी बाग में 366 दर्ज किया गया। नरेला में एक्यूआई 346 और नजफगढ़ में 311 रहा, जबकि शादिपुर में 310 और नॉर्थ कैंपस डीयू में 324 रिकॉर्ड किया गया।

इन सभी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की हवा लगातार रेड जोन में बनी हुई है। नोएडा की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। सेक्टर-1 नोएडा में एक्यूआई 392, सेक्टर-125 में 349, सेक्टर-116 में 357 दर्ज किया गया, जबकि सेक्टर-62 नोएडा में एक्यूआई 296 रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 में एक्यूआई 354 और नॉलेज पार्क-3 में 321 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में भी प्रदूषण गंभीर बना हुआ है। वसुंधरा में एक्यूआई 371, संजय नगर में 335, लोनी में 270 और इंदिरापुरम में 240 रिकॉर्ड किया गया।

विशेषज्ञों के मुताबिक यह स्तर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। 24 और 25 दिसंबर को मध्यम कोहरा रहने की संभावना जताई गई है, जबकि 26 दिसंबर को घना कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान है। तापमान 19 डिग्री अधिकतम और 7 से 9 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना है, वहीं आर्द्रता 95 से 100 प्रतिशत तक बनी रहेगी, जिससे प्रदूषण और अधिक समय तक वातावरण में फंसा रहेगा।

प्रदूषण के चलते अस्पतालों में सांस, आंखों में जलन, खांसी और अस्थमा के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में प्रदूषण से संबंधित मरीजों की संख्या में 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। गंभीर हालात को देखते हुए एनसीआर के कई स्कूलों में हाइब्रिड और ऑनलाइन मोड में ही कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, मास्क पहनने और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

NIA चीफ सदानंद दाते: केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते को तत्काल उनके मूल कैडर महाराष्ट्र में वापस भेजने की मंजूरी दे दी है। यह आदेश 22 दिसंबर को जारी किया गया, जिसे प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सदानंद दाते 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और केंद्र व राज्य स्तर पर एक सख्त, ईमानदार और अनुभवी अधिकारी के रूप में उनकी पहचान है। एनआईए प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कई संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में एजेंसी की भूमिका को और मजबूत किया गया। उनके नेतृत्व में एनआईए की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता बढ़ी है।

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब जनवरी में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनाव प्रस्तावित हैं। बीएमसी देश की सबसे बड़ी नगरपालिकाओं में से एक है और इसके चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अनुभवी नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

महाराष्ट्र के मौजूदा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सदानंद दाते का नाम राज्य के अगले डीजीपी के रूप में सबसे आगे माना जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, दाते की नियुक्ति से चुनावों के दौरान निष्पक्ष और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

सदानंद दाते को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान ‘कामा एंड अल्ब्लेस’ अस्पताल में आतंकवादी अजमल कसाब से सीधे मुकाबला करने वाले साहसी अधिकारी के रूप में जाना जाता है। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन कर्तव्य के प्रति उनका साहस और समर्पण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला साबित हुआ।

यदि सदानंद दाते को महाराष्ट्र का नया डीजीपी नियुक्त किया जाता है, तो यह राज्य की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र के लिए एक बड़ा और सकारात्मक कदम माना जाएगा। प्रशासनिक हलकों का मानना है कि उनकी नियुक्ति से पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा और आगामी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली, 23 दिसंबर: भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी को “प्रोपेगेंडा का नेता” करार दिया और उन पर विदेशी धरती पर भारत के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया है।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आदत बन गई है कि वे विदेश यात्रा के दौरान अपने ही देश को बदनाम करने के लिए उल्टा-सीधा बयान देते रहते हैं। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, बल्कि यह एंटी-नेशनल कांग्रेस बन गई है, जबकि अलओपी प्रोपेगेंडा का नेता बन गया है।

शहजाद पूनावाला ने कहा, “यह देश विरोधी कांग्रेस है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं हैं, वह असल में ‘प्रचार के नेता,’ ‘पर्यटन के नेता,’ और ‘पलायन के नेता’ बन गए हैं। बांग्लादेशी पत्रकार, जो लगातार भारत और जम्मू-कश्मीर के खिलाफ बोलते हैं, उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की है और उनके साथ सीक्रेट मीटिंग्स की हैं।”

उन्होंने कहा कि बर्लिन में राहुल गांधी के भारत-विरोधी बयान के लेटेस्ट मामले के बारे में, मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करना और उनकी सच्चाई जानना चाहता हूं। राहुल गांधी ने अपने एक घंटे के भाषण में दावा किया कि संसद चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) खराब थीं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी उनके पार्टी के नेता ईवीएम को सही बता रहे हैं।

शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिस भी राज्य में कांग्रेस जीत जाती है, वहां पर ईवीएम को सही बताने लगते हैं और जब हार जाते हैं तो अपनी गलती छुपाने के लिए ईवीएम को दोष देने लगते हैं, जबकि इनकी पार्टी के ही कुछ नेता हार के लिए पार्टी को जिम्मेदार बताते हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लेफ्ट से लेकर उमर अब्दुल्ला तक, जिन्होंने राहुल गांधी के बयानों को खारिज किया, साथ ही सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, सभी ने उनके दावों को खारिज कर दिया है। इससे साफ पता चल रहा है कि ईवीएम सही काम कर रही है और चुनाव सही तरीके से कराया जा रहा है।

शहजाद पूनावाला ने कहा कि झारखंड और तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ठीक से काम कर रही थीं, लेकिन जब भी वे हारते हैं, जैसे बिहार में, वे सिस्टम पर आरोप लगाने लगते हैं। ईवीएम के पक्ष में अलग-अलग अदालतों के 41 फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईवीएम पर आरोप तभी लगते हैं जब पार्टियां चुनाव हार जाती हैं।