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Saturday,23-November-2024
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राष्ट्रीय समाचार

रेल मंत्रालय ने रेलकर्मियों को जारी पास की समय-सीमा बढ़ाई

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रेल मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से रेलवे कर्मचारियों को अलग-अलग माह में जारी ईयर एंडिंग, पीटीओ सहित विभिन्न प्रकार के यात्रा पास की समय-सीमा बढ़ा दी है। कर्मियों को 1 से 31 मार्च के बीच जारी पास की वैधता 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। रेलवे बोर्ड के उपनिदेशक (स्थापना एवं कल्याण-प्रथम) वी. मुरलीधर ने पासों की समय-सीमा संबंधी आदेश सोमवार को जारी किए हैं। इसके अनुसार, ट्रांसफर, सेटलमेंट, किट, स्कूल व मेडिकल ग्राउंड पर जारी स्पेशल पास की वैधता भी एक माह यानी 30 जून से सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

रेलवे के मुताबिक, जिन कर्मचारियों के पास की समय-सीमा 31 मई को खत्म हो गई, जबकि 22 मार्च से लॉकडाउन चलने के कारण वे यात्रा पास का उपयोग नहीं कर पाए थे, उसकी समय-सीमा 15 जून तक बढ़ा दी गई थी।

बताया गया है कि इस साल 1 से 31 जनवरी के बीच जिन लोगों का पास बनाया गया था, उनकी वैधता अवधि 15 सितंबर तक बढ़ाई गई है। इसी तरह जिन कमर्चारियों को पास 1 से 29 फरवरी और 1 से 31 मार्च के बीच जारी किया गया, उन पासों की वैधता 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है।

रेलवे अपने कमर्चारियों को परिवार संग यात्रा के लिए यात्रा पास जारी करता है। साथ ही छह माह के अंतराल पर प्रिविलेज टिकट ऑर्डर (पीटीओ) जारी करता है। इसके तहत टिकट का चौथाई पैसा लेकर यात्रा की अनुमति दी जाती है। कोरोना की वजह से 25 मार्च से देशव्यापी राजकीय बंद लागू हो गया और ट्रेनों का परिचालन भी बंद कर दिया गया। दो माह तक ट्रेनों के न चलने से रेलकर्मियों को जारी पास और पीटीओ की अवधि समाप्त हो गई। इस पर रेल कर्मचारी यूनियनों ने वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की थी। रेल मंत्रालय ने मांग पूरी करते हुए, आदेश जारी कर रेलकर्मियों को जारी पास और पीटीओ की अवधि बढ़ा दी है।

चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव परिणाम 2024: यूबीटी के संजय राउत ने साजिश का आरोप लगाया, कहा ‘यह राज्य के लोगों का फैसला नहीं हो सकता’

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सुबह 10:30 बजे तक के शुरुआती रुझानों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाली महायुति सरकार की भारी जीत के संकेत मिल रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की भारी हार के शुरुआती रुझानों पर प्रतिक्रिया दी है।

राउत ने जारी मतगणना के बीच मीडिया से बात करते हुए कहा, “यह महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है।”

राउत ने कहा, “हम जो देख रहे हैं, उससे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यह जनता का फैसला नहीं था। हर कोई समझ जाएगा कि यहां क्या गड़बड़ है। उन्होंने (महायुति) ऐसा क्या किया कि उन्हें 120 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं? ऐसा कैसे है कि महाराष्ट्र में एमवीए को 75 सीटें भी नहीं मिल रही हैं?”

रुझानों को खारिज करते हुए राउत ने कहा कि उनकी पार्टी को महाराष्ट्र की जनता पर भरोसा है। उन्होंने कहा, “उन्होंने कुछ ‘गड़बड़’ की है, उन्होंने हमारी कुछ सीटें चुरा ली हैं…यह जनता का फैसला नहीं हो सकता। यहां तक ​​कि जनता भी इन नतीजों से सहमत नहीं है। नतीजे सामने आने के बाद हम और बात करेंगे। हर चुनावी सीट पर पैसे गिनने वाली मशीनें लगाई गई थीं। क्या यह संभव है कि शिंदे को 60 सीटें मिलें, अजित पवार को 40 सीटें मिलें और भाजपा को 125 सीटें मिलें? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। हमें महाराष्ट्र की जनता पर भरोसा है।”

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महाराष्ट्र

कैश-फॉर-वोट विवाद: भाजपा नेता विनोद तावड़े ने खड़गे और राहुल को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा; 24 घंटे के भीतर माफी मांगने को कहा

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नई दिल्ली: भाजपा नेता विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र में नोट के बदले वोट मामले में उनके खिलाफ ‘झूठे और निराधार’ आरोप लगाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वह उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे।

क्षेत्रीय पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी ने तावड़े पर मतदाताओं को लुभाने के लिए 5 करोड़ रुपये बांटने का आरोप लगाया था, जिसके सदस्य 19 नवंबर को मुंबई के एक उपनगर में एक होटल के कमरे में जबरन घुस गए थे, जहां भाजपा नेता मौजूद थे।

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग और पुलिस की जांच में कथित राशि बरामद नहीं हुई।

तावड़े ने कहा, ”कांग्रेस केवल झूठ फैलाने में विश्वास करती है और यह घटना मेरी और मेरी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी की निम्न स्तर की राजनीति का सबूत है।” कांग्रेस के दोनों नेताओं और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस विवाद का फायदा उठाते हुए भाजपा पर राज्य में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

तीनों को भेजे गए कानूनी नोटिस में दावा किया गया है कि उन्हें पता था कि वे एक “पूरी तरह से झूठी कहानी” को आगे बढ़ा रहे हैं। नोटिस में लिखा है, “आप सभी ने जानबूझकर, शरारती तरीके से हमारे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के एकमात्र इरादे से जानबूझकर पैसे बांटने की कहानी गढ़ी है। आप सभी ने समाज में सही सोच रखने वाले लोगों की नज़र में उनकी छवि खराब करने के लिए विभिन्न मीडिया पर हमारे मुवक्किल के खिलाफ झूठे, निराधार आरोप प्रकाशित किए हैं।”

कांग्रेस के नेता तावड़े की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए “बहुत जल्दी” में थे, उन्होंने तथ्यों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई और या फिर पूरी सच्चाई जानने के बावजूद उन्होंने झूठे, निराधार आरोप लगाए, ऐसा उन्होंने कहा। “आप सभी द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार, दुर्भावनापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण हैं और चूंकि हमारा मुवक्किल किसी भी तरह से ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के एक जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में वह अपने कर्तव्यों से अवगत हैं,” इसमें कहा गया है।

नोटिस में तावड़े से नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर “बिना शर्त माफी” मांगने की मांग की गई थी। नोटिस 21 नवंबर को भेजा गया था और समाचार पत्रों तथा एक्स मीडिया में प्रकाशित किया गया था।

नोटिस में कहा गया है कि यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो तावड़े भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करेंगे, जो मानहानि से संबंधित है और साथ ही तीनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए दीवानी कार्यवाही भी करेंगे।

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राष्ट्रीय समाचार

संभल जामा मस्जिद विवाद: ‘शरारती तत्वों ने दायर की याचिका’, भारी सुरक्षा के बीच नमाज अदा करने मस्जिद पहुंचे सपा सांसद

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समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान ने शुक्रवार की नमाज से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संभल में शाही जामा मस्जिद सैकड़ों वर्षों से मुसलमानों की है और वह मंगलवार को मस्जिद में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देंगे। 

“जामा मस्जिद पिछले सैकड़ों सालों से हमारी है… मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने आया था और मैंने देखा कि पुलिस बल तैनात है… तीन दिन पहले जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि संभल में सभी समुदाय सद्भाव से रह रहे हैं। लेकिन याचिका दायर करने वाले कुछ शरारती तत्व पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं… अदालत के आदेशों को चुनौती देना मेरा अधिकार है… इतनी जल्दी में सर्वेक्षण करने की क्या जल्दी थी?” रहमान ने कहा।

एक स्थानीय अदालत के आदेश पर मंगलवार को शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया। एक याचिका में दावा किया गया था कि इस स्थल पर मूलतः हरिहर मंदिर था। 

जुमे की नमाज के लिए संभल में कड़ी सुरक्षा 

इस बीच, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी, निषेधाज्ञा लागू कर दी और जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज से पहले फ्लैग मार्च किया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुगलकालीन मस्जिद मूल रूप से हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण एक प्राचीन मंदिर का स्थल थी।

उच्चतम न्यायालय के वकील विष्णु शंकर जैन, जो याचिकाकर्ता भी हैं, ने मंगलवार को बताया कि याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मस्जिद समिति और संभल के जिला मजिस्ट्रेट को पक्ष बनाया गया है।

याचिका और उसके बाद हुए सर्वेक्षण के मद्देनजर पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और लोगों को चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेसिया ने कहा कि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जिससे पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लग गई है।

मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत में याचिका दायर करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था।

विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरि शंकर जैन ने ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद सहित पूजा स्थलों से संबंधित कई मामलों में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है।

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